आयबीनं सांगितलं जीवाला धोका; मुकेश अंबानींना देण्यात आली झेड प्लस सुरक्षा

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. गृह मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुकेश अंबानी यांना आता झेड प्लस श्रेणीची सुरक्षा देण्यात आली आहे. आतापर्यंत त्यांना झेड श्रेणीची सुरक्षा मिळत होती. इंटेलिजेंस ब्युरोच्या अहवालानुसार मुकेश अंबानींना धोका आहे, त्यानंतर गृह मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. पेमेंटच्या आधारावर त्यांची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. अँटिलिया, मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ स्फोटके सापडल्यानंतर त्यांची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याचा विचार बराच काळ सुरू होता.

ADVERTISEMENT

मुकेश अंबानी 58 कमांडोच्या संरक्षणाखाली असतील

यलो बुक ऑफ सिक्युरिटीनुसार ज्या व्हीव्हीआयपींना झेड प्लस श्रेणीची सुरक्षा दिली जाते, त्यांच्याभोवती कडेकोट सुरक्षारक्षक असतो. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, Z+ श्रेणीच्या सुरक्षेत 58 कमांडो तैनात आहेत. याशिवाय 10 सशस्त्र स्टॅटिक गार्ड, 6 पीएसओ, 24 जवान, 2 एस्कॉर्ट चोवीस तास, 5 वॉचर्स दोन शिफ्टमध्ये राहतात, एक इन्स्पेक्टर किंवा सबइन्स्पेक्टर प्रभारी म्हणून तैनात असतो.व्हीआयपींच्या घरी येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या लोकांसाठी 6 फ्रीस्कींग आणि स्क्रीनिंग लोक तैनात आहेत.

हे वाचलं का?

अंबानींची सुरक्षाबाबतीत याचिका दाखल करण्यात आली होती

सर्वोच्च न्यायालयाने 22 जुलै रोजी केंद्र सरकारला मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मुंबईत सुरक्षा सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. याशिवाय मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा देण्याविरोधात त्रिपुरा उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मुंबईतील सुरक्षा कवच आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेला त्रिपुरा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मूळ फाइल गृह मंत्रालयाला सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. ज्याच्या आधारावर अंबानी कुटुंबाला सुरक्षा देण्यात आली होती. त्याविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

ADVERTISEMENT

सरन्यायाधीश ए. व्ही रमना आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हेमा कोहली यांच्या खंडपीठाने अंबानींच्या सुरक्षेला आव्हान देणाऱ्या त्रिपुरा उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या जनहित याचिकावरील कार्यवाही रद्द केली होती. अंबानी कुटुंबाच्या सुरक्षेचा तपशील मागणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, मुंबईत अंबानींना सुरक्षा पुरवण्याच्या कारणास्तव उच्च न्यायालयाने धोक्याच्या जाणिवेचा तपशील मागवला होता.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT