हिजाबवर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला; दोन्ही न्यायाधीशांची मतं वेगळी, आता पुढे काय?
कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदीविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. मात्र, खंडपीठात समाविष्ट असलेल्या दोन न्यायाधीशांचे मतं वेगळे आहे. जिथे न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी हिजाब बंदी कायम ठेवली आहे. त्याचवेळी न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी बंदी कायम ठेवण्याचा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया म्हणाले की, हिजाब घालणे ही निवडीची बाब आहे. […]
ADVERTISEMENT

कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदीविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. मात्र, खंडपीठात समाविष्ट असलेल्या दोन न्यायाधीशांचे मतं वेगळे आहे. जिथे न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी हिजाब बंदी कायम ठेवली आहे. त्याचवेळी न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी बंदी कायम ठेवण्याचा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया म्हणाले की, हिजाब घालणे ही निवडीची बाब आहे. ते म्हणाले की, मुलींचे शिक्षण खूप महत्त्वाचे आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात. ते म्हणाले, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवून सर्व अपीलांना परवानगी द्यावी. अशा परिस्थितीत आता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
कर्नाटक सरकारने 5 फेब्रुवारी 2022 रोजी काढला होता आदेश
हिजाब हा इस्लाममधील अनिवार्य धार्मिक प्रथेचा भाग नाही, असे मत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. कर्नाटक सरकारने 5 फेब्रुवारी 2022 रोजी आदेश दिला होता. यामध्ये शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणणारे कपडे घालण्यास बंदी घालण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्याच्या बाजूने आणि विरोधात अनेक युक्तिवाद झाले. खंडपीठाने या प्रकरणावरील युक्तिवाद 10 दिवस ऐकून घेतल्यानंतर 22 सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.
20 हून अधिक वकिलांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली