Ram Mandir : 22 जानेवारीच्या सुट्टीबद्दल उच्च न्यायालयाने दिला निकाल, कोर्टात काय झालं?

मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. ‘जनहित याचिकेचा वापर काळजीपूर्वक करायला हवा. केवळ प्रसिद्धीसाठी त्याचा वापर होऊ नये. विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनीही याचं भान राखायला हवं. याचिकेचा समाजावर काय परिणाम होईल, याचाही गंभीरतेनं विचार करायला हवा’, असे उच्च न्यायालयाने सांगितलं.

हेही वाचा >> अमृता फडणवीस-देवेंद्र फडणवीसांचं प्रभू श्रीरामावर येतंय गाणं

‘ही याचिका राजकीय हेतून प्रेरित’, असे राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. ‘याचिका अस्पष्ट आहे. साल 1968 च्या मूळ आदेशाचा याचिकेत समावेशच नाही. काही जणांना वाटत म्हणून एका मोठ्या जनसमुदायाला एखादा सोहळा एकत्र येऊन साजरा करण्याची परवानगी नाकारणं हेदेखील भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेला अनुसरून नाही’, असे सराफ म्हणाले.

राज्य सरकारच्या युक्तिवादाला केंद्र सरकारनेही हायकोर्टात पाठिंबा दिला. त्यावर कोर्टाने सांगितले की, ‘रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेनिमित्त राज्य सरकारनं इतर 17 राज्यांप्रमाणे जाहीर केलेली सरकारी सुट्टी रद्द करण्याची मागणी अयोग्य आहे.’

कुणी केली होती याचिका?

शिवांगी अग्रवाल, सत्यजित साळवे, वेदांत अग्रवाल व खुशी बांगीया या महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. अचानक दिलेल्या सार्वजनिक सुट्टीमुळे शैक्षणिक नुकसान तसेच बँका बंद असल्यानं आर्थिक फटकाही बसत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

हेही वाचा >> “…तोपर्यंत जरांगे पाटलांनी थांबलं पाहिजे”, CM शिंदेंची विनंती

याशिवाय धार्मिक कार्यात सरकारनं सक्रिय सहभाग घेण्यालाही याचिकेतून विरोध करण्यात आला होता. मात्र, याचिकेचा मूळ हेतू काय? यात पुरेशी माहिती का नाही? माध्यमांत याचिकेची माहिती कशी गेली? सुनावणी दरम्यान झालेल्या आरोपांचं काय? हायकोर्टाच्या या प्रश्नांवर याचिकाकर्त्यांकडे कोणतंही उत्तर नव्हतं.

याचिकेत या सुट्टीच्या समर्थनार्थही अनेक याचिका करण्यात आल्या होत्या. सोहळ्याला रातोरात विरोध करणा-या याचिकाकर्त्यांचा ‘शहरी नक्षलवादाशी’ संबंध जोडत त्यांचा हेतू तपास यंत्रणेकडून जाणून घेण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.