Ashok Chavan on Emergency : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची एक फेसबुक पोस्ट सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झालीये. या पोस्टमधून त्यांनी 1975 ते 1977 या काळात इंदिरा गांधी यांनी लागू केलेल्या आणीबाणीच्या विरोधात भाष्य केलंय. 25 जून हा संविधान हत्या दिवस असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. लोकांचा आवाज दाबणे म्हणजेच लोकशाहीची हत्या असल्याचंही ते म्हणाले आहेत. मात्र, अशोक चव्हाण यांची ही पोस्ट नेटकऱ्यांना पसंत पडलेली नाही. "1975 ते 1977 याच काळात तुमचे वडील काँग्रेस पक्षाकडून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले होते. 25 जून 1975 रोजी आपले वडील मुख्यमंत्री होते मग त्यांनी पण संविधानाची हत्या केली का?", असं म्हणत नेटकऱ्यांनी अशोक चव्हाणांना बेधडक सवाल केले आहेत.
ADVERTISEMENT
हेही वाचा : “धाराशिव लोकसभा मतदारसंघात 4.5 लाख मुस्लिम मतदार", अर्चना पाटील नेमकं काय म्हणाल्या?
अशोक चव्हाण यांनी पोस्टमध्ये नेमकं काय म्हटलंय?
"लोकशाहीचा श्वास आणि संविधानाचा पाया मजबूत ठेवणे हे आपले आद्य कर्तव्य आहे. आज आपण सर्व मिळून संविधान व लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आणि संवर्धनासाठी एकजुटीने उभे राहण्याचा संकल्प करूया", आणिबाणीची आठवण करत अशोक चव्हाण यांनी या ओळी शेअर केल्या आहेत. शिवाय, त्या काळात लोकांचा आवाज कशा पद्धतीने दाबण्यात आला होता? याबाबतचा एक फोटो देखील त्यांनी पोस्ट केलाय. मात्र, अशोक चव्हाण यांनी ही पोस्ट करताच नेटकऱ्यांनीकडून त्यांना प्रचंड ट्रोल करण्यात आलंय.
हेही वाचा : 20 तास काम, जनावरांचं खाद्य अन् मृत्यू, 'या' 12 कामगारांसोबत मालकाने काय केलं?
शंकरराव चव्हाण यांचा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यकाळ
शंकरराव चव्हाण यांनी 1956 मध्ये महाराष्ट्र सरकारमध्ये महसूल खात्याचे उपमंत्री म्हणून काम सुरू केले. त्यानंतर त्यांना कोणत्याही पदासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागले नाहीत. त्यांच्या कामामुळे त्यांच्यावर एकामागून एक मोठ्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या गेल्या. त्यांनी दळणवळण, परिवहन, कृषी, पाटबंधारे अशा अनेक महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी सांभाळली. महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास व्हावा, हे त्यांचे मुख्य ध्येय होते आणि त्यासाठी त्यांनी सातत्याने काम केले.त्यांच्या चांगल्या कामाची दखल घेत 1975 ते 1977 या काळात त्यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली. या दोन वर्षांत त्यांनी अनेक विकासकामे केली. राज्याचा विकास वेगाने व्हावा यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. सरकारी कामकाजात शिस्त आणण्यावरही त्यांनी विशेष भर दिला.
मात्र, त्यावेळच्या राजकीय मतभेदांमुळे आणि पक्षातील गटबाजीमुळे 27 फेब्रुवारी 1977 रोजी त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर ते 1986 ते 1988 या काळात पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. या कार्यकाळातही त्यांनी प्रशासनातील शिस्त, विकासकामे आणि कायदा-सुव्यवस्था यांना प्राधान्य दिले. ग्रामीण भागाचा विकास, सिंचन प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी त्यांनी महत्त्वाचे निर्णय घेतले.
राज्याच्या राजकारणाबरोबरच त्यांनी केंद्र सरकारमध्येही अनेक वेळा मंत्री म्हणून काम केले. त्यांच्या अनुभव आणि कामगिरीची दखल घेत काँग्रेस पक्षाने त्यांच्यावर देशाचे गृहमंत्रीपदाचीही जबाबदारी सोपवली होती. त्यांच्या कार्यामुळे ते महाराष्ट्र आणि देशाच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचे नेते म्हणून ओळखले जातात. दरम्यान, अशोक चव्हाण यांना देखील काँग्रेस पक्षाने मुख्यमंत्रिपद भुषवण्याची संधी दिली होती.
ADVERTISEMENT











