मुंबईची खबर: मुंबईकरांसाठी गूड न्यूज! लवकरच 'या' ठिकाणाहून रो-रो सेवा... काय होणार फायदा?
मुंबईकरांसाठी लवकरच आणखी एक प्रवासी मार्गिकेची निर्मिती केली जात आहे. रो-रो सेवा सुरू करण्यासाठी वसई खाडीवरील नागला बंदर आणि उत्तन डोंगरी येथे जेट्टी बांधल्या जाणार असल्याची बातमी समोर आली आहे.
ADVERTISEMENT

बातम्या हायलाइट

लवकरच 'या' ठिकाणाहून रो-रो सेवा सुरू होणार

मुंबईकरांना होणार मोठा फायदा...
Mumbai News: मुंबईकरांसाठी लवकरच आणखी एक प्रवासी मार्गिकेची निर्मिती केली जात आहे. रो-रो सेवा सुरू करण्यासाठी वसई खाडीवरील नागला बंदर आणि उत्तन डोंगरी येथे जेट्टी बांधल्या जाणार असल्याची बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने येणाऱ्या काळात वसई खाडीवरील नागला बंदर आणि पश्चिम किनाऱ्यावरील उत्तन डोंगरी येथे रो-रो सेवा सुरू करण्यासाठी प्रोजेक्ट्स सुरू केले आहेत. दोन्ही ठिकाणी जेट्टी बांधल्या जाणार असून याला कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ) कडून मान्यता मिळाली असल्याची बातमी समोर आली आहे.
खरंतर, सरकारने महाराष्ट्राच्या किनारी भागांना प्रवाशांसाठी समुद्रमार्गे जोडण्यासाठी एक धोरण बनवलं आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळ हे धोरण राबवत असल्याचं सांगितलं जात आहे. याअंतर्गत, किनारी भागांवर जेट्टी बांधण्यात येतील. याव्यतिरिक्त, उत्तन डोंगरी आणि नागला बंदरावर रो-रो सेवेसाठी जेट्टी बनवण्यासाठी सीआरजेड कडून महत्त्वाची मंजूरी मिळाली आहे.
काय आहे योजना?
रो-रो सेवेच्या या योजनेअंतर्गत नागला पोर्ट आणि उत्तन डोंगरी अशा दोन्ही जागांवर 143 मी लांब आणि 10 मी रूंद जेट्टी बांधण्यात येतील. या जेट्टी सर्वात लांब असून रो-रो सारख्या मोठ्या जहाजांना सामावून घेऊ शकतात. तसेच, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड दोन्ही ठिकाणी एक प्रमुख जलवाहतूक केंद्र विकसित करेल. यासाठी जेट्टी व्यतिरिक्त, पार्किंगची जागा, बोट रॅम्प आणि संरक्षण भिंत देखील बांधली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये नागला बंदर येथे 2,025 चौरस मीटर पार्किंग जागा, उत्तन डोंगरी येथे 7,200 चौरस मीटर, नागला बंदर येथे 45.42 मीटर उंच सुरक्षा भिंत तसेच उत्तन डोंगरी येथे 60 मीटर उंच सुरक्षा भिंतीची निर्मिती यांचा समावेश असेल.
हे ही वाचा: 4 वर्षांच्या चिमुकलीवर कर्मचाऱ्यांकडून शारीरिक अत्याचार! मुंबईतील शाळेत घडला धक्कादायक प्रकार...
सर्व बांधकामांना मंजूरी
महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) कडून या रो-रो सेवा योजनेच्या सर्व बांधकामांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये CRZ तसेच खारफुटी म्हणजेच मँग्रूव्हच्या जंगलांशी संबंधित उपाययोजनांचा समावेश आहे. तसेच, हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आला आहे.