भारताच्या तरुणांना नोकऱ्या का मिळत नाहीत? Niti आयोगाचे धक्कादायक आकडे बघाच!

“Reimagining Skilling for Viksit Bharat @ 2047” या अहवालातून भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेत आणि Skill Development System मध्ये किती मोठी दरी आहे, हे समोर आलं आहे.

भारतात Graduate भरपूर, पण योग्य नोकरी किती?

भारतात सध्या जवळपास 14 कोटी पदवीधर आहेत. दरवर्षी आणखी सुमारे 50 लाख विद्यार्थी हे पदवीधर होतात. पण धक्कादायक बाब म्हणजे, यापैकी केवळ 8.25 टक्के पदवीधरांनाच त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेला साजेशा नोकऱ्या मिळतात.

म्हणजे जवळपास 92 टक्के पदवीधवर आपल्या पदवीच्या शिक्षणाशी संबंधित कामच करत नाहीत, एक तर  ते बेरोजगार आहेत किंवा अनियमित मजूर (Casual Labour) म्हणून काम करत आहेत. याचा अर्थ भारतात पदवी मिळतेय, पण त्या पदवीचं रोजगाराच्या बाजारातील मूल्य अपेक्षेइतकं नाही.म्हणून समस्या केवळ बेरोजगारीची नाही तर, शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील तफावतीबद्दल आहे.

जवळपास 16 कोटी विद्यार्थ्यांना Skills चा पुरेसा अनुभव नाही. नीती आयोगाच्या मते, इयत्ता सहावीपासून पुढे शिक्षण घेणारे जवळपास 12 कोटी विद्यार्थी आहेत. याशिवाय सुमारे 4.4 कोटी विद्यार्थी पदवी अभ्यासक्रम करत आहेत. म्हणजे जवळपास 16 कोटी विद्यार्थ्यांना कौशल्य आणि प्रशिक्षणाचा पुरेसा अनुभव मिळत नाही.

आज बाजारपेठेत Digital Skills, Communication, Problem Solving, Teamwork, Entrepreneurship आणि Industry Exposure या गोष्टींना मोठं महत्त्व आहे. पण अनेक विद्यार्थ्यांचं शिक्षण अजूनही पुस्तकं, परीक्षा आणि मार्क याभोवतीच फिरतंय. अभ्यासक्रम आणि प्रत्यक्ष रोजगार बाजाराच्या गरजांमध्ये मूलभूत तफावत असल्याचं नीती आयोगाने स्पष्टपणे नमूद केलं आहे.

देशात 2 कोटींपेक्षा जास्त विद्यार्थी BA, BCom आणि BSc सारख्या पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये आहेत. या अभ्यासक्रमांचा रोजगाराशी असलेला संबंध अनेकदा कमकुवत असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.

अनेक विद्यार्थी या पदव्या का घेतात? तर सरकारी नोकरीच्या परीक्षा देण्यासाठी पात्र होण्यासाठी. यामुळे पदवी मिळते, पण त्यासोबत रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्ये तयार होत नाही. आणि मग सरकारी नोकरीच्या मर्यादित जागांसाठी लाखो-कोट्यवधी तरुणांमध्ये प्रचंड स्पर्धा निर्माण होते.

याचं उदाहरण म्हणजे नोव्हेंबर 2024 ते जुलै 2025 या कालावधीत केवळ 55 हजार सरकारी पदांसाठी तब्बल 1.86 कोटी अर्ज आले. म्हणजे साधारण 338 उमेदवारांमागे एका उमेदवाराची निवड. हा आकडा सरकारी नोकरीची स्पर्धा किती तीव्र आहे हे दाखवतोच, पण त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे तरुणांच्या रोजगाराच्या अपेक्षा अजूनही सरकारी नोकऱ्यांवर किती केंद्रित आहेत, हे देखील दाखवतो.

नीती आयोगाच्या अहवालातील आणखी एक अत्यंत गंभीर आकडा म्हणजे 15 ते 29 वयोगटातील जवळपास 9 कोटी भारतीय तरुण NEET Category मध्ये आहेत.

NEET म्हणजे... Not in Education, Not in Employment, Not in Training. म्हणजे हे तरुण ना शिक्षण घेत आहेत, ना रोजगार करत आहेत आणि ना कोणत्याही प्रकारचं प्रशिक्षण घेत आहेत. 

भारतासारख्या तरुण देशासाठी हा अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे. कारण हीच तरुणाई जर योग्य पद्धतीने प्रशिक्षित झाली, तर ती देशाच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना देऊ शकते.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण म्हणजेच NEP 2020 मध्ये व्यावसायिक शिक्षणावर मोठा भर देण्यात आला. 2025 पर्यंत 50 टक्के विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक विषयांचा अनुभव आणि 2030 पर्यंत 100 टक्के विद्यार्थ्यांना व्यवसायाचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं.

