समजून घ्या: सुप्रीम कोर्टाचा SIR वर निकाल, आता महाराष्ट्रात काय होणार?

• SIR राबवण्यात येणारी प्रक्रिया योग्य होती का
• नागरिकत्व तपासण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत का
• ठराविकच कागदपत्रांची अट योग्य होती का? 
• मतदार यादीतून वगळलेल्याचं पुढे काय?

असे काही प्रश्न आणि आरोपांवर सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलंय आणि महाराष्ट्रात या प्रक्रियेला सुरूवात झालेली असताना आता कोर्टाच्या निकालानंतर महाराष्ट्रात SIR प्रक्रिया सुरूच राहणार की ब्रेक लागणार, समजून घेऊयात.

सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती ज्योयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. गेल्या वर्षी बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राबवण्यात येणाऱ्या SIR प्रक्रियेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आलेल्या, ज्यावर कोर्टाने २९ जानेवारीला निर्णय राखीव ठेवला आणि आज निकाल जाहीर केला.

1. SIR प्रक्रिया राबवण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत का? 

उत्तर- हो, SIR प्रक्रिया राबवण्याचे अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहेत. आधीपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने जरी ही प्रक्रिया राबवण्याते येत असली तरी ती कायद्याच्या चौकटीत बसणारी असेल तर कोर्ट आयोगाला ती प्रक्रिया राबवण्यापासून थांबवू शकत नाही. आमच्या विचारपूर्वक मतानुसार, SIR हे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या नियमांना बाजूला सारत नाही. याउलट निवडणूक आयोगाने भारतात निवडणूक प्रक्रिया कशी राबवावी याबाबत संविधानाला अपेक्षित असल्याप्रमाणेच ही प्रक्रिया दिसतेय. त्यामुळे आयोगाने आपल्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन काम केले आहे,  असे म्हणता येणार नाही.

हे ही वाचा>> समजून घ्या: युतीचा इतिहास आणि 'ती' भळभळीत जखम, शिंदेंना का करावी लागते दिल्लीवारी?

2. SIR च्या प्रक्रियेमुळे निवडणुका free and fair पद्धतीने होत नाहीत

उत्तर- उलट सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटलंय की SIR प्रक्रियेमुळे लोकशाही मूल्यांनुसार फ्री अँड फेअर पद्धतीने निवडणुका पार पडतील. निष्पक्ष निवडणुका या केवळ मतदान प्रक्रियेपुरता मर्यादित नसून मतदार याद्यांमधील अचूकताही महत्वाची असते, या मतदारयाद्या, दोषविरहित असणं म्हणजेच फ्री अँड फेअर इलेक्शन. 

3. SIR प्रक्रियेतील कागदपत्रांच्या पुराव्यावरचे आक्षेप

उत्तर- SIR प्रक्रियेत आधार कार्ड हा पुरावा म्हणून ग्राह्य न धरल्याने विरोधकांनी टीका केलेली, मात्र निवडणूक आयोगाने ज्या कागदपत्रांचा पुरावा म्हणून समावेश केला आहे ती योग्य आहेत, असं कोर्टाने म्हटलंय. स्वीकारार्ह पुराव्यांची व्याप्ती मर्यादित करण्याऐवजी निवडणूक आयोगाने ती अधिक व्यापक करण्याचा प्रयत्न केला आहे असं कोर्टाने म्हटलंय. SIR प्रक्रियेचा उद्देश लक्षात घेऊन कोणती कागदपत्रे सादर करता येतील याचा निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाने वाजवी आणि न्याय्य भूमिका घ्यावी,  असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हे ही वाचा>> समजून घ्या: कच्चं तेल स्वस्त झालं तरीही पेट्रोल-डिझेल का महाग... सरकार का करतंय असं?

4. नागरिकत्व तपासण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत का?

उत्तर- हो, एका मर्यादेपर्यंत आयोगासा नागरिकत्व तपासण्याचे अधिकार आहेत.  भारतात मतदार कोण हे निवडणूक आयोगच ठरवू शकतो.  भारतात मतदान करण्याची प्रमुख अट व्यक्ती भारतीय असावी, त्यामुळे निवडणूक आयोग मतदार याद्यांमध्ये एखाद्याला समाविष्ट करण्याच्या हेतूसाठी नागरिकत्व तपासू शकते. याच मर्यादेपर्यंत त्यांना ते अधिकार असतील. व्यक्ती भारतीय आहे की नाही हे निवडणूक आयोग ठरवू शकत नाही, केवळ मतदार याद्यांमध्ये समाविष्ट करण्याच्या हेतूसाठी तपासू शकतो की संबंधित व्यक्ती भारतीय आहे की नाही.

5. मतदार यादीतून वगळलेल्या लोकांचं पुढे काय?

उत्तर- ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत अशा व्यक्तींना, नोटीस देऊन त्यांना सुनावणीची संधी दिली जावी. जर सक्षम प्राधिकरणाने अशा वगळलेल्या व्यक्ती भारतीय नागरिक असल्याचे ठरवले, तर त्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात यावीत. याशिवाय, बिहारमध्ये अधिवास असलेल्या आणि अनुपस्थित, मृत, स्थलांतरित किंवा नावाची पुनरावृत्ती असल्याच्या कारणावरून ज्यांची नावे चुकीने वगळण्यात आली आहेत, अशा सर्व व्यक्तींना आयोगाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन पुनरावलोकनाद्वारे आव्हान देता येईल.

एखाद्या व्यक्तीचे नाव मागील पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीत समाविष्ट झाले असल्यास, त्याला पुढील मतदार यादीतही आपोआप समाविष्ट करण्याचा हक्क मिळतो, हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. एखाद्या व्यक्तीचे नाव पूर्वीच्या मतदार यादीत असल्यामुळे निवडणूक आयोगाला (ECI) पुन्हा पडताळणी प्रक्रिया राबवण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही.