नव्या व्हेरिएंटचा धसका! राज्यात नव्याने निर्बंध; महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या आदेशात काय?

दक्षिण आफ्रिकेत ओमिक्रॉन व्हेरिएंट (व्हेरिएंट ऑफ कन्सर्न) सापडल्याने केंद्र सरकारने सर्वच राज्यांना सतर्क होण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने आज नव्याने निर्बंधांची नियमावली जाहीर केली आहे.

महाराष्ट्रात येणाऱ्यांसाठी…

परदेशातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रवाशांबाबत केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमावलीप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल. तर परराज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रवाशांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले असावेत अथवा 72 तासांच्या आतील आरटी-पीसीआर निगेटिव्ह रिपोर्ट दाखवावा लागणार.

नवा व्हेरिएंट आढळल्यानंतर मोदींनी घेतली तातडीची बैठक; अधिकाऱ्यांना दिल्या ‘या’ सूचना

ट्रॅव्हल्स, टॅक्सी आणि इतर खासगी वाहनांसाठी…

नव्याने जारी करण्यात आलेल्या आदेशात टॅक्सी, खासगी चारचाकी अथवा बसचालकांना नियमांची सक्ती करण्यात आली आहे. कोविड नियमांचं (Covid appropriate behaviour) उल्लंघन केल्याचं आढळून आल्यास ड्रायव्हर, हेल्पर, कंडक्टर यांना 500 रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. जर बसमध्ये नियमांचं पालन होत नसल्याचं निदर्शनास आल्यास बस मालकाला 1000 रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.

Corona Variant : दक्षिण आफ्रिकेत आढळला नवा
व्हेरिएंट; केंद्राने सर्व राज्यांना केलं ‘अलर्ट’

नव्या नियमावलीनुसार…

– कोणत्याही कार्यक्रमात (सांस्कृतिक, सोहळा, चित्रपट, नाटक) सहभागी होणाऱ्या नागरिकांनी, आयोजकांने, सेवा पुरवणाऱ्याने आणि इतर उपस्थितांनी (खेळाडू, सिनेकलाकार) यांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले असणे आवश्यक.

– दुकानं, मॉल्स, आस्थापना, इव्हेंटचं ठिकाण आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम जिथे लोक येणार आहेत अशा ठिकाणी सेवा देणाऱ्या कर्मचारी, कामगारांचं पूर्ण लसीकरण झालेलं असावं. त्याचबरोबर याठिकाणी भेट देणारे, ग्राहक यांनीही लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले असणे अनिवार्य आहे.

Omicron Variant: दक्षिण आफ्रिकेतील ओमिक्रॉन व्हेरिएंट किती धोकायदायक? लस प्रभावी आहे का?

-सर्व प्रकारची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था लसीकरण झालेल्या व्यक्ती/कर्मचाऱ्यांमार्फतच चालवण्यात यावी.

-युनिव्हर्सल पास हा लसीकरण झालेलं असल्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरलं जाईल. युनिव्हर्सल पास नसल्यास कोविनवरील दोन डोस घेतलेले असल्याचं प्रमाणपत्र आणि वैध ओळखपत्र (आधार, मतदान कार्ड) असणं अनिवार्य असेल.

– 18 वर्षाखालील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी अथवा शाळेनं दिलेलं ओळखपत्र ग्राह्य धरलं जाईल. जे वैद्यकीय कारणास्तव लस घेऊ शकत नाहीत, असे नागरिक डॉक्टरांनी दिलेलं प्रमाणपत्र दाखवून शकतात.