इयत्ता सहावीपासून विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्याची ओळख करून देण्यासाठी विशेष वेळ देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. पण नीती आयोगाच्या मते 2026 पर्यंत याची अंमलबजावणी अजूनही उदयोन्मुख म्हणजे प्राथमिक किंवा अत्यंत मर्यादित अवस्थेत आहे.

विद्यार्थ्यांना सामान्य रोजगारक्षमता आणि उद्योजकता कौशल्ये म्हणजेच GEES चा पुरेसा अनुभवही मिळत नसल्याचं अहवालात सांगण्यात आलं आहे. शिक्षकांना उद्यमशीलतेचा अनुभव नसेल तर विद्यार्थ्यांना काय मिळणार?

शिक्षणव्यवस्थेतील आणखी एक मोठी समस्या म्हणजे वितरण तफावत. विशेषतः उच्च शिक्षणात, अनेक शिक्षकांकडे उद्योगातील प्रत्यक्ष अनुभवाचा अभाव असतो.

उदाहरणार्थ, Commerce चे शिक्षक डिजिटल मार्केटिंगसारखा विषय शिकवत असतील, पण त्यांनी प्रत्यक्ष त्या क्षेत्रामध्ये काम केलेलं नसेल, तर विद्यार्थ्यांना मिळणारं शिक्षण किती व्यावहारिक असेल, हा प्रश्न निर्माण होतो. म्हणूनच समस्या केवळ अभ्यासक्रमाची नाही. अभ्यासक्रम कोण शिकवतंय, त्यांना त्या क्षेत्राचा अनुभव किती आहे आणि विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव किती मिळतोय, हेही महत्त्वाचं आहे.

आजही भारतातील शाळा आणि महाविद्यालयातील शिक्षण हे मोठ्या प्रमाणावर वर्ग केंद्रीत आहे.

पण रोजगारासाठी विद्यार्थ्यांना Internships, Apprenticeships, Hands-on Projects, Mentorship, Business Readiness, Industry Exposure, Entrepreneurship Training आणि Local Incubation Support यांची गरज आहे.

मात्र, रोजगारासाठी विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्रत्यक्ष प्रकल्प, मार्गदर्शन, व्यावसायिक सज्जता, औद्योगिक अनुभव, उद्योजकता प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते. या गोष्टी अनेक विद्यार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याचं नीती आयोग सांगतं.

त्यामुळे विद्यार्थी परीक्षा पास होतो, पदवी मिळवतो; पण प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी गेल्यानंतर त्याच्याकडे आवश्यक कौशल्यांचा अभाव जाणवतो.

भारताच्या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणालीमध्ये ITI म्हणजे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हा महत्त्वाचा भाग आहे. पण 2018 मध्ये ITI मधील केवळ 8.5 टक्के Trainees नी Apprenticeship स्वीकारली होती. यानंतरची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचं अहवालात नमूद आहे.

त्याचवेळी दरवर्षी 13 लाखांहून अधिक ITI Seats रिक्त राहत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. म्हणजे एका बाजूला उद्योगांना कुशल कामगारांची गरज आहे आणि दुसऱ्या बाजूला प्रशिक्षण संस्थांमधील जागा रिक्त आहेत. यातून प्रशिक्षण प्रणाली आणि संबंधित क्षेत्रामधील कामगारांची मागणी यांच्यातील दरी किती मोठी आहे, हे स्पष्ट होतं.

PM Internship Scheme कडूनही अपेक्षित प्रतिसाद नाही?

तरुणांना उद्योग क्षेत्रातील अनुभव मिळावं म्हणून केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2024 मध्ये प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना सुरू केली.

2025 ते 2030 या काळात देशातील Top 500 कंपन्यांमध्ये 1 कोटी इंटर्नशिपच्या संधी देण्याचं या योजनेचं लक्ष्य आहे. पण सुरुवातीच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला दिसत नाही.

2025 च्या पहिल्या प्रायोगिक फेरी मध्ये 1.81 लाख स्वतंत्र अर्जदार होते. त्यापैकी 82 हजार जणांना ऑफर्स देण्यात आल्या. तर त्यांच्यापैकी 28 हजार जणांनीच या ऑफर्स स्वीकारल्या. पण प्रत्यक्ष Internship संबंधित कंपन्यांमध्ये गेलेल्यांची संख्या होती केवळ 8,700.

पहिल्या दोन प्रायोगिक फेऱ्यांमध्ये एकूण 16,060 जणांनी इंटर्नशीप केली, त्यापैकी 7094 जणांनी इंटर्नशीप सोडली, तर केवळ 3,417 जणांनी इंटर्नशीप पूर्ण केली. 2026 च्या अंतिम प्रायोगिक टप्प्यामध्ये एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत आतापर्यंत सुमारे 10 हजार उमेदवार जॉईन झाल्याचं दिलेल्या माहितीनुसार नमूद करण्यात आलं आहे.

