Bangladesh Protest Reason : आरक्षणाचा मुद्दा, बांगलादेशात हिंसाचाराचा का उडालाय भडका?

बांगलादेशमधील उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर बांगलादेशात हिंसाचाराचा उद्रेक झाला. जूनपासून बांगलादेशात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले असून, 5 ऑगस्ट रोजी या आंदोलनाचा भडका उडाला. 

बांगलादेशमध्ये हिंसाचाराचा भडका का उडला?

बांगलादेशमध्ये सुरु असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाचे कारण आहे आरक्षण. बांगलादेशमध्ये सुरूवातीपासूनच आरक्षणाला विरोध होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर याविरोधात पहिली ठिणगी पडली. 

बांगलादेशमध्ये आरक्षण का ठरला वादाचा मुद्दा?

1971 मध्ये बांगलादेश स्वतंत्र झाला. त्याच वर्षी तिथे ८० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. या आरक्षण कोट्यामध्ये अनेकदा बदल करण्यात आले. शेवटचा बदल २०१२ मध्ये करण्यात आला होता.

हेही वाचा >> अजित पवारांच्या आमदाराचा राजकीय संन्यास, वारसदारही ठरला! 

२०१२ मध्ये बदल झाला तेव्हा बांगलादेशमध्ये 56 टक्के आरक्षण लागू होते. बदलानंतर स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वारसासाठी नोकऱ्यांमध्ये ३० टक्के आरक्षण दिले गेले. मागास जिल्ह्यांसाठी १० टक्के, महिलांसाठी १० टक्के आणि दिव्यांगांना १ टक्के आरक्षण दिले गेले. 

शेख हसीना यांनी आरक्षण पद्धत केली रद्द

2018 मध्ये आरक्षणाच्या या पद्धतीविरोधात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. त्यामुळे त्यावेळच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सरकारने आरक्षण कोटाच रद्द करून टाकला. 

आरक्षणावरून पुन्हा वाद का?

आरक्षणाचे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. 5 जून 2024 रोजी उच्च न्यायालयाने बांगलादेश सरकार आरक्षण पुन्हा लागू करण्यात यावे, असा निकाल दिला. 2018 पूर्वी जसे आरक्षण लागू होते, ते तसेच लागू करण्यात यावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले.

हेही वाचा >> आरक्षणाच्या वादामुळे पंतप्रधानपद गेलं, बांग्लादेशात तुफान हिंसाचार 

उच्च न्यायालयाच्या याच निकालानंतर विद्यार्थी रस्त्यावर उतरू लागले आणि आंदोलन सुरू झाले. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन डांबण्याचा सरकारकडून प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले.

हेही वाचा >> ''मनोज जरांगे, श्याम मानव विरोधकांनी भाजपवर सोडलेले कुत्रे'' 

दरम्यान, नोकऱ्यांमध्ये 56 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा ढाका उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला. 56 टक्के आरक्षण घटवून 7 टक्के केले. यात 5 टक्के राखीव जागा स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबियांसाठी, तर अल्पसंख्याक, तृतीयपंथी आणि दिव्यांगासाठी 2 टक्के आरक्षणाचा निकाल दिला. 93 टक्के नोकऱ्या गुणवत्तेच्या आधारे देण्यात याव्या, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही विद्यार्थ्यांचा जनक्षोभ कमी झाला नाही आणि हिंसाचार भडकला. विद्यार्थ्यांकडून पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली गेली. या आंदोलनात तब्बल ११ हजार आंदोलकांना अटक करण्यात आलेली असून, 300 पेक्षा अधिक मृत्युमुखी पडले आहेत.