‘तुम्हाला पळ काढता येणार नाही’, मुंबई उच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारला झापलं

नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालयात अनेक रुग्णांचा मृत्यू झाला. औषध तुटवडा आणि वेळीच उपचार न मिळाले, हे मृत्यू झाल्याचा आरोप नातेवाईकांकडून करण्यात येत आहे. या मृत्यू प्रकरणाची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली. उच्च न्यायालयाने स्यू मोटू याचिका दाखल करून घेत सरकारला याबद्दल सरकारला विचारणा केली होती.

हेही वाचा >> NCP : शरद पवारांचा ‘तो’ मोठा दावा प्रफुल पटेलांनी खोडून काढला, म्हणाले…

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी.के. उपाध्याय यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी सरकारच्या वतीने बाजू मांडली. सुनावणी वेळी मुख्य न्यायमूर्तींनी शिंदे सरकारला सवालही केले.

Patients Death in Nanded Hospital : शिंदे सरकारने न्यायालयात काय सांगितलं?

राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, “नांदेडमध्ये जी परिस्थिती उद्भवली, त्यासाठी कुणा एकाला जबाबदार धरता येणार नाही. सरकारी रुग्णालयांवर सध्या फार ताण आहे, हे नाकारता येणार नाही. योग्य नियोजन हाच यावरचा उपाय ठरू शकतो. पण, हे बदल रातोरात होणार नाहीत”, असे ते म्हणाले.

हेही वाचा >> भाजपने काय दिली होती ‘ऑफर’?; शरद पवारांच्या गौप्यस्फोटाने राजकारणात भूकंप

“मुख्यमंत्री स्वतः यात जातीनं लक्ष घातल आहेत. जिल्हा पातळीवर वैद्यकीय सेवेच्याबाबत अधिकार दिलेले आहेत”, असं महाधिवक्त्यांनी सांगितलं. त्यावर “सरकारी रुग्णालयात तज्ञ डॉक्टरांच्या जागा ९७ आहेत. मात्र, केवळ ४९ जागा भरल्या आहेत. त्यावर काय उत्तर आहे?”, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला केला.

सरकारी रुग्णालयातील जागा कधीपर्यंत भरणार?

राज्यातील शासकीय रुग्णालयातील जागा भरण्याबाबत माहिती देताना महाधिवक्ता म्हणाले, “सार्वजनिक आरोग्य विभाग या नियुक्त्यांबाबत सकारात्मक आहे. नोव्हेंबरपर्यंत डॉक्टरांच्या नियुक्त्या केल्या जातील. संबंधित विभागाचे सचिव याबाबतचा अहवाल कोर्टात सादर करतील”, अशी माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली.

“सरकारला पळ काढता येणार नाही”, न्यायालयाकडून सरकारची कानउघाडणी

“आरोग्य सेवेवर मनुष्यबळाच्या कमतरतेचं दडपण आहे, हे उत्तर देऊ नका. राज्य सरकार या नात्यानं जनतेला मूलभूत सेवा पुरवणं, ही तुमची जबाबदारी आहे”, अशा शब्दात मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय यांनी झापलं.

मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले, “रुग्णालयातील व्यवस्था कशी बळकट करणार? सर्व काही कागदावर दिसत आहे, पण जर मृत्यूचे प्रमाण कमी होत नसेल तर काही अर्थ नाही. हे केवळ खरेदीबाबत नाही तर महाराष्ट्रातील आरोग्यसेवेची सद्यपरिस्थिती आहे. आरोग्य सेवेवर ताण आहे, असे सांगून तुम्ही पळ काढू शकत नाही. तुम्ही राज्य आहात. तुम्ही खासगी गोष्टींवर जबाबदारी ढकलू शकत नाही”, अशा शब्दात न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान पिळले.

हेही वाचा >> ‘…अन् एकनाथ शिंदे रडायला लागले’, आदित्य ठाकरेंनी कोणता किस्सा सांगितला?

त्याचबरोबर “औषध खरेदीसाठी CEO नाही का?”, असा सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी केला. त्यावर “अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे”, अशी माहिती महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर “अतिरिक्त कार्यभार देणं पुरेसं होणार नाही. तुमच्याकडे स्वतंत्र प्रभार असलेला पूर्णवेळ CEO असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून तो त्याचे काम पूर्णपणे करू शकेल”, असंही न्यायालयाने सांगितले.