Maratha Reservation : ओबीसींच आरक्षण कमी होणार? देवेंद्र फडणवीस स्पष्टच म्हणाले…

मराठा समाजाला ओबीसीतून कुणबी प्रमाणपत्र मिळावेत यासाठी मनोज जरांगे पाटील गेल्या 14 दिवसापासून जालन्यात आंदोलन करत आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. तत्पुर्वीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मराठा आरक्षणावर स्पष्टच भूमिका घेतली आहे. मराठा समाजाच्या हिताचा निर्णय घेऊ, पण ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाने कोणताही गैरसमज करू नये, अशी विनंती फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाला केली आहे. (devendra fadnavis reaction on maratha obc reservation befor aal party meeting manoj jarange patil agitation)

देवेंद्र फडणवीस नागपूरात बोलत होते.मनोज जरांगे पाटील (Manoj jarange Patil) यांनी ओबीसी आरक्षणातून (OBC Reservation) मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावेत यासाठी आंदोलन सूरू केले आहे. जरांगे पाटलांच्या या मागणीमुळे ओबीसी नेत्यांनी आक्रमक पावित्रा घेत आंदोलनाची भाषा केली. त्यामुळे या सर्व घडामोडींवर आता देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टच भूमिका मांडलीय. आमचे आरक्षण कमी होणार? आरक्षण काढून घेणार? अशी जी भीती ओबीसी समाजाच्या मनामध्ये आहे. त्यांना मी सांगू इच्छितो, अशा प्रकारचा सरकारचा कोणताच हेतू नाही आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाने कोणताही गैरसमज करू नये, अशी माझी त्यांना विनंती असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.

हे ही वाचा : भयानक! 7 कामगारांचा जीव घेणारी लिफ्ट 40 व्या मजल्यावरून कशी कोसळली?

दोन समाज समोरा समोर येतील अशा प्रकारचा कुठलाही निर्णय राज्य सरकार घेणार नाही. तसेच सगळ्या समाजाच्या नेत्यांनीही कुठलंही विधान करताना इतर समाज दुखावला जाणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे, अशा सल्ला फडणवीस यांनी विरोधकांना दिला. तसेच मराठा समाजाच्या हिताचा निर्णय़ घेऊ, पण ओबीसी समाजाला सरकारतर्फे आश्वस्त करू इच्छितो, कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही,असे फडणवीसांनी स्पष्ट केले.

सर्वपक्षीय बैठकीवर काय म्हणाले?

मराठा आरक्षणावर मुंबईत सर्वपक्षीय बैठक होत आहे, या बैठकीत सर्वांचे एकमत व्हावे यासाठी आमचा प्रयत्न असणार आहे. मराठा समाजाच्या पाठिंब्यासोबतच इतर मराठा संघटनांच्या काही मागण्या आहेत, या सर्वांचा एकत्रित विचार करून यावर राजकारण होता कामा नये, समाजाच्या हिताचा निर्णय कसा घेतला जातो ते पाहू. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पाहावा लागेल, तो कायद्याच्या कक्षेत रहावा, अन्यथा काही समाज म्हणेल की आम्ही फसलो, आमचा प्रयत्न आहे की आपण सर्वांनी मिळून सकारात्मक विचार केला तर समाजाचाही फायदा होईल. आणि असे प्रश्न मिटतील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.