सचिन वाझे तुरुंगातून येणार होता बाहेर... पण 24 तासांतच आला मोठा ट्विस्ट!

केवळ एक दिवस आधी जामीन झालेला मंजूर

न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने वाझेचट्या सुटकेला अंतरिम स्थगिती दिली. 7 ऑक्टोबर रोजी, विशेष न्यायालयाच्या जामीन आदेशाला आव्हान देणाऱ्या NIA च्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी घेणार आहे. NIA मंगळवार संध्याकाळपासून वाझेच्या सुटकेला रोखण्यासाठी न्यायालयात जात होती. एजन्सीने सुरुवातीला विशेष NIA न्यायालयाकडे जामीन आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली, परंतु ही विनंती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर NIA ने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

हे ही वाचा>> Antilia Bomb Case: मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणातील आरोपी सचिन वाझे तुरुंगातून येणार बाहेर, कोर्टाकडून मोठा दिलासा

सुटकेची प्रक्रिया सुरू होणार होती, पण...

हे प्रकरण सर्वप्रथम न्यायमूर्ती सारंग व्ही. कोतवाल आणि न्यायमूर्ती आर. आर. भोसले यांच्या खंडपीठासमोर आले. न्यायमूर्ती कोतवाल यांनी सुनावणीतून स्वतःला दूर ठेवले. त्यानंतर NIA ने न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाकडे धाव घेतली, परंतु हे खंडपीठही या प्रकरणाची सुनावणी करू शकले नाही. दरम्यान, विशेष NIA न्यायालयाने जारी केलेला वाझे यांचा सुटकेचा मेमो त्यांच्या कायदेशीर टीमला मिळाला होता आणि तो ठाणे कारागृहाबाहेरील एका विशिष्ट बॉक्समध्ये ठेवण्यात आला होता, ज्यामुळे सुटकेची प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल.

NIA चा युक्तिवाद

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, वाझे यांना कोणत्याही वेळी तुरुंगातून सोडले जाऊ शकते. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी तात्काळ दुसरे खंडपीठ नियुक्त करण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीश एम. सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोरही या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यानंतर, न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाला या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.

हे ही वाचा>> सचिन वाझेच्या ‘लेटरबॉम्ब’आधी दिवसभरात काय-काय घडलं?, समजून घ्या Chronology

आपल्या याचिकेत, NIA ने असा युक्तिवाद केला की, विशेष न्यायालयाचा 29 सप्टेंबरचा जामीन आदेश तथ्य आणि कायदा या दोन्ही दृष्टीने सदोष होता. एजन्सीने म्हटले की, विशेष न्यायालयाने यूएपीएच्या कलम 43D च्या तरतुदींकडे दुर्लक्ष केले आणि या प्रकरणात वाझे यांची भूमिका मध्यवर्ती होती.

तथापि, उच्च न्यायालयाने म्हटले की वाझे यांच्या वतीने कोणताही वकील उपस्थित नसल्यामुळे, त्यांच्या अनुपस्थितीत या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर न्यायालयाने 7 ऑक्टोबरपर्यंत जामीन आदेशाच्या अंमलबजावणीवर अंतरिम स्थगिती दिली आणि तुरुंग प्रशासनाला त्यांना याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले.