Personal Finance: समजून घ्या 8 व्या वेतन आयोगाचं नेमकं गणित, पगारवाढ होणार पण...
8th Pay Commission Update: पगार वाढेल की नाही? फिटमेंट फॅक्टरमध्ये समस्या का आहे? आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी कधी अपेक्षित आहे? जाणून घ्या सारं काही सविस्तरपणे.
ADVERTISEMENT

Personal Finance 8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या 35 लाख कर्मचाऱ्यांना आणि 67 लाख पेन्शनधारकांना आतापर्यंत कळले आहे की, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील आणि पगारात लगेच वाढ होईल. आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना जाहीर करण्यात आली आहे. वेतन आयोगाकडूनही पगारवाढ निश्चित आहे. पण, 1 जानेवारीपासूनच पगारवाढ होईल याची खात्री नाही.
इकॉनॉमिक टाईम्सने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे की, 1 जानेवारीची अंतिम मुदत चुकू शकते. वेतन आयोगाबाबत सरकारमध्ये गोंधळ आहे, परंतु 1 जानेवारीपासून पगारवाढ तात्काळ लागू होईल असं अजिबात नाही.
सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली, परंतु आतापर्यंत यासाठी जे करायला हवे होते ते होताना दिसत नाहीए. सरकारने अद्याप आयोग स्थापन केलेला नाही. आयोगाच्या अटी आणि शर्ती (Terms of Reference) अद्याप निश्चित केलेल्या नाहीत. या अनिश्चिततेबद्दल कर्मचारी संघटना आवाज उठवत आहेत.
सातवा वेतन आयोग लागू होण्यासाठी लागलेली 2 वर्षे
2016 च्या 7व्या वेतन आयोगाची घोषणा 2014 मध्ये झालेली. म्हणजेच अंमलबजावणीसाठी दोन वर्षे लागलेली, त्यानंतर 2016 मध्ये 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या. आठवा वेतन आयोग तयार केल्यानंतर, अहवाल तयार करण्यासाठी 18 ते 24 महिने द्यावे लागतील. यापूर्वीही, वेतन आयोगाला जवळजवळ इतका वेळ देण्यात आला आहे. काम खूप वेगाने झाले असले तरी, 2026 च्या अखेरीस किंवा 2027 च्या सुरुवातीपूर्वी वेतन आयोगाच्या शिफारशी येण्याची अपेक्षा नाही.
फिटमेंट फॅक्टर
वेतन आयोगाबाबत सरकारमध्ये जी समस्या आहे ती फिटमेंट फॅक्टरची आहे. फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे सध्याचा पगार किती पटीने वाढवायचा आहे. फिटमेंट फॅक्टर निश्चित करून हे अंतिम केले जाते. सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 पट निश्चित करण्यात आलेला. त्यामुळे 7 हजारांचा किमान पगार 18 हजारांपर्यंत वाढलेला. सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेळी फिटमेंट फॅक्टर 1.86 निश्चित करण्यात आलेला. त्यानंतर मूळ पगार 2750 वरून 7 हजार करण्यात आलेला.
आता अशी चर्चा आहे की, फिटमेंट फॅक्टर 2.5 ते 2.8 पट निश्चित केला जाऊ शकतो. जर असे झाले तर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार 40 ते 45 हजारांपर्यंत वाढतील. वेतन आयोगाबाबतच्या अटकळांमध्ये सर्वात जास्त चर्चा म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर 2.86 पट आहे. यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा किमान पगार 51 हजारांपर्यंत जाऊ शकतो.
ही देखील आहे सरकारची चिंता?
2.86 पट पगारवाढीबद्दल सरकारची चिंता अशी आहे की, पगार बजेट आणि पेन्शन बजेटचा भार खूप वाढेल. तडजोड दर 2.6 ते 2.7 दरम्यान असू शकतो. फिटमेंटसोबतच ग्रेड पेवरही निर्णय घेतला जाणार आहे. बेसिक पगार वाढ आणि डीए एकत्र केल्यानंतरही, फिटमेंट फॅक्टरसोबत एचआरए आणि प्रवास भत्ता देखील जोडला जाईल. या सर्वांसह, किमान सकल पगार 70 ते 75 हजारांच्या दरम्यान असू शकतो. जर हे सर्व केले तर सरकारी नोकरीतील पगार खाजगी नोकरीतील पगारापेक्षा कमी असल्याची तक्रार राहणार नाही.
हे यापूर्वीही घडले आहे आणि भविष्यातही होऊ शकते. महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन केला जाऊ शकतो. सध्या डीए मूळ पगाराच्या 55 टक्के आहे. नियमांनुसार, जर या वर्षी आणखी एक डीए हप्ता जाहीर करायचा असेल तर तो 55 ते 60 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. सरकारला वेतन आयोगासोबत पेन्शनची पुनर्गणना करावी लागेल, ज्यावर काम सुरू असले पाहिजे. परंतु सूत्र काय असू शकते, याबाबत माहिती बाहेर आलेली नाही. फिटमेंट फॅक्टर 2.86 असल्यास, पेन्शन देखील किमान 9 हजारांवरून 25 हजार 740 रुपये होण्याची अपेक्षा आहे.