मुंबईः शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील खासदार फुटल्यानंतर चर्चा सुरू झाली की आता आमदार किंवा अगदी मुंबईतले नगरसेवकही फुटतील का? कदाचित थोड्या अवकाशानंतर होईल, पण होईल असं म्हणतायत. मुळात खासदार फुटतील हे ही २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांपासूनच बोलत होते, कितीही नाही म्हटलं तरी शेवटी ते फुटलेच कारण अर्थात सगळ्या गोष्टी जुळवून आणायच्या होत्या. पण सगळ्यात महत्वाचं आहे ते म्हणजे कारण. म्हणजे खरी कारणं काहीही असो, पण पक्षांतरं करताना खासकरून जर निधीचंच कारण द्यायचं असेल तर तेच कारण आमदार आणि पुढे जाऊन नगरसेवकांनाही लागू होतं. या लॉजिकनुसार उद्धव ठाकरेंना आता नगरसेवकांची चिंता का असावी, नगरसेवकांच्या निधीवाटपातही भेदाभेद होतोय का समजून घेऊ.
ADVERTISEMENT
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे ६५ तर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे २९ नगरसेवक निवडून आले. यातून काही मेसेज गेले. जसं की मुंबईकरांच्या मनात अजूनही उद्धव ठाकरेंचीच शिवसेना ही खरी शिवसेना मानली जाते का, मुंबईत अजून एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला म्हणावे तसे हातपाय पसरता आले नाहीयेत का, मराठी माणूस शिंदेंच्या शिवसेनेकडे अधिकृत नाव-चिन्हं असूनही ठाकरे बंधूंकडेच आकर्षित होतो का, वगैरे वगैरे. पण हे सगळे समज तयार झाल्यामुळे किंवा हे इम्प्रेशन सेट झाल्यामुळे राजकीय धक्का तर बसला.
त्यापलिकडे भाजपचे ८९ त्या तुलनेत शिंदेंचे केवळ २९ नगरसेवक हे भाजपलाही मुंबईत शिवसेनेची चांगली साथ न मिळाल्याने अपसेट करणार होतं. आता त्यात जर भर पाडायची असेल तर शिंदेंची शिवसेना ठाकरेंच्या नगरसेवकांना टॅप करण्याचा प्रयत्न करणार. आता निधीवरून जी अडचण खासदारांची होती तीच नगरसेवकांचीही होतेय, कारण मुंबई महापालिकेतल्या नगरसेवकांना मिळणाऱ्या निधीतील भेदाभेद पाहिला तर उद्या हे नगरसेवकही निधीच्या कारणास्तव फुटू शकतात.
अलिकडेच इंडियन एक्स्प्रेसने याबाबतची बातमी छापलेली, ज्याचा मथळाच सांगतो की एकूण वाटप करण्यात आलेल्या २०६ कोटी निधीपैकी ९६ टक्के निधी हा फक्त महायुतीच्या नगरसेवकांनाच मिळालाय. म्हणजे विचार करा विरोधी पक्षातल्या नगरसेवकांना किती किरकोळ निधी मिळाला असेल. 206 कोटींपैकी १४५ कोटी भाजपच्या नगरसेवकांना मिळाला, ५४ कोटी शिंदेंच्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांना मिळाले. इथेच २०० कोटी संपले. म्हणजेच ठाकरेंचे ६५, मनसेचे ६, काँग्रेसचे २४ आणि एमआयएमच्या ९ नगरसेवकांच्या वाट्याला मिळून फक्त ६ कोटी आले.
अर्थात याच बातमीत पुढे सांगण्यात आलंय, गटनेते गणेश खणकर यांनी याबाबत माहिती दिली की नगरसेवक मागणी करतील त्यानुसार महापौरांकडे असलेल्या निधीचं हे वाटप होतंय. निधी कोणाला किती द्यायचा हे अधिकार महापौरांकडे असतात.
दुसरीकडे स्थायी समितीने वाटप केलेल्या 58 कोटींपैकी भाजपच्या नगरसेवकांनाच सर्वाधिक 34 कोटी मिळाले, आणि शिवसेनेच्या २ सदस्यांना २० कोटी मिळाले. इथेही विरोधकांच्या हातात फार कमी निधी आला आहे.
भाजपचे गटनेते गणेश खणकरना २० कोटी, राजश्री शिरवाडकर आणि शिवसेनेचे गटनेते अमेय घोलेंना प्रत्येकी १० कोटी. शिवसेनेचे आणि उपमहापौर असलेले संजय घाडींना १० कोटी. महापौर रितू तावडेंना २.२५ कोटी. आता हेच विरोधकांचं पाहा. शिवसेना UBT च्या किशोरी पेडणेकर, काँग्रेसचे अशरफ आझमी, एमआयएमचे विजय उबाळे आणि मनसेचे यशवंत किल्लेदार यांना प्रत्येकी फक्त २ कोटी आले. माजी महापौर विशाखा राऊत यांना तर फक्त २५ लाख मिळाले.
मुंबई मिररने दिलेल्या रिपोर्टनुसारही मुंबई महापालिकेत शिवसेना UBT नगरसेवकांच्या बैठकीत पहिल्यांदाच झालेल्या नगरसेवकांनी निधीवरून चिंता व्यक्त केली. अनेक वर्ष राहिलेले नगरसेवक किंवा सत्ताधारी नगरसेवकांपेक्षा विरोधी पक्षातील नव्या नगरसेवकांना कमी निधी मिळत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. परिणामी निधी अभावी कामं झाली नाही तर पुन्हा निवडून येऊ शकणार नाही अशी त्यांना भीती आहे.
जसा खासदारांना वर्षाला ५ कोटी मिळतातच, तसंच मुंबई महापालिकेत नगरसेवकांना वर्षाला १.६ कोटी निधी हा मिळतोच. पण त्यावर मिळणारे इतर निधी जे आहेत, त्याचं वाटप नेमकं कसं करायचं याची कोणतीही ठोस नियमावली नाही. परिणामी सत्ताधारी पक्ष आपापल्या सोयीने वाटतात. निधी वाटपातील असामानतेचं समर्थन करण्यासाठी कामांचं महत्व किंवा प्राधान्य अशी कारणं पुढे करता येऊ शकतात, पण वास्तव हे की ज्याची सत्ता तो आपल्याच नगरसेवकांना जास्तीत जास्त निधी देण्यावर प्राधान्य देतो, आणि हे फक्त आताच महायुतीची BMC वर सत्ता आहे म्हणून नाही तर एकसंध असलेल्या शिवसेनेचीही सत्ता महापालिकेवर होती तेव्हाही असाच भेदभाव होता असं म्हणतात, त्यामुळे त्याचा फटका आता हा ठाकरेंच्या नगरसेवकांना निधीवाटपात तर बसेलच पण इथून पुढे खासदारांप्रमाणेच निधीचं कारण पुढे करून नगरसेवक फुटण्यापर्यंतही फटका बसू शकतो.
ADVERTISEMENT











