Maharashtra Political Crisis: ठाकरेंना चूक भोवणार? साळवेंनी फिरवला डाव! Live

सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाने काय केला युक्तिवाद? लाईव्ह अपडेटसाठी व्हिडीओवर क्लिक करा…

ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना असं म्हटलं होतं की, नबाम रेबिया प्रकरणाचा आधार घेऊन महाविकास आघाडी सरकार पाडलं, असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलेलं होतं. हाच मुद्दा खोडून काढताना हरीश साळवेंनी हा युक्तिवाद केलाय. उद्धव ठाकरेंचं सरकार पाडलं गेलं नाही. त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सांगण्यात आलं होतं. मात्र, त्यांनी विश्वासमत ठरावाला सामोरं न जाता राजीनामा दिला.

शिवसेनेच्या बंडखोर 16 आमदारांच्या अपात्रता आणि उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव नोटीस, या प्रकरणांसह एकूण सहा याचिकांवर सध्या सु्प्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एम.आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा सदस्य असलेल्या पाच सदस्यी घटनापीठासमोर हे प्रकरण आहे.

14 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल यांनी नबाम रेबिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा फेरविचार केला गेला पाहिजे. या प्रकरणात पाच सदस्यीय घटनापीठाने निकाल दिलेला असल्यानं फेरविचारासाठी सात सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करावे, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.

महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती अरुणाचल प्रदेशपेक्षा वेगळी असून, या प्रकरणात नबाम रेबिया निकालाचा आधार घेता येणार नाही, असंही सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलेलं आहे.

नबाम रेबिया प्रकरणाचा शिंदे गटाने कसा घेतला आधार?

ठाकरे गटाने बंडखोर 16 आमदारांचं सदस्य रद्द करण्याची मागणी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे केली होती. झिरवळ यांनी नोटीस बजावली होती. म्हणणं मांडण्यासाठी 7 दिवसांची वेळ दिली होती. त्यानंतर शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत उपाध्यक्षांनी दिलेली वेळ कमी असल्याचं म्हटलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने 14 दिवसांचा वेळ देण्याची सूचना केल्यानंतर झिरवळ यांच्याविरोधात ईमेलवरून अविश्वास नोटीस पाठवली गेली. त्यानंतर शिंदे गटाने कोर्टात सांगितलं की, उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वासांची नोटीस आलेली आहे, अशात ते आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल निर्णय घेऊ शकत नाही. यासाठी नबाम रेबिया प्रकरणाचा हवाला शिंदे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात देण्यात आला होता.

ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय म्हटलंय?

विधानसभा अध्यक्षांविरोधातील अविश्वासाची नोटीस आणि प्रत्यक्ष सभागृहात मांडलेला प्रस्ताव या दोन्हीमध्ये फरक असतो. नबाम रेबिया प्रकरणातील निकालानुसार नोटीस बजावल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षाला अधिकार राह नाही आणि फक्त नोटीस देऊन राजकीय हित साध्य केलं जाऊ शकतं, सरकार पाडलं जाऊ शकतं, असं सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितलं.

नोटिशीच्या आधारे महाराष्ट्रात राजकारण केलं गेलं. विधानसभा उपाध्यक्षांच्या अपात्रतेच्या नोटिशीला न्यायालयाने स्थगिती दिली आणि राज्यातील सरकार कोसळलं, असंही सिब्बल यांनी म्हटलेलं आहे. आता आज शिंदे गटाकडून काय युक्तिवाद केला जाणार हे महत्त्वाचं असणार आहे. शिंदे गटाकडून वकील हरीश साळवे हे युक्तिवाद करणार आहे.