कैद्यांना तुरुंगातच पार्टनरसोबत करता येणार रोमान्स? सरकारने कोर्टात काय दिली माहिती?
दिल्लीच्या तुरुंगातील कैद्यांसाठी केजरीवाल सरकारने एक पाऊल पुढं टाकत त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कैद्यांच्या वैवाहिक आयुष्यातील जोडीदारासोबत त्यांना तुरुंगात वेळ घालवात यावा यासाठी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामध्ये त्यांनी जगातील अनेक तुरुंगांचा दाखलाही त्यांनी दिला आहे.
ADVERTISEMENT
Jail News : तुरुंगातील चित्राची संकल्पना वेगळी असते. गुन्हा केला की, तुरुंगवास मिळतो अशी सर्वसामान्यांचा एक विचार डोक्यात असतो. मात्र आता या गोष्टीला दुजोरा मिळाला नाही. कारण दिल्लीतील तुरुंगातील (Delhi Jail) कैद्यांना त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यातील जोडीदाराला (Life Partner) भेटण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर त्यांना तुरुंगामध्येच रोमान्स (Romance) करण्याचीही परवानगीही मिळण्याची शक्यता आहे. त्यांनाच आता वैवाहिक भेटीगाठी (Conjugal Visits In Prison) म्हणण्यात येत आहे.
मंत्रालयाला प्रस्ताव
याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये दावा करण्यात आला होता की, वैवाहिक जोडीदारा तुरुंगात भेटण्याची परवानगी देणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले होते. त्या याचिकेवर स्पष्टीकरण देताना दिल्ली सरकारकडून कळवण्यात आले होते की, कागारागृह महासंचालकांनी मंत्रालयाला पत्राद्वारे प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यामध्ये स्पष्टपणे म्हटले होते की, कैद्यांना त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यातील जोडीदारांना भेटण्याचा त्यांना अधिकार देण्यात यावा.
हे ही वाचा >> प्रेमाच्या त्रिकोणात रक्ताचा सडा! चाकूने भोसकून मित्राच्या शरीराची केली चाळण
अनेक देशात परवानगी
या वृत्ताबाबत पीटीआयने म्हटले आहे की, अनेक देशांनी अशा भेटींबाबत परवानगी दिल्याचे दिल्ली सरकारकडून निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. त्यामुळे या गोष्टी लक्षात घेऊन कारागृह महासंचालकांनी कैद्यांना वैवाहिक भेटी घेण्याच्या अधिकाराबाबत राज्याच्या गृह विभागाकडे प्रस्तावही दिला आहे. त्याबाबत दिल्ली सरकारने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
जानेवारीत होणार सुनावणी
वैवाहिक भेटी या नियोजित खासगी भेटीगाठी असतात. त्यामुळे कैद्याला त्याच्या कायदेशीर जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवता येतो असं म्हटले आहे. हा प्रस्ताव दिल्यानंतर सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या खंडपीठाकडून दिल्ली सरकारने शिफारस केल्यानंतर घडामोडींची माहिती देण्यासाठी 6 आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 जानेवारी 2024 रोजी निश्चित केली आहे.
हे वाचलं का?
