Maratha Reservation: 'फसवं समाधान हवं असेल तर घ्या... 'तिथे' दाखले टिकत नाही', चंद्रकांत पाटलांनी उडवून दिली खळबळ

यावर बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणालेले की, 'तुम्ही आता फारच खोलात चालला आहात म्हणून तुम्हाला एक सांगतो. फसवं समाधान हवं असेल तर घ्या. दाखला मिळाल्यानंतर त्याआधारे निवडणूक, शिक्षणासाठी प्रवेश, नोकरी मिळत नाही. त्यासाठी पडताळणी लागते, व्हेरिफिकेशन लागतं जे व्हेरिफिकेशन मिळताना सगळं बारीक, बारीक गोष्टी पाहिल्या जातात. त्यातील बरेच दाखले समाधान म्हणून कुणबी दाखला मिळाला.. पण व्हेरिफिकेशनमध्ये दाखले टिकत नाही.'

'त्यामुळे लगेच या दाखल्यावर निवडणुका लढवता येणार नाही. पण पुन्हा एकदा.. मुख्यमंत्री हे फारच सकारात्मक आहेत. जसं काल त्यांनी अॅडमिशनचं 6 महिने एक्सटेन्शन दिलं तसं 6 महिने एक्सटेन्शन देतील. पण 6 महिन्यानंतर का होईना जर नोंदी नीट जुळल्या नाहीत तर निवडणूक रद्द होईल.' 

'मी अगदी स्पष्टच सांगतो, जर 10 टक्के SEBC मध्ये आणि EWS मध्ये सगळं होतं. काय नव्हतं सांगू तुम्हाला राजकीय आरक्षण नव्हतं. आता सगळी चाललीय धडपड ती राजकीय आरक्षणासाठी चालली आहे.' 

'आम्हाला गावचं सरपंच व्हायचंय. मग व्हा ना.. कायद्याच्या चौकटीत व्हा. नाही तर व्हाल आणि 6 महिन्यांनी रद्द होईल.' असं स्पष्ट मत चंद्रकांत पाटलांनी व्यक्त केलं होतं.

हे ही वाचा>> Maratha Reservation GR: सरकारचा मोठा निर्णय.. पहिला GR आला समोर, वाचा नेमकं काय आहे त्यात! GR जसाच्या तसा

सरकारने मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या मान्य केल्या आहेत?

दरम्यान, आंदोलन सोडण्यापूर्वी मनोज जरांगे यांनी काही मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या होत्या. पाहा त्यातील कोणकोणत्या मागण्या पूर्ण झाल्या. 

1. मागणी: हैद्राबाद गॅझेटिअर ची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी

निर्णयः हैद्राबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणी साठी प्रस्तावित शासन निर्णयास मंत्रिमंडळ उपसमिती मान्यता देत आहे.

या शासन निर्णयानुसार मराठा जातीतील व्यक्तींना, गावातील, कुळातील, नातेवाइकांतील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास त्या आधारे स्थानिक चौकशी करून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यवाहीचे आदेश देण्यात येत आहेत

2. मागणी: सातारा, औंध गॅझेटिअरची अंमलबजावणी करण्यात यावी

निर्णयः सातारा, औन्ध गॅझेटिअरची अंमलबजावणी कारण्याबाबद कायदेशीर बाबी तपासून जलद गतीने निर्णय (१ महिन्यात) घेण्यात येईल

3. मागणी: मराठा आंदोलकांवर झालेले गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावेत

निर्णयः काही गुन्हे न्यायप्रविष्ट आहेत, सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व गुन्हे मागे घेण्यात येतील

4. मागणी: मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान गेलेल्या कुटुंबियांना तात्काळ आर्थिक मदत व शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरी देण्यात यावी

निर्णयः मराठा आरक्षण आंदोलनातील बलिदान गेलेल्या कुटुंबियांच्या वारसांना १५ कोटी इतकी रक्कम देण्यात आली आहे. उर्वरित कुटुंबियांना आर्थिक मदत एका आठवड्यात त्यांच्या खात्यावर जमा केली जाईल. नोकरी राज्य परिवहन मंडळात नोकरी दिली जाईल

(यावर शैक्षणिक पात्रतेनुसार MIDC, महावितरण या महामंडळात सुद्धा नोकऱ्या देण्यात याव्यात अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत)

5. मागणी: मिळालेल्या ५८ लाख नोंदींचा रेकॉर्ड त्या त्या ग्रामपंचायतला लावणे 

निर्णयः रेकॉर्ड ग्रामपंचायतवर लावण्यात येईल

6. मागणी: नोंदी मिळालेल्या बांधवांना तात्काळ व्हॅलिडिटी देण्यात याव्यात 

निर्णयः विभागाकडे मनुष्यबळाचा आभाव होता. आता भरती करण्यात आली आहे. व्हॅलिडिटी करण्याच्या कामाला गती देण्याचे आदेश देण्यात येतील

7. मागणी:  मराठा आणि कुणबी एकच आहे असा जीआर काढा 

निर्णयः प्रक्रिया किचकट असल्याने एक महिन्याचा अवधी द्यावा. तांत्रिक बाबी तपासून जलदगतीने निर्णय घेण्यात येईल

8. मागणी: मुंबई आरटीओ ने आंदोलकांच्या वाहनांवर आकारलेले दंड माफ करण्यात यावेत 

निर्णयः सर्व दंड माफ करण्यात येतील