खरं बोलणाऱ्यांवर ‘धाडी’ आणि तपास यंत्रणांचा ससेमिरा हीच मोदींची नवी लोकशाही-संजय राऊत

‘किती हा भाबडेपणा?’; देवेंद्र फडणवीसांनी शरद पवारांना लगावला टोला

रोखठोकमध्ये आणखी काय म्हणाले आहेत संजय राऊत?

तुला काय धाड भरली आहे? या गंमतशीर वाक्प्रचाराचा अनुभव सध्या महाराष्ट्र घेतो आहे. महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य आहे की धाडींचे? असा प्रश्न पडावा इतक्या विक्रमी धाडी तपास यंत्रणांकडून पडताना दिसत आहेत. थापा मारणे हा दिल्लीतील राज्यकर्त्यांचा उद्योग होताच. आता उठसूट धाडी घालणं हा नव्या व्यवसाय त्यांनी सुरू केला आहे. बिनभांडवली धंदा आहे. पैसा जनतेचा, यंत्रणा सरकारची आणि त्यातून विरोधकांचा काटा काढायचा असे हे व्यापारी डोकं चाललं आहे.

एकेकाळी मुंबईत कॉन्ट्रॅक्ट किलिंगचा जोर होता. भाडोत्री मारेकरी वापरून दुष्मनांचा काटा काढला जात असे. कॉन्ट्रॅक्ट किलिंगची जागा आता गर्व्हमेंट किलिंगने घेतली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा दिल्लीत ज्या पक्षाचे सरकार आहे त्यांच्यासाठी कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग करत आहेत. नको असलेले राजकीय विरोधक सरकारी यंत्रणांचा वापर करून संपवायचे हे सध्याचे धोरण आहे.

एनसीबी म्हणजेच केंद्रीय अंमली पदार्थ विरोधी पथकाचे लोक मुंबईत पथारी पसरून बसले आहेत आणि अनेक खोटी प्रकरणं घडवून मनस्ताप देत आहेत. येथेही राजकीय विरोधकांना अडकवायचे काम चालले आहे. एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याची हिंमत राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना दाखवायला हवी.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या घरावर सीबीआयचा छापा

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना शोधण्यासाठी पाचवी धाड पडली. देशमुख यांना शोधण्यााधी सीबीआयने परमबीर सिंग यांना शोधायला हवं. कागदी आरोप करून परमबीर सिंग पळून गेले. त्यांना शोधा. मुंबईचे पदभ्रष्ट पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर शंभर कोटींच्या वसुलीचं टार्गेट दिल्याचा आरोप केला. त्यानंतर सीबीआयपासून ईडीपर्यंत सगळेच राजकीय कर्तव्य भावनेतून कामाला लागले. पण ज्यांनी आरोप केले ते परमबीर सिंग कुठे आहेत? मुंबईतील एका खून प्रकरणात आणि खंडणीच्या अनेक गुन्ह्यांमध्ये ते पोलिसांना आणि तपासयंत्रणांना हवे आहेत. पण परमबीर सिंग यांना शोधून सत्य समोर आणावे असं केंद्र सरकारला वाटत नाही.

दिल्लीतल्या विद्यमान सरकारने लोकशाहीचा भयानक खेळखंडोबा केला आहे. या खेळ खंडोब्यातून महाराष्ट्राची तरी सुटका व्हावी. भ्रष्टाचार कोण करतं आहे आणि धाडी कुणावर पडत आहेत हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. PMCares फंडाचा हिशोब द्यायला कुणीही तयार नाही. या खात्यात पंतप्रधानांच्या नावावर हजारो कोटी रूपये कुणी जमा केले त्याबदल्यात कुणाला काय मिळाले? यावर सर्वोच्च न्यायालयातही चर्चा झाली. सरकारतले अनेक ‘वाझे’ पीएम केअर्स फंडात पैसे जमा करावेत म्हणून उद्योगपती आणि व्यापाऱ्यांना सूचना करत होते. असाही आरोप यामध्ये संजय राऊत यांनी केला आहे.