नॅशनल हेराल्डच्या कार्यालयासह 12 ठिकाणी ईडीचे छापे; सोनिया-राहुल यांच्या चौकशीनंतर कारवाई

नॅशनल हेराल्ड केस प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने दिल्ली आणि कोलकातासह 12 ठिकाणी छापेमारी केली आहे.
नॅशनल हेराल्डच्या कार्यालयासह 12 ठिकाणी ईडीचे छापे; सोनिया-राहुल यांच्या चौकशीनंतर कारवाई

नवी दिल्ली: नॅशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दिल्ली आणि कोलकातासह 12 ठिकाणी छापेमारी केली आहे. ईडीने नॅशनल हेराल्डच्या दिल्लीतील कार्यालयावरही छापा मारला आहे. हेराल्ड हाऊसच्या चौथ्या मजल्यावर ईडीने झडती घेतली असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या मजल्यावर नॅशनल हेराल्डचे प्रकाशन कार्यालय आहे. ईडी सकाळी 10 वाजता हेराल्ड हाऊसमध्ये दाखल झाली होती.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ईडीने नुकतीच सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांची चौकशी केली होती. इतकेच नाही तर यापूर्वी राहुल गांधी यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती. दुसरीकडे ईडीच्या कारवाईविरोधात काँग्रेसने देशभरात आंदोलन केले होते.

नॅशनल हेरॉल्डच्या कार्यालयावर ईडीचे छापे

ईडीने छापेमारी केली त्यावेळी नॅशनल हेराल्ड कार्यालयात कोणीही उपस्थित नव्हते. सुरक्षा रक्षक वगळता नॅशनल हेराल्ड कार्यालयात कोणीही उपस्थित नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे, काँग्रेस खासदार उत्तर रेड्डी यांनी ईडीच्या छाप्याबाबत म्हटले आहे की, हे धक्कादायक आहे. हे सर्व राजकीय सुडापोटी सुरु आहे.

काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण?

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण हे असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड आणि यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र होते, जे जवाहरलाल नेहरूंनी 500 स्वातंत्र्यसैनिकांना सोबत घेऊन सुरू केले होते. त्यात इंग्रजांच्या अत्याचाराविषयी लिहिले जायचे.

तर असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड हे प्रकाशक होते. 20 नोव्हेंबर 1937 रोजी ते अस्तित्वात आले. त्यावेळी तीन वृत्तपत्रे निघाली. त्यात नॅशनल हेराल्ड (इंग्रजी), नवजीवन (हिंदी) आणि कौमी आवाज (उर्दू) यांचा समावेश होता.

त्यानंतर 1960 नंतर AJLला आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागला. यावर काँग्रेस पक्ष मदतीसाठी पुढे आला आणि एजेएलला बिनव्याजी कर्ज दिले. त्यानंतर एप्रिल 2008 मध्ये एजेएलने वर्तमानपत्र प्रकाशित करणे बंद केले. त्यानंतर 2010 मध्ये कळले की AJL ला काँग्रेस पक्षाचे 90.21 कोटी रुपयांचे कर्ज फेडायचे आहे.

दरम्यान, 2010 मध्येच 23 नोव्हेंबरला यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची कंपनी स्थापन झाली. त्यात दोन भागीदार होते. पहिले सुमन दुबे आणि दुसरे सॅम पित्रोदा. ही कंपनी ना-नफा कंपनी म्हणून नोंदणीकृत होती. त्यानंतर पुढच्या महिन्याच्या 13 तारखेला राहुल गांधींना या कंपनीत डायरेक्टर केले गेले. त्यानंतर काही दिवसांनी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी (AICC) AJL ची सर्व कर्जे यंग इंडियनला हस्तांतरित करण्यास सहमती दर्शवते.

यानंतर जानेवारी 2011 मध्ये सोनिया गांधी यांनी यंग इंडियनच्या संचालकपदाची सूत्रे हाती घेतली. यावेळी सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी यंग इंडियाच्या 36 टक्के शेअर्सवर नियंत्रण ठेवले होते. नंतर, यंग इंडियन ने कोलकाता-आधारित RPG समूह-मालकीच्या Dotex Merchandise Pvt Ltd कडून पुढील महिन्यात 1 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले तेव्हा कायदेशीर अडचण सुरू झाली. डोटेक्स मर्चेंडाइज प्रायव्हेट लिमिटेड ही बनावट कंपनी असल्याचे आता सांगण्यात येत आहे. काही दिवसांनंतर, AJL चे संपूर्ण भागधारक 90 कोटी AJL कर्जाच्या बदल्यात यंग इंडियनमध्ये हस्तांतरित करण्यात आले.

आयकर विभागाचा आरोप आहे की, गांधी कुटुंबाच्या मालकीच्या यंग इंडियनने एजेएलची मालमत्ता ज्याची किंमत 800 ते 2,000 कोटी रुपये होती ती केवळ 50 लाख रुपये देऊन ताब्यात घेतली. काँग्रेसचे म्हणणे आहे की यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी कायद्याच्या कलम 25 अंतर्गत नोंदणीकृत आहे.

Related Stories

No stories found.
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in