महाराष्ट्रातील 40 गावांवर कर्नाटकचा डोळा! बसवराज बोम्मईंच्या विधानानं सीमा वाद चिघळणार

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात न्याय प्रविष्ट आहे. अशातच बसवराज बोम्मईंनी केलेल्या विधानाने हा सीमावाद पुन्हा ऐरणीवर आलाय. बसवराज बोम्मई म्हणाले, ‘महाराष्ट्रातील कन्नड माध्यमांच्या शाळांना कर्नाटक सरकार अनुदान देईल. शेजारील राज्यातील कन्नड स्वातंत्र्यसैनिकांना पेन्शनही देण्यात येईल.”

बोम्मई पुढे असंही म्हणाले की, “सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका हा दुष्काळी तालुका आहे. तेथील 40 ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केलेला आहे. या तालुक्याला पाणी देण्याचा आराखडा आम्ही तयार केला आहे. कर्नाटकात सामील होण्याच्या जत तालुक्याच्या ठरावावर आम्ही गंभीरपणे विचार करीत आहोत,” असं त्यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीसांच्या बैठकीनंतर बोम्मईंचं विधान

बसवराज बोम्मई यांच्या विधानाला पार्श्वभूमी आहे ती दोन दिवसांपूर्वी म्हणजे 21 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीची. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उच्चाधिकार समितीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली होती.

या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांनी सीमाप्रश्नाच्या कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करत असून, वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचं सांगितलं होतं. इतकंच नाही, तर गरज भासल्यास वकिलांची संख्या वाढवण्यात येईल. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी सर्वश्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती राज्य शासनाने संपूर्ण लक्ष या प्रश्नावर केंद्रीत केले आहे, असं त्यांनी सांगितलं होतं.

सीमा प्रश्नी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार असल्याचंही एकनाथ शिंदेंनी या बैठकीत सांगितलं होतं.

सीमा भागात पूर्वीप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर सीमा भागात महाराष्ट्र शासनाची महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्याबद्दलही चर्चा झाली. सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय आणि त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाईसाठी एकीकरण समितीने अदा केलेल्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानंतर बसवराज बोम्मई यांच्याकडून जत तालुक्यावर दावा करण्याचं विधान करण्यात आलंय.