अमरावतीचा जन्म, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ते थेट CJI... न्या. भूषण गवई यांची संपूर्ण कारकीर्द

अमरावतीमध्ये जन्म...

भूषण गवई यांचा जन्मह 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी महाराष्ट्रातील अमरावतीमध्ये झाला. गवई यांची या क्षेत्रातली कारकीर्द जवळपास चार दशकांची आहे. नागपूर विद्यापीठातून बी.ए.एलएल.बी. पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी 16 मार्च 1985 रोजी वकिलीला सुरुवात केली. 

हे ही वाचा >> सोलापूरच्या पठ्ठ्याला प्रत्येक विषयात 35 पैकी 35! लेकाच्या दहावीच्या निकालानंतर बापाने थेट...

1987 मध्ये वकिलीला सुरूवात...

1987 ते 1990 दरम्यान त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली केली. त्यानंतर नागपूर खंडपीठात त्यांनी आपली प्रॅक्टिस केली. ते घटनात्मक आणि प्रशासकीय कायद्यात तज्ज्ञ होते. त्यानंतर त्यांनी नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठासाठी वकील म्हणून काम पाहिलं. तसंच विदर्भातील विविध स्वायत्त संस्था आणि महानगरपालिकांचं प्रतिनिधित्व केलं.

2005 मध्ये बनले न्यायाधीश

न्या. गवई यांनी 1992 ते 1993 मध्ये नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त लोक अभियोक्ता म्हणून काम सुरू केलं. 2000 मध्ये ते सरकारी वकील आणि लोक अभियोक्ता बनले. 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर पुढे 12 नोव्हेंबर 2005 रोजी ते न्यायाधीश बनले. त्यांनी मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजीमध्ये असणाऱ्या खंडपीठांवर विविध प्रकारच्या खटल्यांचं कामकाज पाहिलं. 24 मे 2019 रोजी त्यांची भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.

हे ही वाचा >> गजा मारणेला पोलिसांकडूनच VIP ट्रीटमेंट? पोलिसांच्या गाडीतच दिली बिर्याणी, व्हिडीओ समोर आल्यावर...

गेल्या सहा वर्षांत न्या. गवई यांनी सुमारे 700 खंडपीठांवर काम केलं. यामध्ये घटनात्मक, प्रशासकीय, नागरी, फौजदारी, व्यावसायिक, लवाद, वीज, शिक्षण आणि पर्यावरण कायद्याशी संबंधित खटले समाविष्ट आहेत. त्यांनी जवळपास 300 निकाल दिले. यामध्ये कायद्याचं शासन राखणारे आणि नागरिकांचे मूलभूत, मानवी आणि कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करणारे महत्त्वपूर्ण निकाल आहेत. 

महत्वाचे खटले 

न्या. भुषण गवई यांच्या उल्लेखनीय निकालांपैकी, न्या. गवई 370 कलम रद्द करण्याच्या वैधतेला मान्यता देणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. यामुळे जम्मू आणि काश्मीरचे विशेष दर्जा रद्द झाला आणि त्या प्रदेशाची पुनर्रचना झाली. तसंच, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्याविरुद्धच्या अवमान खटल्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. यामध्ये त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि न्यायिक जबाबदारी यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे हाताळले होते. याशिवाय, त्यांनी 2016 च्या नोटबंदी योजनेच्या समर्थनार्थ बहुमताचा निकाल लिहिला होता.