Inside Story: आधी शिवसेना नंतर NCP आणि आता वेळ 'यांची', प्रादेशिक पक्षांना 'असं' संपवलं जातंय!

तृणमूल काँग्रेसमधील वाद नेमका काय?

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीनंतर तृणमूल काँग्रेस विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आहे. दरम्यान, पक्षातील 80 आमदारांपैकी 58 आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे पत्र देत ममता बॅनर्जी यांनी केलेली विधिमंडळ पक्षनेत्याची निवड मान्य नसल्याचे सांगितले.

हे ही वाचा>> ठाकरे-पवारांसारखा ममता दिदीसोबत मोठा गेम, कोणी घडवला एवढा मोठा भूकंप?

या आमदारांनी ऋतब्रत बॅनर्जी यांना विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली. तसेच पक्षाच्या मुख्य प्रतोदाच्या नियुक्तीवरही आक्षेप घेतला. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी अल्पावधीतच या गटाच्या दाव्याला मान्यता दिल्याचे वृत्त समोर आले. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडल्याची चर्चा सुरू झाली.

विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्न

या संपूर्ण प्रकरणानंतर विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. कारण अध्यक्षांनी इतक्या कमी वेळेत घेतलेल्या निर्णयामागे कोणता घटनात्मक आधार होता, यावर चर्चा सुरू आहे.

भारतीय राजकारणात अशा प्रकारच्या वादांमध्ये संबंधित पक्ष अनेकदा न्यायालयाचे दार ठोठावतात. कारण विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल किंवा इतर घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींच्या निर्णयांबाबत विरोधकांकडून पक्षपातीपणाचा आरोप केला जातो.

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा संदर्भ

2022 मध्ये महाराष्ट्रात शिवसेनेत झालेल्या फुटीनंतर निर्माण झालेल्या सत्ता संघर्ष प्रकरणातही अशाच प्रकारचे प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

हे ही वाचा>> ‘भाजप शिवसेनेला संपवेल..’,शिंदेंचा आणखी एक आमदार भडकला; काय घडलं?

त्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, विधिमंडळ पक्षाचा नेता हा राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ यांच्यातील दुवा असतो. त्यामुळे केवळ आमदारांच्या बहुमताच्या आधारावर त्याची निवड ठरू शकत नाही. मूळ राजकीय पक्षाने कोणाला मान्यता दिली आहे, यालाही महत्त्व असते.

पक्षांतरबंदी कायद्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत

तृणमूल काँग्रेसच्या प्रकरणामुळे दहाव्या अनुसूचीतील (Anti-Defection Law) तरतुदींवरही पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

सध्याच्या कायद्यानुसार, एखाद्या पक्षातील दोन-तृतीयांश आमदार किंवा खासदार वेगळा गट तयार करत असतील, तर त्यांना अपात्र ठरवले जात नाही. मात्र त्यासाठी त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे आवश्यक असते.

राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, पश्चिम बंगालमधील सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे. कारण येथे बंडखोर गटाने दुसऱ्या पक्षात जाण्याऐवजी आपणच खरे तृणमूल काँग्रेस असल्याचा दावा केल्याचे दिसत आहे.

ममता बॅनर्जींची भूमिका काय?

विशेष बाब म्हणजे बंडखोर गटाने ममता बॅनर्जी यांना पक्षाच्या अध्यक्षा म्हणून मान्यता असल्याचे सांगितले आहे. मात्र त्याचवेळी त्यांना "मुख्य सल्लागार" किंवा "मार्गदर्शक" म्हणून भूमिका पार पाडावी, अशी भूमिका मांडली गेली आहे.

यामुळे हा संघर्ष थेट ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात नसून पक्षाच्या नेतृत्वशैली आणि निर्णयप्रक्रियेविरोधात असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

प्रादेशिक पक्षांसमोर नवे आव्हान?

या घडामोडींमुळे देशातील प्रादेशिक पक्षांसमोर नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर आता पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसमध्येही अशाच प्रकारचा संघर्ष दिसत असल्याने प्रादेशिक पक्षांच्या संघटनात्मक स्थैर्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, न्यायालयीन निर्णय प्रलंबित असताना अशा घटनांची पुनरावृत्ती होत राहिल्यास अनेक प्रादेशिक पक्षांसमोर अस्तित्वाचे संकट निर्माण होऊ शकते.

प्रकरण न्यायालयात जाण्याची शक्यता

तृणमूल काँग्रेसमधील या वादावर अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय, पक्षातील बहुमताचा दावा आणि मूळ राजकीय पक्षाचा अधिकार या सर्व मुद्द्यांवर कायदेशीर लढाई होण्याची चिन्हे आहेत.

दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील या घडामोडींनी केवळ राज्याचेच नव्हे तर राष्ट्रीय राजकारणाचेही लक्ष वेधून घेतले असून, प्रादेशिक पक्षांच्या भविष्यासंदर्भातील चर्चा अधिक तीव्र केली आहे. आगामी काळात न्यायालयीन प्रक्रिया आणि तृणमूल काँग्रेसची पुढील भूमिका याकडे देशभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.