OBC Reservation मधून मराठ्यांना आरक्षण द्यावं, संभाजी ब्रिगेड आक्रमक, पत्रकार परिषदेत घुसून घोषणाबाजी

मराठा समाजाला (Maratha Reservation) ओबीसीमधून आरक्षण (OBC Reservation) मिळावे या मागणीसाठी संभाजी ब्रिगेड (Sambhaji Brigade) आक्रमक झाली आहे. कोल्हापूरच्या शासकीय विश्राम गृहातील राजर्षी शाहू सभागृहात सुरू असणाऱ्या ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या पत्रकार परिषदेत घुसून संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली आहे.

संभाजी ब्रिगेडचे कार्यकर्ते अचानक जोरदार घोषणाबाजी करत पत्रकार परिषदेत घुसल्याने काही काळ गोंधळ निर्माण झाला होता. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे. ‘मराठी आरक्षणासाठी चलो दिल्ली.. मराठा आरक्षण आमच्या हक्कच…’ अशी घोषणाबाजी यावेळी देण्यात आल्या.

विशेष म्हणजे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत संभाजी ब्रिगेडकडून दिल्या जाणाऱ्या घोषणांच्यामध्येच ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्टेजवरूनच घोषणाबाजी करायला सुरुवात केली. त्यामुळे काहीसा गोंधळ निर्माण झाला होता.

काही वेळातच मुश्रीफ यांनी या सर्व संभाजी ब्रिगेडच्या आंदोलकांना थेट स्टेजवर बोलावून घेत मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्याला आमचा पाठिंबा असल्याचे मुश्रीफ यांनी जाहीर केलं आहे. यावेळी 5 आणि 6 जुलै रोजी होणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या अधिवेशनात मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे या मागणीची चर्चा करण्याची विनंतीही आंदोलकांनी केली आहे.

पुनर्विचार याचिकेत काय म्हटलं होतं?

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाच्या विरोधात मोदी सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यांना असल्याची भूमिका मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टात मांडली होती.

देशाचे अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना, राज्यांना एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचं सुप्रीम कोर्टात म्हटलं होतं.

वेणुगोपाल यांनी भूमिका मांडताना थेट मराठा आरक्षणाचा उल्लेख न करता, 102 व्या घटनादुरुस्तीपुरतीच भूमिका मांडणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं.

Maratha Reservation: केंद्राची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर आता संभाजीराजेंनी सांगितला अखेरचा पर्याय

स्टेट या शब्दात केंद्र सरकार आणि संसद तसच राज्य सरकारं आणि तिथले कायदे मंडळ यांचा समावेश होतो आणि त्यांना राज्यघटनेचं कलम 14-4 आणि कलम 15-4 नुसार बॅकवर्ड क्लास म्हणजेच ओबीसी आणि सोशली आणि एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लास म्हणजेच एसईबीसी ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

102 वी घटनादुरुस्ती करताना राज्यांचे अधिकार काढून घेण्याचा कुठलाही उद्देश नव्हता असही मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं. मात्र आता ही पुनर्विचार याचिकाच फेटाळून लावण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचं काय होणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.