CM शिंदेंसोबतच्या चर्चेनंतर तुपकरांच्या बहुतांश मागण्या मान्य : जलसमाधी आंदोलनाला ब्रेक

बुलढाणा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीमध्ये अरबी समुद्रातील जलसमाधी आंदोलनाला स्थगिती देण्यात आली असून सरकारने दिलेला शब्द येत्या 15 दिवसांत पाळला नाही आणि मागण्यांसंदर्भात अंमलबजावणी झाली नाही तर पुन्हा मुंबईच्या दिशेने कूच करू, असा इशारा तुपकर यांनी दिला आहे.

सोयाबीन- कापूस उत्पादकांच्या मागण्यांबाबत आक्रमक भूमिका घेत अरबी समुद्रात जलसमाधी आंदोलन करण्यासाठी रविकांत तुपकर हजारो शेतकऱ्यांची फौज घेऊन मुंबईत दाखल झाले होते. दरम्यान, या इशाऱ्याची दखल घेत मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रविकांत तुपकर यांना चर्चेसाठी निमंत्रण दिले होते. सह्याद्री अतिथी गृहात दुपारी दोनच्या सुमारास ही बैठक पार पडली. यावेळी त्यांच्या मागण्या समजून घेतल्या आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत सकारात्मक चर्चा यावेळी करण्यात आली.

तुपकर यांनी कोणत्या मागण्या मांडल्या?

• शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्यावी.

यासह इतर मागण्या तुपकर यांनी मांडल्या. सोयाबीन आणि कापसाचा उत्पादन खर्च आणि मिळणारे उत्पादन यातील फरकाची अभ्यासपूर्ण मांडणीही यावेळी त्यांनी केली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी तुपकरांचे म्हणणं व सर्व मागण्या गांभीर्याने समजून घेतल्या.

तुपकरांच्या या मागण्या झाल्या मान्य :

• कृषी कर्जासाठी सिबिलची अट रद्द.

• मागील वर्षीचा व चालू वर्षाचा शंभर टक्के पिक विमा देण्यासाठी पिक विमा कंपन्यांना बाध्य करणार अन्यथा विमा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करू.

• जंगली जनावरांच्या त्रासातून शेतकऱ्यांची मुक्तता होण्यासाठी शेतीला कंपाउंड करण्याची योजना तातडीने आणणार.

• शेतमजुरांना विमा सुरक्षा कवच देणार.

• शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दिवसा वीज पुरवठा करण्याच्या संदर्भाने निर्णय घेणार व नादुरुस्त रोहित्रे बदलून देणार.

• लंप्पी आजारामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांना शंभर टक्के मोबदला देणार व त्यातील जाचक अटी दूर करणार.

• शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाला बँकांनी होल्ड लावल्यास व परस्पर कर्ज खात्यात पैसे वळती केल्यास बँकांवर गुन्हे दाखल करणार.

• मेंढपाळांना चराई क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार.

• मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर आळा घालण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलणार.

राज्य स्तरावरील बहुतांश मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहेच. पण त्याशिवाय केंद्र शासनाकडे असलेल्या विषयासंदर्भातही मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांना पत्र पाठविणार असल्याचं आश्वासन दिलं. तसंच रविकांत तुपकरांसह राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांसोबत बैठक लावणार असही आश्वासन यावेळी त्यांना दिलं.

जलसमाधी आंदोलनाचा दिला होता इशारा :

आपल्या मागण्यांसाठी रविकांत तुपकर यांनी आक्रमक भूमिका घेत मुंबईतील अरबी समुद्रात जलसमाधी आंदोलन घेण्याचा गंभीर इशारा दिला होता. त्यानुसार 23 नोव्हेंबर रोजी हजारो शेतकऱ्यांची फौज घेऊन ते मुंबईकडे रवाना झाले. 23 ला संध्याकाळी हा ताफा खोपोली येथे दाखल झाली. रात्रभर मुक्काम करून 24 नोव्हेंबरला सकाळी रविकांत तुपकर आणि त्यांचे सहकारी आंदोलनासाठी सज्ज झाले.

दरम्यान, यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविकांत तुपकर यांना फोन लावून चर्चा केली. तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही फोन लावून संवाद साधत त्यांना बैठकीचे निमंत्रण दिले. राज्य सरकार चर्चेला तयार असल्याचे सांगत दुपारी अडीच वाजता सह्याद्री अतिगृह येथे बैठक नियोजित करण्यात आली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांशी सविस्तर चर्चा केली.