Chhagan Bhujbal : 'सगेसोयऱ्यांचा तर्क असंवैधानिक, बेकायदेशीर...', भुजबळ स्पष्टच बोलले
Chhagan Bhujbal on Sage Soyare Manoj jarange Patil, Maratha Reservation : मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण मिळतंय, तेही केवळ एका जातीला... आणि इथे अनेक जातींना मिळून 17 टक्के आरक्षण आहे, तरीही ओबीसीत येण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे भुजबळ म्हणाले आहेत.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्या
राज्यात फेक कुणबी प्रमाणपत्र बनवले जातायत
स्वतंत्र आरक्षण दिलंय मग कुणबी कशाला पाहिजे?
Chhagan Bhujbal on Sage Soyare Manoj jarange Patil, Maratha Reservation : मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देऊन सुद्धा त्याला (जरांगे) ओबीसीतून आरक्षण हवं आहे, त्याला आमचा सक्त विरोध आहे, अशी भूमिका राज्याने अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी मांडली आहे. तसेच सगेसोयऱ्याचा तर्क, असंवैधानिक, बेकायदेशीर, अतार्कीक असून तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात असल्याचे भुजबळ म्हणाले आहेत. (chhagan bhujbal on sage soyare manoj jarange patil cm eknath shinde maratha reservation special session)
ADVERTISEMENT
मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यात 10 टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेच्या पटलावर मांडले. या विधेयकाला विधानसभेत आणि विधान परिषदेत मंजुरी मिळाली. या अधिवेशनानंतर भुजबळ यांनी पत्रकार परीषद देऊन आपली भूमिका मांडली.
हे ही वाचा : भाजपला सुप्रीम कोर्टाचा झटका! विनोद तावडेंची रणनीती फसली
हे वाचलं का?
मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्या, ओबीसीत अगोदरच 54 टक्के समाज, 374 जाती आहेत. त्यात मराठा आल्यास कुणालाच काहीच मिळणार नाही, असे भुजबळ म्हणाले आहेत. तसेच मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण मिळतंय, तेही केवळ एका जातीला... आणि इथे अनेक जातींना मिळून 17 टक्के आरक्षण आहे, तरीही ओबीसीत येण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे भुजबळ यांनी सांगितले. तसेच भुजबळांनी यावेळी राज्यात फेक कुणबी सर्टिफिकेट बनवले जात असल्याचा पुरावा देखील माध्यमांपुढे मांडला.
मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण मिळतंय, मग कुणबी म्हणून तुम्हाला कशाला पाहिजे? मग ते 10 टक्के आरक्षण कुणाचं? तुम्हाला दिलंय ना आरक्षण, मग कुणबी कशाला पाहिजे? असे अनेक सवाल भुजबळांनी जरांगेंना विचारले आहेत.
ADVERTISEMENT
सगेसोयऱ्यांबाबतचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल वाचला
त्यांची मागणी आहे सगेसोयरे आले पाहिजेत, पण ते कायद्यातही बसले पाहिजे ना. यावेळी भुजबळांनी सुप्रीम कोर्टाचं 1996 चं जजमेंट वाचून दाखवलं. अनारक्षित प्रवर्गातील व्यक्ती, आरक्षित प्रवर्गातील व्यक्तीस दत्तक गेला, लग्न केले किंवा इतर विविध कारणे असून देखील तो आरक्षणास पात्र ठरणार नाही. हा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आहे.
ADVERTISEMENT
हे ही वाचा : 'तेच या 10 टक्के आरक्षणाचं होणार', राज ठाकरे शिंदे सरकारवर कडाडले
सगेसोयऱ्याकडून जात येते असा कुठलाही उल्लेख धर्मशास्त्रात, कोणत्याही हिंदु, मुस्लिम, ख्रिसमस पर्सनल लॉ मध्ये येत नाही. तसेच सगेसोयऱ्यांकडून जात येते असा उल्लेख कोणत्याही स्मृती, संहिता, धर्मशास्त्र विश्वकोष, शब्दकोष, संविधान, कोर्टाचे निकाल यामध्ये येत नाही. त्यामुळे सगेसोयऱ्याचा तर्क, असंवैधानिक, बेकायदेशीर, अतार्कीक असून तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात आहे, असे देखील भुजबळ यांनी सांगितले आहे.
बिहारने जातीय गणना केली आहे. झारखंड आणि आंध्रप्रदेश करते आहे. मग तुमची आमची जात गणना करा. मग कळेल ओबीसी किती आणि मराठे किती, अशी मागणी देखील भुजबळांनी यावेळी केली.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT