Supriya Sule : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन खासदार लोकसभेतून निलंबित

MPs suspended from parliament : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंगळवारी पुन्हा एकदा 41 खासदारांना निलंबित करण्यात आले. त्यामुळे या अधिवेशनात निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांची संख्या 141 वर पोहोचली आहे. मंगळवारी खासदारांनी संसद सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवेदनाची मागणी केली. खासदार आक्रमक झाले. त्यानंतर 41 खासदारांना निलंबित करण्यात ळे. यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि खासदार अमोल कोल्हे यांचाही समावेश आहे.

संसदेच्या सुरक्षेबाबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सभागृहात निवेदन करावे, अशी मागणी करत विरोधकांनी घोषणाबाजी केली. विरोधकांचा गोंधळ दुसऱ्या दिवशीही बघायला मिळाला. त्यानंतर लोकसभेत अध्यक्षांचा अपमान केल्याचा ठपका ठेवत अनेक खासदारांना पुन्हा निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये काँग्रेस खासदार शशी थरूर, सपा खासदार डिंपल यादव आणि राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नावांचा समावेश आहे.

हेही वाचा >> “विधानसभा अध्यक्षांकडून गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर, सुप्रीम कोर्टानेच…”

मंगळवारी (19 डिसेंबर) 41 खासदारांना लोकसभेतून निलंबित करण्यात आले आहे. याशिवाय आठ राज्यसभा खासदारांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. आतापर्यंत 141 खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. 18 डिसेंबरपर्यंत एकूण 92 खासदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. त्यात 41 जणांची भर पडली आहे. हे निलंबन चालू अधिवेशन काळापुरतंच असणार आहे.

आज या बड्या नेत्यांना करण्यात आले निलंबित

काँग्रेस नेते मनीष तिवारी, कार्ती चिदंबरम, शशी थरूर, बसपा (हकालपट्टी करण्यात आलेले) दानिश अली, राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार अमोल कोल्हे, सपा खासदार एसटी हसन, टीएमसीच्या खासदार माला रॉय, सपा नेत्या डिंपल यादव आणि आम आदमी पार्टीचे खासदार सुशील कुमार रिंकू यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे.

काय म्हणाले संसदीय कामकाज मंत्री?

संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, “ते सभागृहात फलक आणून देशातील जनतेचा अपमान करत आहेत. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतील पराभवानंतर ते निराश झाले आहेत. त्यांचे वर्तन असेच सुरू राहिले तर पुढील निवडणुकीनंतर ते परत येणार नाहीत”, असे सांगताना जोशी पुढे म्हणाले की, “असे ठरले होते की, नव्या संसदेतील सभागृहात फलक घेऊन किंवा यायचं नाही. अध्यक्षांसमोर हा निर्णय झाला होता.”