नांदेडमधील लोहा तालुक्यातील खिरूतांडा गाव हे ऊसतोड कामगारांच गावं म्हणून ओळखलं जातं. या गावातील लोकसंख्या 800 असून गावातील 90 टक्के नागरिक ऊसतोडीसाठी सहा-सहा महिने बाहेर गावी जात असतात. आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी गावात नातेवाईकांकडे ठेवतात. मात्र या गावामध्ये कुठलीच सुविधा नाही. 2000 साली खिरूतांड्यात जिल्हा परिषद शाळेला मंजुरी मिळाली. हळू हळू विद्यार्थ्यांचा कल या शाळेकडे वाढत गेला. मात्र शाळेसाठी इमारत नाही. इमारत अभावी शिक्षकांना चक्क दहा बाय पाच एवढ्या जागेत असलेल्या जनावरांच्या गोठ्यात शाळा भरवावी लागत आहे.

वाचा: 30 जून! अजित पवारांच्या ‘या’ बैठकीतच झाला शरद पवारांना धक्का देण्याचा प्लॅन

विद्यार्थ्यांना गोठ्यात बसवून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. पहली ते चौथी पर्यंत शाळा असून सद्या शाळेत 22 विद्यार्थी आहेत आणि दोन शिक्षक आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून खिरूतांडा येथे ही विदारक परिस्थिती आहे. पावसाळ्यात तर यापेक्षा ही परिस्थिती गंभीर असते. शाळा भरविण्यासाठी दूसरी जागा नाही, त्यामुळे पाऊस पडतो तेव्हा विद्यार्थ्यांना सुट्टी द्यावी लागते.

खिरूतांड्यातील मुलांच्या भवितव्याकडे जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष!

शासनाच्या कल्याणकारी योजना घराघरात पोहोचवण्यासाठी
जिल्ह्यात शासन आपल्या दारी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नुकतेच नांदेडमध्ये येऊन गेले. खिरूतांडा या गावात शाळेच्या इमारतीसोबतच पिण्याचं पाणी, स्वच्छतागृह आणि स्मशानभूमीचा गंभीर प्रश्न आहे. या समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासन अद्यापही खिरूतांडा या गावाच्या दारी पोहोचलं नाही. यादरम्यान, ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला परंतु त्यांनी केवळ आश्वासने दिली. तर लोकप्रतिनिधी निवडणुकीनंतर गावात फिरकलेही नाही असा आरोप ग्रामस्थ कृष्णा राठोड यांनी केला आहे.

वाचा: शरद पवारांनी अजित पवारांना सांगितलं भाजप आणि शिवसेनेचं हिंदुत्व कसं वेगळं?

इमारतीसाठी निधी आला पण काम झालं नाही…

खिरूतांडा येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बांधकामासाठी 2015 मध्ये 8 लाख रुपये निधी आला होता. गावातील 9 एकर गायरान जमिनीवर बांधकाम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, लांडगे वाडी ग्रामपंचायतीने निर्णय दिला नाही. यावर जिल्हा प्रशासन निर्णय घेऊ शकतं. निर्णय न झाल्याने शाळा बांधकामाचा प्रश्न प्रलंबित राहिला. आलेला निधी बहुधा वापस गेला असावा, असं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे.