मुंबईची खबर: गणपती मंडळांना बाप्पा पावणार का? सगळंच खोळंबलंय.. कोर्टाच्या निकालाकडे डोळे!
गेले पाच महिने मुंबईतील माघी गणेशोत्सवातील 3 मंडळांच्या गणपती मूर्तींचे विसर्जन होऊ शकलेले नाही. आता याबद्दल उच्च न्यायालयात 30 जून रोजी सुनावणी होणार आहे.
ADVERTISEMENT

बातम्या हायलाइट

प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) च्या मूर्तींचे विसर्जन

मुंबईतील तीन मंडळांच्या मूर्तींचे विसर्जन अद्याप नाही

30 जून रोजी होणार सुनावणी
Mumbai News: मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, 'प्लास्टर ऑफ पॅरिस' (POP) च्या मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्त्रोतात विसर्जन करण्यावर बंदी घातली आहे. POP च्या गणेश मूर्तींची विक्री आणि त्या मुर्तींचं नैसर्गिक जलाशयांत विसर्जन करता येणार नाही असे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने काढले. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुंबईतील काही मंडळांना अजूनही मूर्तींचे विसर्जन करता आले नाही.
विसर्जनासाठी नेलेल्या मूर्ती पुन्हा मंडपात...
माघी गणेशोत्सवात काही सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळातील गणपती बाप्पाची मूर्ती ही पीओपीची असल्याकारणाने तलावात विसर्जन करण्यास मुंबई महापालिकेने परवानगी नाकारली. मूर्ती विसर्जनासाठी नेल्यानंतर, त्यांना परवानगी न मिळाल्याने पुन्हा मंडपात आणाव्या लागल्या.
5 महिने विसर्जन होऊ शकलं नाही
गेले पाच महिने मुंबईतील 3 मंडळांच्या गणपती मूर्तींचे विसर्जन होऊ शकलेले नाही. यामध्ये 'कांदिवलीचा श्री', कांदिवलीतील 'चारकोपचा राजा' आणि बोरिवली पूर्वेतील 'कार्टर रोडचा गणपती' या मंडळांचा समावेश आहे. आता याबद्दल उच्च न्यायालयात 30 जून रोजी सुनावणी होणार आहे.
हे ही वाचा: गोदावरीला दुसऱ्यांदा पूर, दुतोंड्या मारूतीच्या छातीपर्यंत पाणी... नाशिकमधील धडकी भरवणारी दृश्य
30 जून रोजी न्यायालयाची सुनावणी
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, पीओपीच्या मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्त्रोतात विसर्जन करता येणार नाही. तसेच, मंडळांचा या मूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्यास नकार आहे. त्यामुळेच या मूर्तींचे अजून विसर्जन होऊ शकलं नाही. 30 जून रोजी होणाऱ्या या न्यायलयाच्या सुनावणीमध्ये पीओपीच्या मूर्तींना नैसर्गिक जलस्त्रोतात विसर्जन करण्यास परवानगी मिळेल अशी मंडळांकडून आशा व्यक्त केली जात आहे.
हे ही वाचा: मुंबईची खबर: आईचा छळ करणं पडलं महागात; राहतं घर सोडण्याचे मुलगा, सुनेला आदेश
न्यायलयाच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा
नैसर्गिक जलस्त्रोतात विसर्जनास बंदी असल्यामुळे उच्च न्यायलयाने पीओपीच्या मूर्तींच्या विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावाची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. मात्र मंडळांनी या निर्णयाला विरोध केला. या संदर्भात, राज्य सरकारने 30 जून पर्यंत धोरण तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे, मंडळांना न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.