Electoral Bonds : 'तीन दिवसांत...', सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयची केली कानउघाडणी

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान सांगितले की, या मुद्द्यावर काहीही लपवू नये. सर्व काही सार्वजनिक करावे लागेल. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीशांनी (सीजेआय) स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (एसबीआय) विचारले की त्यांनी संपूर्ण माहिती का दिली नाही? सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, 'आदेशामध्ये हे स्पष्ट होते की, सर्व तपशील उघड करणे आवश्यक आहे. काहीही निवडक नसावे. न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून राहू नका. सर्व अज्ञात असलेली माहिती उघड करणे आवश्यक आहे. SBI सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्यास बांधील आहे."

"एसबीआयने बाँड नंबर का दिले नाही?"

एसबीआयचे वकील हरीश साळवे म्हणाले, 'आम्हाला आदेश जसा समजला तसे सांगतो. आम्ही संपूर्ण माहिती पद्धतशीरपणे शेअर करण्यासाठी वेळ मागितला होता." यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, आम्ही गेल्या सुनावणीत एसबीआयला नोटीस बजावली होती. कारण आम्ही आदेशात संपूर्ण माहिती देण्यास सांगितले होते. मात्र एसबीआयने बाँडचे क्रमांक दिले नाही. SBI ने संपूर्ण आदेशाचे पालन करावे. निवडणूक आयोगाला सर्व बाँड्सचे युनिक नंबर म्हणजेच अल्फा न्यूमेरिक नंबर द्या, आम्ही हे स्पष्ट करतो", अशा शब्दात न्यायालयाने तंबी दिली. 

SCBA अध्यक्षांचे पत्र प्रसिद्धी स्टंट 

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, "तुमच्याकडे असलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित सर्व माहिती उघड करावी अशी आमची इच्छा आहे. एसबीआयची भूमिका अशी आहे की, काय उघड करायचे आहे, ते न्यायालयाने सांगावे. सरन्यायाधीशांनी SCBA चे अध्यक्ष आदिश अग्रवाल यांना सांगितले की, सरन्यायाधीशांना, दिलेले त्यांचे निवडणूक रोख्यांबाबतचे पत्र म्हणजे प्रसिद्धीचा स्टंट आहे." सरन्यायाधीश म्हणाले की, "जर बाँड्स कॅश केले असतील, तर ते बनावट नाही हे कसे कळेल?" त्यावर साळवे म्हणाले की, "आम्ही रक्कम शोधून काढू."

हेही वाचा >> "याच्यासारखा नालायक माणूस नाही", अजित पवारांवर सख्खा भाऊच संतापला

सॉलिसीटर जनरलला सरन्यायाधीश म्हणाले, "वाद घालू नका"

केंद्राच्या वतीने एसजी मुकुल रोहतगी म्हणाले की, तुम्ही निर्णय दिला आहे. मात्र न्यायालयाबाहेर त्याचा दुसऱा अर्थ लावला जात आहे. एसबीआयच्या अर्जानंतर ही गंभीर बाब समोर आली. सोशल मीडियावरही त्याचा वेगळ्या पद्धतीने वापर करण्यात आला. कुणी कुणाला पैसे दिले तर प्रत्येकजण आपापल्या परीने त्याकडे बघतो. एसजीच्या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, "तुम्ही सध्या वाद घालू नका. तुम्हाला मदतीची आत्ता गरज नाही."

2019 पूर्वीचा डेटाही प्रसिद्ध

निवडणूक आयोगाने अलीकडेच राजकीय पक्षांनी सीलबंद कव्हरमध्ये जमा केलेल्या निवडणूक रोख्यांची माहिती सार्वजनिक केली आहे. असे मानले जात आहे की तपशील 12 एप्रिल 2019 पूर्वीच्या कालावधीशी संबंधित आहेत. या तारखेनंतरचे निवडणूक रोखे तपशील निवडणूक पॅनलने गेल्या आठवड्यात सार्वजनिक केले होते.

हेही वाचा >> शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला मिळणार 'या' 10 जागा? 

निवडणूक आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या १२ एप्रिल २०१९ च्या अंतरिम आदेशाच्या निर्देशानुसार राजकीय पक्षांनी निवडणूक रोखे डेटा सीलबंद कव्हरमध्ये दाखल केला होते.