‘…तर जेलमध्ये जाल, मॉब लिंचिंग करणाऱ्यांना थेट फाशीच’, अमित शहांची मोठी घोषणा
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत नवीन तीन कायद्यांची घोषणा केली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, मॉब लिचिंग केले तर फाशीची शिक्षा देण्यात येणार असल्याचे सांगत त्यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल केला. मॉब लिचिंग हा शब्द काँग्रेसने फक्त आमच्यासाठी वापरला होता, मात्र त्यावर कायदा करावा असं त्यांना का वाटलं नाही असा सवालही त्यांनी केला आहे.
ADVERTISEMENT
New Criminal Law : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Union Home Minister Amit Shah) यांनी लोकसभेत तीन नवीन फौजदारी कायद्याच्या विधेयकांवर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, या कायद्यानुसार मॉब लिंचिंगच्या (mob lynching) गुन्ह्यासाठी फाशीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, नवीन विधेयकांचे उद्दिष्ट हे देशातील गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे आहे. त्यामध्ये “शिक्षा” ऐवजी “न्याय” (Justice) वर लक्ष केंद्रित केले आहे. यावेळी लोकसभेत तीनही फौजदारी कायदा सुधारणा विधेयके मंजूर झाल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
पोलिसांची उत्तरदायित्व बळकट
भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता विधेयक 2023 आणि भारतीय पुरावा विधेयक 2023 ही पहिल्यांदाच पावसाळी अधिवेशनात संसदेत मांडण्यात आली होती. त्यानंतर आता अमित शहा यांनी हिवाळी अधिवेशनामध्ये ही सुधारित विधेयकं मांडली. अमित शहा यांनी सांगितले की, या प्रस्तावित कायद्यांमुळे पोलिसांची उत्तरदायित्व बळकट करणारी व्यवस्था निर्माण होणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
कोणीही तुरुंगात जाणार नाही
अमित शहा यांनी यावेळी सांगितले की, अटक केलेल्या व्यक्तींचा तपशील आता प्रत्येक पोलीस ठाण्यात नोंदवला जाणार आहे. तसेच या नोंदी ठेवण्यासाठी नियुक्त पोलीस अधिकारी जबाबदार असणार आहेत. यावेळी अमित शहा म्हणाले की, आम्ही राजद्रोहाऐवजी देशद्रोह आणला आहे. आयपीसीने देशद्रोहाची व्याख्या “सरकारविरुद्ध कृती” अशी केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पण बीएनएसची तरतूद देशाच्या सार्वभौमत्वावर आणि सुरक्षिततेवर परिणाम करणाऱ्यांसाठी आहे. सरकारवर कोणीही टीका करू शकते, आणि सरकारवर टीका केल्याने कोणीही तुरुंगात जाणार नाही. पण देशाच्या विरोधात कोणी बोलू शकत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा >> महिलेने नको ‘त्या’ ठिकाणी लपवलेलं 8.9 कोटींचं कोकेन, मुंबईत महिलेला अटक
कायद्यात बदल
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी यावेळी कायद्याबाबत सांगताना म्हणाले की, आता ही इंग्रजांची राजवट नाही आणि काँग्रेसचीही राजवट नाही. मात्र भाजप आणि नरेंद्र मोदींची राजवट आहे. त्यामुळे या ठिकाणी आता दहशतवाद वाचवण्याचा कोणताही वाद चालणार नाही. इंग्रजांनी बनवलेला राजद्रोहाचा कायदा आणला होता. त्या कायद्या अंतर्गतच टिळक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल असे अनेक स्वातंत्र्यसैनिक वर्षानुवर्षे तुरुंगात गेले, आणि तोच कायदा अजूनपर्यंत चालू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मोदी सरकारनेच हा राजद्रोहाचा कायदा पूर्णपणे रद्द केला. त्यामुळे पहिल्यांदाच आपल्या संविधानानुसार पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली कायदे बनवले जाणार आहेत. या निर्णयामुळे 150 वर्षांनंतरही हे तीन कायदे बदलल्यामुळे त्याचा मला अभिमान असल्याचेही अमित शहा यांनी सांगितले.
हे वाचलं का?
