'तर सरकारलाच कामाला ठेवू...' कर्जमाफीनंतरही शेतकऱ्यांचा संताप
राज्य सरकारने अखेर शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतची ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली आहे. मात्र यातील अटींमुळे अनेक शेतकरी संतप्त झाले आहेत.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
'तर सरकारलाच कामाला ठेवू...'
कर्जमाफीनंतरही शेतकऱ्यांचा संताप
Farmer Loan Waiver Maharashtra : राज्य सरकारने अखेर शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतची ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली आहे. 'सातबारा कोरा करू' असे आश्वासन सरकारने दिले होते, तसेच बच्चू कडू यांनीही यासाठी आंदोलन केले होते. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला. मात्र, सध्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेला प्रत्यक्ष सुरुवात होण्यासाठी किमान एक महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. या योजनेमध्ये आयकर प्राप्त व्यक्ती, सरकारी नोकरदार अशा सधन घटकांना वगळण्यात आले असून, केवळ गरजू व सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने विविध अटी व नियम घालण्यात आले आहेत.
सरकारने आधीच्या आश्वासनांची पूर्तता करावी
या कर्जमाफीवर राज्यातील वेगवेगळ्या भागांतील शेतकऱ्यांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अकोला, बार्शी आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. दोन ते पाच एकर जमीन असणाऱ्या अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे कर्ज 50 हजारांपासून ते दीड-दोन लाखांपर्यंत असल्याने, या नियमांमुळे आपला सातबारा खरोखरच कोरा होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच सधन आणि व्यावसायिक लोकांना यातून वगळण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचे काहींनी म्हटले. मात्र, दुसरीकडे नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी 50 हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मागील वेळेस अनेकांना हे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळाले नसल्याने, सरकारने आधी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी, अशी शंकाही काही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केली आहे.
हे ही वाचा : खून अलिबागमध्ये अन् बॉडी आंबेनळी घाटात, आजीला संपवणाऱ्या नातवाने काय सांगितलं?
कर्ज न फेडणाऱ्यांचाच फायदा
या योजनेतील अटींवरून शेतकऱ्यांमध्ये काही अंशी नाराजी आणि मतभेदही पाहायला मिळत आहेत. काही शेतकऱ्यांच्या मते, शेतकरी तो शेतकरीच असतो, मग तो 5 एकराचा असो वा 200 एकराचा; त्यामुळे ही कर्जमाफी कोणत्याही अटींशिवाय 'सरसकट' असायला हवी होती. नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना मिळणारे प्रोत्साहन कमी असल्याचे आणि कर्ज न फेडणाऱ्यांचा अधिक फायदा होत असल्याचा सूरही काही शेतकऱ्यांनी लावला. याशिवाय, ज्या लहान शेतकऱ्यांकडे दोन-तीन एकरपेक्षा कमी जमीन आहे, त्यांना बँका सहज कर्ज देत नाहीत, त्यामुळे सरकारने लहान शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी नवीन धोरण आखण्याची गरज असून, कारखान्यांकडे अडकलेली उसाची बिले वेळेवर मिळवून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा : Personal Finance: 'ही' कागदपत्रं नसतील तर चुकूनही घेऊ नका ती जमीन, नाहीतर…
'पिकाला हमीभाव द्या..'
कर्जमाफीचे स्वागत करत असतानाच, राज्यातील शेतकऱ्यांनी एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सरकारचे लक्ष वेधले आहे. "आम्हाला वारंवार कर्जमाफी देण्यापेक्षा आमच्या पिकाला योग्य आणि हक्काचा हमीभाव द्या," अशी आग्रही मागणी बहुतांश शेतकऱ्यांनी केली. खते, बियाणे, डिझेल आणि पेट्रोलचे भाव गगनाला भिडले असताना सोयाबीन आणि इतर शेतीमालाचे भाव मात्र कमालीचे घसरले आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. "जर सरकारने आमच्या पिकाला योग्य दर दिला, तर शेतकऱ्याला कधीच कर्ज मागण्याची वेळ येणार नाही, उलट शेतकरीच सरकारला कर्ज देण्यास सक्षम होईल," अशी स्वाभिमानी भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली असून, शाश्वत समृद्धीसाठी केवळ कर्जमाफी नको तर हमीभाव हवा, यावर सर्वांचे एकमत दिसून आले.
