Maratha Reservation : 'सरसकट आरक्षण 1 मिनिट देखील टिकणार नाही', माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसलेंचं मुंबई Tak चावडीवर मोठं विधान

Dilip Bhosale Mumbai tak Chavadi, Maratha Reservation : मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांत 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी घेतला आहे. या संबंधित विधेयक आज विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. असे असले तरी जरांगे ओबीसीतून आरक्षण घेण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळे जरांगेंना (Manoj Jarange) कुणबीतूनच त्यांनी सरसकट आरक्षण का हवंय? यामागचं कारण आता माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (Dilip Bhosale) यांनी मुंबई तक चावडीवर सांगितले आहे. (dilip bhosale former justice on maratha reservation obc kunabi certificate mumbai tak chavadi special session cm eknath shinde)  

मुंबई तकच्या चावडीवर आज माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांनी हजेरी लावली होती. यावेळी मराठा आरक्षणावर त्यांनी दिलखुलास उत्तरे दिली होती. यावेळी दिलीप भोसले म्हणाले की, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी आणि कुणबी यांच्या ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांनाच ओबीसीतून आरक्षण मिळणार आहे. हे आरक्षण काही वेगळं नाही आहे. कुणबी मराठा, मराठा कुणबी हे आधीपासूनच ओबीसीत येतात. त्यांना फक्त कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसींचं आरक्षण मिळावं, इतकच त्यांचं म्हणण आहे. आता ते तसं का म्हणत आहेत हे मी राजकीय दृष्ट्या सांगण्यात पडत नाही, असे दिलीप भोसले यांनी सांगितले. 

हे ही वाचा : तावडेंचा गेम फेल? वाचा 'त्या' निवडणुकीची Inside स्टोरी

''ओबीसीतून आरक्षण मागण्या मागचे कारण म्हणजे एक भीती त्यांच्या मनात आहे. त्यांनी ती भीती एकदा बोलून दाखवली होती. मी हे एका मुलाखतीत पाहिलं होतं, मराठ्यांना जर सरसकट आरक्षण दिले. जसे पुर्वी दोनदा देण्याचा तसा प्रयत्न झाला होता. तर कदाचित ते सुप्रीम कोर्टात 1 मिनिट देखील टिकणार नाही'', असे दिलीप भोसले यांनी सांगितले. तसेच ''आम्हाला अस्थिरता नकोय, आम्हाला आरक्षण द्या. ओबीसी म्हणून घ्यायला आम्ही तयार आहोत. आम्हाला ओबीसी जाहीर करून आरक्षण द्या. हे कधी मिळू शकत जर नोंदी सापडल्यावरच'' असे भोसले यांनी सांगितले.

मराठा समाजाला 10 टक्केच आरक्षण का दिलं ? 

दरम्यान मराठा समाजाला पुर्वी 16 टक्के आरक्षण दिले गेले होते, मग ते 10 टक्क्यांवर का आणलतं. त्या मागचे कारण म्हणजे, 28 टक्के त्यामधले  3 टक्के नॉन क्रिमिलेयरचे वजा केले, म्हणजे राहिले 25 टक्के. त्यामुळे मंडल कमिशनच्या वेळी त्यांनी कोणता क्रायटेरीया लावला होता. 54 टक्के ओबीसी म्हणून त्यांनी 27 टक्के आरक्षण दिले होते. म्हणजेच अर्धे केले होते. तसेच या 25 टक्क्याचं अर्धे म्हणजे साडे बारा टक्के. पण साडेबाराचे यांनी 10 टक्के का केले हे मला माहिती नाही, असे दिलीप भोसले यांनी सांगितले. 

हे ही वाचा : विराट-अनुष्काला पुत्ररत्न, सोशल मीडियावर दिली माहिती

पण समितीचं काम सूरूच राहणार आहे. त्यामुळे अनेक मराठा कुणबी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी अजूनही कमी होऊ शकते. त्यात जर सगेसोयऱ्यांनाही द्यायची वेळ आली तर हे टक्केवारी आणखी कमी होईल त्यामुळे त्यांना 10 टक्के आरक्षण दिले असावे, असा दिलीप भोसले यांनी अंदाज वर्तवला आहे. 

दरम्यान आता जी आकडेवारी गोळा झाली आहे. जी सरकारी नोकरदारांनी गोळा केलेली आहे. कुणी अशा प्रायव्हेट इन्स्टीट्युशन किंवा प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअलने दारोदारी गोळा केलेली नाही आहे. त्यामुळे मी गृहित धरतो की हा सर्वे प्रामाणिकपणे झालेला आहे. त्यामुळे या सर्वेक्षणातून जी आकडेवारी बाहेर आलेली आहे, त्या आकडेवारीतून मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण टिकेल असे माझे वैयक्तिक मत आहे, असे दिलीप भोसले यांनी मुंबई तक चावडीवर सांगितले आहे.