Mumbai : समाजवादी पक्षाचे माणखुर्दचे आमदार अबू आझमी त्यांच्या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा वादात सापडले आहेत. अबू आझमी भिवंडीत पत्रकारांशी संवाद साधण्यासाठी आले होते. तेव्हा पत्रकारांनी अबू आझमींना मराठीत बोलण्याचा आग्रह केला. मात्र, अबू आझमींनी मराठी बोलण्यास नकार दिलाय. दरम्यान, ही भिवंडी आहे, इथं मराठीची काय गरज? असंही आझमी यावेळी बोलताना म्हणाले आहेत. आझमींच्या या वक्तव्यानंतर मनसेकडून त्यांना कडक शब्दात इशारा देण्यात आलाय. अबू आझमी नेमकं काय म्हणाले? आणि मनसेकडून त्यांना काय प्रत्युत्तर देण्यात आलं? सविस्तर जाणून घेऊयात...
ADVERTISEMENT
हेही वाचा : लाडकी बहीण योजनेचे पैसे मिळवण्यासाठी सरकारची आणखी एक मोठी अट, सविस्तर माहिती एका क्लिकवर
"मराठी बोलायची लाज वाटत असेल तर मनसे स्टाईल उत्तर देणार"
मराठी आणि हिंदीमध्ये फरक काय आहे? मी मराठीत बोलू शकतो, पण ही भिवंडी आहे, मराठीची गरज काय आहे? मी मराठीत बोललो तर दिल्लीतील लोकांना हे समजणार नाही. उत्तर प्रदेशातील लोकांना मी काय बोललो हे समजणार नाही, असं अबू आझमी म्हणाले. यावर आता मनसेकडून प्रत्युत्तर देण्यात आलंय. "अबू आझमी तुम्ही महाराष्ट्रात राजकारण करता. महाराष्ट्रात राजकारण करत असताना उत्तर प्रदेशातील भय्याची तुम्हाला काळजी वाटते काय? भिवंडी महाराष्ट्रात आहे आणि इथे मराठीच चालणार आहे. तुम्हाला मराठी बोलायला लाज वाटत असेल तर तुम्हाला मनसे स्टाईल उत्तर देण्यात येईल", असा इशारा मनसेकडून देण्यात आलाय.
दरम्यान, भिवंडीतील पत्रकार परिषेद बोलताना अबू आझमी म्हणाले, भिवंडीचा विकास गरजेचा आहे, मात्र त्यात नागरिकांच्या धार्मिक भावना जपल्या जाव्यात आणि स्थानिक तसेच व्यापाऱ्यांचे नुकसान होता कामा नये. आज स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक व व्यापारी यांचा शिष्टमंडळासह भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका आयुक्त अनमोल सागर यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळाने सांगितले की मेट्रो-5 प्रकल्पांतर्गत रस्ते रुंदीकरणामुळे अनेक नागरिक बेघर व बेरोजगार होतील. याशिवाय 5 मंदिरे, 2 दरगाह, 2 मशिदी, 1 स्मशानभूमी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक यावर परिणाम होणार आहे.
नागरिकांच्या चिंता दूर होईपर्यंत रस्ते रुंदीकरणाचे काम थांबवावे. हा भ्रष्ट प्रकल्प केवळ एका विशिष्ट लॉबीला फायदा करून देण्यासाठी राबवला जात असून सर्वजण त्याला विरोध करत आहेत, असं आमचं मत आहे. अलीकडेच महानगरपालिका आयुक्तांनी एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला होता ज्यात म्हटले होते की या प्रकल्पात कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे नुकसान होणार नाही. आयुक्तांनी महानगरपालिका कार्यालयातून याबाबत अधिकृत परिपत्रक काढून स्थानिकांच्या मनातील भीती दूर करावी, अशी मागणी आम्ही करत आहोत. या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि संबंधित मंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आयुक्तांनी हे काम 2023 च्या प्रचलित कायद्यांनुसारच पूर्ण करावे, अशी विनंती केली आहे.
हेही वाचा : डोंबिवली हादरलं! तीन वर्षाच्या चिमुरडीसह मावशीला सर्पदंश, विवाहाची ठरली होती तारीख, नंतर रुग्णालयात जाताच...
ADVERTISEMENT
