Maharashtra Political Crisis: ठाकरेंना चूक भोवणार? साळवेंनी फिरवला डाव! Live
Maharashtra Political Crisis Hearing in supreme court। Uddhav Thackeray Vs eknath shinde Shiv Sena battle: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी बुधवारी निर्णयावर वळणार गेली. ठाकरे गटाने या प्रकरणाची सुनावणी 7 सदस्यीय घटनापीठासमोर घेण्याची मागणी केल्यानंतर शिंदे गटाकडून याला विरोध करण्यात आला. शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना हरीश साळवे यांनी महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळण्याला जबाबदार ठरवलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री […]
ADVERTISEMENT
Maharashtra Political Crisis Hearing in supreme court। Uddhav Thackeray Vs eknath shinde Shiv Sena battle: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी बुधवारी निर्णयावर वळणार गेली. ठाकरे गटाने या प्रकरणाची सुनावणी 7 सदस्यीय घटनापीठासमोर घेण्याची मागणी केल्यानंतर शिंदे गटाकडून याला विरोध करण्यात आला. शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना हरीश साळवे यांनी महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळण्याला जबाबदार ठरवलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकर यांनी बहुमत चाचणीला सामोरं न जाता पदाचा राजीनामा दिला आणि त्यामुळे सरकार कोसळलं. त्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. महत्त्वाचं म्हणजे 16 आमदाराच्या अपात्रतेचा मुद्द्यावर युक्तिवाद करताना हरीश साळवे असंही म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त आमदारांना उत्तर देण्यास वेळ वाढवून दिली होती. उपाध्यक्षांना त्यांचं काम करण्यापासून थांबवलेलं नव्हतं, असं न्यायालयात सांगितलं. त्यामुळे हे प्रकरण आता वेगळ्या वळणार पोहोचलं आहे. (Maharashtra Political Crisis supreme court hearing latest update)
सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाने काय केला युक्तिवाद? लाईव्ह अपडेटसाठी व्हिडीओवर क्लिक करा…
ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना असं म्हटलं होतं की, नबाम रेबिया प्रकरणाचा आधार घेऊन महाविकास आघाडी सरकार पाडलं, असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलेलं होतं. हाच मुद्दा खोडून काढताना हरीश साळवेंनी हा युक्तिवाद केलाय. उद्धव ठाकरेंचं सरकार पाडलं गेलं नाही. त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सांगण्यात आलं होतं. मात्र, त्यांनी विश्वासमत ठरावाला सामोरं न जाता राजीनामा दिला.
शिवसेनेच्या बंडखोर 16 आमदारांच्या अपात्रता आणि उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव नोटीस, या प्रकरणांसह एकूण सहा याचिकांवर सध्या सु्प्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एम.आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा सदस्य असलेल्या पाच सदस्यी घटनापीठासमोर हे प्रकरण आहे.
14 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल यांनी नबाम रेबिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा फेरविचार केला गेला पाहिजे. या प्रकरणात पाच सदस्यीय घटनापीठाने निकाल दिलेला असल्यानं फेरविचारासाठी सात सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करावे, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.
हे वाचलं का?
