"वडिलांना फक्त 60 हजार पगार, मग अभिजीत शिक्षणासाठी अमेरिकेत कसा गेला?"

मुंबई तक

03 Aug 2026 (अपडेटेड: 03 Aug 2026, 09:47 AM)

Abhijeet Dipke assets complaint rti activist amit tiwari : कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या संपत्तीबाबत आरटीआय कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी विविध सरकारी यंत्रणांकडे तक्रार दाखल केली आहे. दीपके यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत, पक्षाची नोंदणी आणि निधीबाबत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

abhijeet dipke

abhijeet dipke

Google CTA

Abhijeet Dipke assets complaint rti activist amit tiwari : कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या संपत्तीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत गुजरातमधील सूरत येथील आरटीआय कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी विविध सरकारी यंत्रणांकडे तक्रार दाखल केली आहे. तिवारी यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना दीपके यांच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांबाबत संशय व्यक्त केला. तसेच निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र सरकार आणि संबंधित केंद्रीय यंत्रणांकडे याबाबत आक्षेप नोंदविल्याचे त्यांनी सांगितले. दीपके यांच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नाची आणि मालमत्तेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

हे वाचलं का?

हेही वाचा : Gen Z सह सर्वांनी ऐकावं असं IAS तुकाराम मुंढेंचं खणखणीत भाषण!

अमेरिकेतील शिक्षणासाठी वर्षाकाठी लाखो रुपयांचा खर्च कुठून झाला? 

अमित तिवारी यांनी सांगितले की, अभिजीत दीपके यांचे वडील शंकर भगवान दीपके हे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात (एमआयडीसी) कनिष्ठ अभियंता म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या पगाराच्या तुलनेत मुलांना अमेरिकेत शिक्षण देण्यासाठी झालेला कथित खर्च संशयास्पद असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांच्या मते, जर मासिक पगार सुमारे 60 ते 65 हजार रुपये असेल, तर अमेरिकेतील शिक्षणासाठी वर्षाकाठी लाखो रुपयांचा खर्च कसा करण्यात आला, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे केली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा : राहुल गांधींनी ‘Gen Z’ साठी केलेलं K-Pop स्टाइल आहे तरी काय? Friendship Day निमित्त खास शुभेच्छा!

निवडणूक आयोगाकडे कारवाईची मागणी

याशिवाय तिवारी यांनी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या कार्यपद्धतीवरही आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही संघटना स्वतःला पक्षाप्रमाणे सादर करत आंदोलने, पत्रकार परिषद आणि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 मधील कलम 29-अ अंतर्गत राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी आवश्यक असल्याचा त्यांचा दावा आहे. तसेच पक्षाकडून निधी स्वीकारला जात असल्यास त्याची माहिती निवडणूक आयोगाकडे देणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले. या पार्श्वभूमीवर पक्षाची नोंदणी नसताना स्वीकारला जाणारा निधी बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे कारवाईची मागणी केली आहे.

अमित तिवारी यांनी आणखी एक तक्रार केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाकडे (सीबीआयसी) दाखल केल्याचे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कपिल सिब्बल यांनी दिलेल्या एक कोटी रुपयांच्या निधीवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होतो का, याची चौकशी व्हावी आणि आवश्यक असल्यास संबंधित कर वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तक्रार दाखल करण्यामागील कारण स्पष्ट करताना तिवारी म्हणाले की, नीट आंदोलनासारख्या मुद्द्यांना त्यांचा पाठिंबा असला तरी आंदोलनादरम्यान देशाचे पंतप्रधान आणि त्यांच्या दिवंगत आईबाबत करण्यात आलेल्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यांमुळे ते दुखावले गेले. अशा प्रकारची भाषा आणि वर्तन योग्य नसल्याचे सांगत त्यांनी संबंधित बाबींवरही अधिकृत तक्रार केल्याचे माध्यमांशी बोलताना नमूद केले.