Maratha Reservation : एका शब्दामुळे फसला आरक्षणाचा तिढा; महाजनांनी सांगितला कायदा

Girish Mahajan Manoj Jarange : मनोज जरांगे यांनी २४ डिसेंबरचा अल्टिमेटम सरकारला दिला आहे. ही भूमिका मागे घ्यावी आणि सरकारला सहकार्य करावे, अशी मागणी शिंदे सरकारच्या शिष्टमंडळाने केली. मात्र, जरांगे यांची मनधरणी करण्यात सरकार अपयशी ठरलं. यावेळी मनोज जरांगे आणि सरकारच्या शिष्टमंडळामध्ये झालेल्या चर्चेत एका शब्दावर खल झाला. यावरूनच जरांगेंनी सरकारला दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून दिली.

मनोज जरांगे यांच्यासोबत चर्चा केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना गिरीश महाजन म्हणाले, “अधिवेशन संपलं. चार दिवस कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबद्दल चर्चा झाली. भाषणं झाली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं. मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक उत्तर दिलं आहे. मागासवर्गीय कामाचं सुरू आहे. क्युरेटिव्ही पिटिशन दाखल आहे.”

हेही वाचा >> जातनिहाय जनगणनेबद्दल संघाने बदलली भूमिका, पण…

गिरीश महाजन पुढे म्हणाले की, “मुख्यमंत्र्यांनी हेही सांगितलं की मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आला की, विशेष अधिवेशन घेऊन आम्ही त्याला तत्काळ मान्यता देणार आहोत आणि आरक्षण घोषित करणार आहोत. सरकार सकारात्मक आहे. आरक्षण अंतिम टप्प्यात आलेलं आहे.”

पत्नीला लाभ मिळू शकत नाही, महाजनांनी सांगितला कायदा

महाजन जरांगे यांना विनंती करत म्हणाले, “24 तारीख अल्टिमेट न करता आरक्षण जवळ आलेलं आहे. आपल्या पारड्यात ते पडणार आहे. म्हणून त्यांना विनंती करायला आलो आहे. गेल्यावेळी उपोषण सोडताना लिखित स्वरुपात घेतलं होतं. म्हणजे नोंदीमध्ये ज्याचं नाव निघालं, त्याचे रक्ताचे नातेवाईक… आता रक्ताचे म्हणजे आपल्याकडे कायदाच आहे की, मी ओबीसी असेल, तरीही माझ्या पत्नीला प्रमाणपत्र मिळत नाही. मी ओबीसी असेल, तर माझा मुलगा, मुलगी, चुलत भाऊ त्यांना हे प्रमाणपत्र मिळू शकतं. पण, पत्नी, पत्नीचा भाऊ यांना मिळत नाही”, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

हेही वाचा >> खरी शिवसेना कुणाची, कसं ठरणार? नार्वेकरांनी दिलं उत्तर

“मागच्या वेळी जे बोलणं झालं, त्यात असं लिहिलं की, सगेसोयरे हा शब्द त्यात टाकलेला आहे. जरांगे पाटील म्हणताहेत की, सगेसोयरे म्हणजे व्याही. त्यांनी शब्दशः अर्थ घेतलेला आहे. परंतु तो नियमात कुठेही बसत नाही. आतापर्यंत सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय झालेले आहेत. अनेक लोक कोर्टात गेले होते. सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलं. मुलीकडचे आरक्षण ग्रहित धरलं जात नाही. वडिलांकडच्या रक्त वंशावळीतच प्रमाणपत्र मिळतं”, अशी भूमिका महाजन यांनी मांडली.

दोन महिन्यात आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेल -गिरीश महाजन

“सगेसोयरे म्हणजे मुलीकडचे नाही. मला दिलं म्हणजे पत्नीलाही द्या. तिच्या भावाला द्या. वडिलांना द्या. असं कुठेही कायद्यात नाही. मी त्यांना तेच सांगितलं, पण तेच लिहिलं गेलं आहे. मागच्या वेळी उपोषण सोडताना जे सहकारी आले होते… सगेसोयरे शब्द त्यांनी पकडलेला आहे, त्यामुळे थोडी अडचण झालेली आहे. पण, मला वाटतं यात तोडगा निघेल आणि आरक्षणाचा मार्ग सरकारला पूर्ण करायचा आहे. फार झालं, तर दोन महिनेही लागणार नाही. क्युरेटिव्ह पिटिशन असेल किंवा मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून हा प्रश्न मार्गी लागणार आहे”, असा विश्वास महाजनांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा >> “महाराष्ट्रात भाजपने एकट्याने निवडणूक लढवावी, RSSचा निर्णय”

“नोंदी शोधत आहोत. दोन अहवाल सरकारकडे आलेले आहेत. कुणबी दाखले शोधत आहोत. पण, जे दाखले सापडतील, मग तो माणूस असेल, तर त्याच्या घरच्या सगळ्या लोकांना ते लागू होणार आहे. म्हणजे मुलाला, पुतण्याला, काकांना ते लागू होईल. ते देणारच आहे. त्यामुळे माझी जरांगे पाटलांना विनंती आहे की, अंतिम टप्प्यात आरक्षण आलेलं आहे. शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत. कुठल्याही परिस्थितीत आरक्षण द्यायचं आहे. आम्हाला सहकार्य करावं, इतकी विनंती करायला आलेलो आहे”, असे महाजन यांनी सांगितले.