Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाची ज्यांच्यावर जबाबदारी त्यांचीच बैठकीकडे पाठ
मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील गैरहजर होते. त्याचबरोबर अशोक चव्हाणही अनुपस्थित होते.
ADVERTISEMENT
Maratha Reservation in maharashtra : मराठा आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी मनोज जरांगे हे गेल्या 14 दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. सरकारने जीआर काढून देखील जरांगे पाटील त्यांच्या उपोषणावर ठाम आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीला सर्वच पक्षाचे प्रतिनिधी हजर होते. जरांगे पाटलांच्या अनेक मागण्या या बैठकीमध्ये मान्य करण्यात आल्या. इतकी महत्त्वाची बैठक असताना मराठा आरक्षणासंदर्भातील दोन महत्त्वाच्या नेत्यांनी मात्र या बैठकीला दांडी मारली. त्यामुळे मराठा आरक्षण उपसमितीचा अध्यक्ष बदलण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.
मराठा आरक्षण, दोन नेते कोण?
एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. या बैठकीला सर्व पक्षांचे नेते हजर होते. मराठा समाजाला कशा पद्धतीने आरक्षण देता येईल याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीला चंद्रकांत पाटील आणि अशोक चव्हाण मात्र उपस्थित नव्हते.
चंद्रकांत पाटील, अशोक चव्हाणांकडील जबाबदारी काय?
चंद्रकांत पाटील हे मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत. तर या आधी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अशोक चव्हाण हे या उपसमितीचे अध्यक्ष होते. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाची बैठक होत असताना या दोन्ही नेत्यांनी हजर असणे आवश्यक होते. परंतु हे दोन्ही नेते या बैठकीला अनुपस्थित राहिले.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
हेही वाचा >> Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाच अटींवर सोडणार उपोषण, शिंदे सरकार काय करणार?
दोन दिवसांपूर्वी अशोक चव्हाण यांना मराठा तरुणांच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं होतं. अशोक चव्हाण एका कार्यक्रमाला नांदेडमध्ये असताना मराठा तरुणांनी त्यांना घेराव घातला. त्याचबरोबर उपसमितीचे अध्यक्ष असताना आरक्षण का देऊ शकला नाहीत, असा प्रश्न देखील केला.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पेटलेला असताना उपसमितीचे अध्यक्ष असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. तर दुसरीकडे जरांगे पाटील हे त्यांच्या मागणीवर ठाम आहेत. सरकारच्या शिष्टमंडळाने अनेकदा जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती.
ADVERTISEMENT
हेही वाचा >> Maratha Reservation : तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण, मग महाराष्ट्रात का अशक्य?
आता सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये देखील जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावं असा ठराव करण्यात आला आहे. सरकारने मराठा आरक्षणासाठी समिती नेमली असून एक महिन्याच्या आत ही समिती अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालात कुठली माहिती समोर येते हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT