समजून घ्या: बकऱ्याची कुर्बानी, नमाज.. पण मुस्लिम देशांमध्ये काय आहेत नियम?

बकरी ईदनिमित्त नवं राजकारण

बकरी ईदनिमित्त हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये बकऱ्यांच्या कुर्बानीचा विषय पुन्हा एकदा वादात आला. मुस्लिम समाजाचं म्हणणं असतं की कुर्बानीपर्यंत बकऱ्यांना ठेवणार कुठे आणि हिंदूंचं म्हणणं असतं की हाऊसिंग सोसायटीमध्ये कुर्बानी किंवा बकरी पाळणं ह्याने सार्वजनिक आरोग्यपासून अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.

हे ही वाचा>> समजून घ्या: सुप्रीम कोर्टाचा SIR वर निकाल, आता महाराष्ट्रात काय होणार?

2023 मध्ये ठाण्यातील मिरा रोडमध्ये एक व्यक्ती हाऊसिंग सोसायटीत २ बकऱ्यांना कुर्बानीसाठी घेऊन आलेला, त्यावेळी हा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात गेलेला, कोर्टाने 2019 च्याच एका ऑर्डरचा दाखला देत म्हटलं की जनावरांची कुर्बानी त्याच ठिकाणी होईल जी ठिकाणं स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ठरवून दिली असतील. हाऊसिंग सोसायटीत जनावरांची कुर्बानी दिली जाऊ शकत नाही, असं झाल्यास कारवाई होईल. 1 किलोमीटर परिसरात कत्तलखाने किंवा कुर्बानीची जागा पालिकेने ठरवून दिली असेल तर हाऊसिंग सोसायटीत कुर्बानी देता येणार नाही, आताही मुंबईत 100 च्या घरात अशा कुर्बानीसाठी जागा ठरवून देण्यात आलेल्या आहेत. पण कोर्टाच्या निर्णयात एक लूपहोल होता तो म्हणजे कोर्ट हे तर सांगतंय की हाऊसिंग सोसायटीत कुर्बानी नको, पण कुर्बानी आधी या जनावरांना तिथं पाळलं जाऊ शकतं की नाही ह्याबाबत मात्र स्पष्टता नाही.

हे ही वाचा>> समजून घ्या: युतीचा इतिहास आणि 'ती' भळभळीत जखम, शिंदेंना का करावी लागते दिल्लीवारी?

त्यामुळे मिरा रोडमध्ये हाऊसिंग सोसायटीत मुस्लिम कुटुंबाने बकरी तर आणली पण हिंदू समाजाने त्याला विरोध केला, आरोग्यापासून अनेक कारणं पुढे करत नंतर आपसूकच त्याला धार्मिक रंग चढला. पण हिंदूंचं असंही म्हणणं असतं की मुस्लिम देशांमध्ये या गोष्टींना बंदी असताना भारतातच हा कुर्बानीचा अट्टाहास का?

यूएई एक मुस्लिम देश आहे, मोठ्या प्रमाणात भारतीय मुसलमानही तिथे राहतात. पण तिथे कुर्बानी डिजिटल झाली आहे. जिथे APP वर जाऊन आपल्या पसंतीचं जनावर निवडायचं, ऑनलाईन पैसे भरायचे मग लाईव्ह व्हीडिओ कॉलवर कुर्बानी दाखवली जाते आणि ते मांस घरी डिलिव्हर केलं जातं. याचं कारण उघड्यावर किंवा सार्वजनिक स्थळी, हाऊसिंग सोसायटीत कुर्बानीवर बंदी आहे. सौदी अरेबिया आणखी एक मुस्लिम देश पण तिथेही फक्त ठरवून दिलेल्या जागा किंवा कत्तलखान्यामध्येच जनावरांच्या कुर्बानीला परवानगी आहे. कतरमध्ये सार्वजनिक स्थळी कुर्बानीला बंदी. कुवैत-बाहरीनमध्येही ठरवून दिलेल्या जागीच कुर्बानी. तुर्की देशात सार्वजनिक ठिकाणी कुर्बानी दिल्यास दंड आकारला जातो. त्यामुळे वाद होतो की मुस्लिम राष्ट्रात कुर्बानीवर कडक नियम आहेत मग भारतात वाद का किंवा तो मुस्लिमांवर अन्याय कसा?

या वादांचं मूळ कारण आपल्याकडची सरकारं कायद्यापेक्षा व्होट बँकनुसार राजकारण करतात हे असू शकतं का? कारण राज्य-राज्यनिहाय आणि सत्तांनुसार नियम कसे बदलतात बघा.

• उत्तर प्रदेश, भाजपशासित राज्य- उघड्यावर कुरबानीला बंदी.
• कर्नाटक-तेलंगणा काँग्रेसशासित राज्य- असे कोणते ठोस नियम नाही.
• बंगाल, भाजपशासित राज्य- बकरी ईदच्या सुट्टीत कपात.
• केरळ, काँग्रेसशासित राज्य - बकरी ईदची 2 दिवसांची सुट्टी.
• उ.प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, आसाम भाजपशासित राज्य- गोहत्येवर कडक नियम.
• विरोधकांच्या राज्यात काहीच नाही.

आपल्याकडे कोणाची सरकारं येणार, त्या पक्षाची विचारधारा काय यादृष्टीने धार्मिक प्रथा-परंपरांना मान्यता मिळते किंवा बंदी येते.

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी सरकारमध्ये उघड्यावर नमाज पठणाला परवानगी देत होती पण आता तिथे भाजपचं सरकार आल्यावर मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारींनी त्यावर बंदी आली, उत्तर प्रदेशमध्येही योगी आदित्यनाथ तेच बोलत आहेत. अर्थात रस्त्यावर नमाज हा मुस्लिम समाजाचा धार्मिक मुलभूत अधिकार नाही, असं कोर्टानेही म्हटलंय. पण  राज्य सरकारांनुसार परिस्थिती बदलताना पाहायला मिळते.

कर्नाटकात भाजपने शाळा-कॉलेजमध्ये हिजाब घालायला बंदी घातलेली पण काँग्रेसचं सरकार आल्यावर तिथे आता हिजाबच काय जानवं, पगडी सगळंच घालायला परवानगी दिली आहे. इथेही आपण मुस्लिम देशांशी तुलना केली तर मक्का-मदिना असलेल्या सौदी अरबमध्ये उघड्यावर नमाजाला बंदी आहे. युएई, इराणसारख्या मुस्लिम देशांमध्येही नमाज उघड्यावर पठण करायला बंदी आहे.