तरुण Internship पासून दूर का जात आहेत? यामागे काही कारणंही सांगितली जात आहेत. 

पहिलं म्हणजे विद्यावेतन.. सहा महिन्यांच्या इंटर्नशीपसाठी दरमहा 9 हजार रुपये विद्यावेतन दिलं जातं. मोठ्या शहरांमध्ये प्रवास, जेवण आणि इतर खर्च पाहता हे विद्यावेतन अनेक तरुणांसाठी अपुरं ठरू शकतं. दुसरं म्हणजे इंटर्नशीपच्या स्वरूपावरही प्रश्न आहेत.

अनेक उमेदवारांच्या म्हणण्यानुसार संधी मोठ्या प्रमाणावर Sales, Marketing आणि Support Functions मध्ये केंद्रित आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पदवी किंवा करिअरच्या ध्येयाशी संबंधित प्रत्यक्ष उद्योगविषयक कौशल्ये मिळतातच असं नाही.

नीती आयागाने भारतासमोर काही आंतरराष्ट्रीय मॉडेल्स देखील ठेवले आहेत.

इंडोनेशिया: जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या इंडोनेशियात इयत्ता नववीपासून ५० टक्के अभ्यासक्रम व्यावसायिक (व्होकेशनल) शिक्षणावर आधारित असतो. विद्यार्थ्यांना विशिष्ट क्षेत्रात सखोल कौशल्य विकसित करण्याबरोबरच अनिवार्य इंटर्नशिप आणि उद्योगमान्य प्रमाणपत्रांद्वारे प्रत्यक्ष रोजगारासाठी तयार केलं जातं.

जर्मनी: इयत्ता सहावीपासून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार तीनपैकी एका शैक्षणिक मार्गाची निवड करण्याची संधी दिली जाते. शैक्षणिक, व्यावसायिक किंवा क्रीडा. त्यानंतर उच्च माध्यमिक स्तरापासून विद्यार्थ्यांना उद्योगांसोबतच्या Dual Apprenticeship System द्वारे शिक्षणासोबत प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आणि व्यावसायिक कौशल्यांचं प्रशिक्षण दिलं जातं.

ऑस्ट्रेलिया: माध्यमिक शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांना उद्योगांच्या सहकार्याने राबवल्या जाणाऱ्या बहुवर्षीय अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होता येतं. या माध्यमातून विद्यार्थी एकाच वेळी काम, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि शिक्षण घेऊन आवश्यक व्यावसायिक कौशल्यं आत्मसात करतात. या विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोक्त्यांना भरतीसाठी प्रोत्साहन आणि वेतन अनुदान दिलं जातं.

सिंगापूर: 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेला ‘SkillsFuture’ हा नागरिकांना बदलत्या रोजगार बाजाराच्या गरजांनुसार आयुष्यभर नवी कौशल्ये आत्मसात आणि अद्ययावत करण्याची संधी देणारा राष्ट्रीय उपक्रम आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सरकारच्या अनुदानातून आणि नियोक्त्यांशी थेट जोडलेल्या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून नागरिकांना भविष्यातील रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्यं विकसित करण्यावर भर दिला जातो.

भारतासमोरचं खरं आव्हान काय?

या संपूर्ण अहवालाचा गाभा एका वाक्यात सांगायचा झाला तर, भारताकडे तरुणांची संख्या प्रचंड आहे. पण त्या तरुणांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी शिक्षण, कौशल्य आणि उद्योग यांच्यातील कनेक्शन अजूनही कमकुवत आहे. भारताकडे 14 कोटी पदवीधर आहेत, दरवर्षी 50 लाख नवीन पदवीधर तयार होतात आणि दरवर्षी जवळपास 1 कोटी तरुण कामकाजाच्या वयातील लोकसंख्येमध्ये दाखल होतात.

पण प्रश्न असा आहे की, हे तरुण रोजगारासाठी किती तयार आहेत? 2047 पर्यंत विकसित भारत बनवायचं असेल, तर फक्त पदवी देऊन चालणार नाही. त्यासाठी शालेय स्तरापासूनच व्यावसायिक शिक्षण, उद्योगाशी जोडलेला अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि सतत कौशल्यविकास यावर भर द्यावा लागेल.

कारण आता प्रश्न फक्त किती तरुण शिकत आहेत? हा नाही. खरा प्रश्न हा आहे की किती तरुण रोजगारासाठी तयार होत आहेत?

भारताकडे तरुणाईची ताकद आहे. पण त्या तरुणाईला योग्य शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगाराची दिशा देण्यात आपण यशस्वी झालो, तरच ही Demographic Dividend भारताच्या विकासाची सर्वात मोठी ताकद ठरेल.