हिजाबवर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला; दोन्ही न्यायाधीशांची मतं वेगळी, आता पुढे काय?

कर्नाटक सरकारने 5 फेब्रुवारी 2022 रोजी काढला होता आदेश

हिजाब हा इस्लाममधील अनिवार्य धार्मिक प्रथेचा भाग नाही, असे मत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. कर्नाटक सरकारने 5 फेब्रुवारी 2022 रोजी आदेश दिला होता. यामध्ये शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणणारे कपडे घालण्यास बंदी घालण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्याच्या बाजूने आणि विरोधात अनेक युक्तिवाद झाले. खंडपीठाने या प्रकरणावरील युक्तिवाद 10 दिवस ऐकून घेतल्यानंतर 22 सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.

20 हून अधिक वकिलांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, देवदत्त कामत, राजीव धवन आणि संजय हेगडे यांच्यासह 20 हून अधिक वकिलांनी याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व केले. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 22 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.

कुराणमधील हिजाबच्या उल्लेखावर वाद

कर्नाटकचे महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी म्हणाले होते की, इस्लाममध्ये तिहेरी तलाक आणि गोहत्या ही अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही. हीच गोष्ट हिजाबला लागू होते. याला विरोध करताना असा युक्तिवाद करण्यात आला की, तिहेरी तलाक किंवा गोहत्या यांप्रमाणे कुराणात हिजाबचा उल्लेख आहे. कुराणात जे काही लिहिले आहे ते अनिवार्य आहे. फ्रान्स आणि तुर्कीसारख्या देशांमध्ये हिजाबवर बंदी आहे, असा युक्तिवाद कर्नाटक सरकारने केला होता. मात्र, यामुळे मुस्लिम महिलांना काही फरक पडत नाही. या देशांची विचारधारा वेगळी असल्याचे उत्तरात म्हटले होते. भारताने ज्या प्रकारची सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता स्वीकारली आहे ती त्यांच्यापेक्षा वेगळी आहे.

हिजाबला उत्तर म्हणून भगव्या शालीची मागणी होईल : सॉलिसिटर जनरल

सॉलिसिटर जनरल यांनी दावा केला होता की, मुस्लिम मुलींना शाळांमध्ये हिजाब घातलेले पाहून दुसरा समुदाय भगव्या शालीची मागणी करू लागेल. त्यामुळे शासनाचा आदेश कायम ठेवण्याचा आदेश रास्त आहे. हिजाब परिधान केल्याने इतर विद्यार्थ्यांच्या कोणत्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होते, हे सांगण्यात आलेले नाही, असा युक्तिवाद याला उत्तर देताना करण्यात आला होता.

आता पुढे काय?

आता संपूर्ण प्रकरणावर दोन्ही न्यायमूर्तींचे वेगवेगळे मतं आल्याने गुंता वाढला आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण वरील खंडपीठाकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे हिजाबबाबतच्या निर्णयासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. वरील खंडपीठाचा निर्णय येईपर्यंत कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम राहील, असं बोललं जातंय.