Maratha Reservation : तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण, मग महाराष्ट्रात का अशक्य?
मराठा आरक्षण विश्लेषण : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. यावरून सत्तेतील पक्षासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाला आहे. मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात का टिकत नाही, याबद्दल हे विश्लेषण.
ADVERTISEMENT
Maratha Reservation issue : आरक्षण 50 टक्क्यांवर जाऊ शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय. त्यामुळेच मराठा आरक्षणासह विविध राज्यातील अनेक समाजांचं आरक्षण रखडलंय… आताही घटनादुरूस्ती करून राज्यांकडे अधिकार जरी दिले तरी 50 टक्क्यांची मर्यादा असल्याने फायदा काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो, मग इतकं सगळं असताना तामिळनाडू राज्यात 69 टक्के आरक्षण कसं काय देण्यात येतं? तामिळनाडूत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यानंतरही त्या राज्यात 69 टक्के आरक्षणाला कोर्टात का नाही चॅलेंज केलं जातं? जर तामिळनाडूत 50 टक्क्यांवर आरक्षण चालतं मग महाराष्ट्रात का नाही? या प्रश्नांची उत्तरं आज समजून घेऊयात.
मागासवर्गाला तामिळनाडूत 30 टक्के आरक्षण आहे. ज्यात 3.5 टक्के आरक्षण हे मुस्लिम समाजालाही आहे. त्यानंतर तामिळनाडूत मागासवर्गाप्रमाणेच एक अतिमागासवर्ग अशीही कॅटेगरी करण्यात आली आहे, ज्याला ते मोस्ट बॅकवर्ड क्लास म्हणतात, त्यांच्यासाठी 20 टक्के आरक्षण आहे. याशिवाय शेड्युल कास्टला 18 टक्के तर शेड्युल ट्राईब्सला 1 टक्का आरक्षण तामिळनाडूत मिळतं. या सगळ्याची एकूण 69 टक्के होतं.
आता हे आरक्षण मिळालं कसं त्याचा थोडक्यात घटनाक्रम समजून घेऊ.
1946 पासूनच तामिळनाडूत आरक्षण द्यायला सुरूवात झाली. 1951 पर्यंत तामिळनाडूत 41 टक्के आरक्षण होतं, जे 1971 पर्यंत 49 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं. 1980 नंतर 68 टक्क्यांवर तर 1989 पर्यंत हे आरक्षण 69 टक्क्यांवर गेलं. 1992 मध्ये मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार देण्यात आलेलं आरक्षण जेव्हा सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज झालं, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला की आरक्षण हे 50 टक्क्यांवर जाता कामा नये.
हेही वाचा >> Maratha Reservation : असा आहे मराठा आरक्षणाचा इतिहास?
पण, त्याचवेळी न्यायमूर्तींनी हे ही सांगितलं की एक्स्ट्रीम केसेसमध्ये समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अपलिफ्ट करण्यासाठी आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा मोडता येऊ शकते. आणि हे तामिळनाडूत मोडण्याचं कारण म्हणजे 1991 च्या जनगणनेनुसार तामिळनाडूतील 87 टक्क्यांहून अधिक जनता मागास असल्याचं निष्पन्न झालेलं. त्यामुळे तिथे आरक्षण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर देण्यात येतं आणि त्याला विरोधही होत नाही.
हे वाचलं का?
