Maratha Reservation: ‘या ठिणगीचा राज्यभर वणवा पसरणार’, भाजप खासदाराचा सरकारला इशारा

‘मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) राज्य शासनाने केंद्राकडे तात्काळ प्रस्ताव पाठवावा. त्यासाठी राज्यशासनाने उद्यापासून सुरु होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाचा एक दिवस वाढवावा पण मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकालात काढावा.’ अशी मागणी माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर (Ranjit Naik Nimbalkar) यांनी केली आहे. सोलापूर येथील शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेवेळी केली.

यावेळी त्यांनी असंही म्हटलं आहे. ‘मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यातील पहिला मराठा आक्रोश मोर्चाची सुरुवात ही सोलापुरातून होत आहे. या सोलापुरात पडलेल्या ठिणगीचा वणवा राज्यभर पसरेल.’

याबाबत पुढे बोलताना खासदार नाईक- निंबाळकर म्हणाले, ‘राज्य शासनाने मागासवर्गीय आयोगामार्फत तात्काळ सर्वेक्षण पूर्ण करुन त्याचा अहवाल राज्यपालांकडे पाठवावा. तो अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवावा.’

‘त्यानंतर तो अहवाल पंतप्रधानांकडे आल्यानंतर केंद्र शासनाकडून मराठा आरक्षण मंजूर करुन घेण्याची जबाबदारी आहे. मात्र ही प्रक्रिया पूर्ण न करता राज्य शासनाने थेट केंद्राकडे ही बोट दाखवणे बंद करावे.’ असेही खासदार नाईक-निंबाळकर म्हणाले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आक्रोश मोर्चात होणाऱ्या गर्दीबाबत विचारले असता खासदार नाईक-निंबाळकर म्हणाले की, ‘राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कार्यक्रमात हजारोंची गर्दी चालते मग आमच्या का नाही? आम्हीही सॅनिटायझर, मास्कचा वापर करणार आहोत. सर्व नियम आणि अटींना आधीन राहून आम्ही मोर्चा काढणार आहोत. सदरचा मोर्चा हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यामुळे आम्ही आत्ता हा मोर्चा काढत आहोत.’

‘सोलापुरातील ठिणगीचा राज्यभर वणवा पसरणार’

‘मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यातील पहिला मराठा आक्रोश मोर्चाची सुरुवात ही सोलापुरातून होत आहे. या सोलापुरात पडलेल्या ठिणगीचा वणवा राज्यभर पसरेल. त्यामुळे सरकारने तात्काळ या मोर्चाची दखल घेऊन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा.’ असं म्हणत निंबाळकर यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे.

Maratha Reservation: कितीही मोर्चे काढा मराठा आरक्षण मिळणार नाही, तो विषयच संपलाय : गुणरत्न सदावर्ते

मराठा आरक्षणाबाबत देवेंद्र फडणवीस यांचं म्हणणं काय?

‘राज्य सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाज मागास आहे हे पुराव्यासहित सांगावं लागेल. तो रिपोर्ट केंद्राकडे पाठवावा लागेल. याआधी केंद्राकडे पाठविण्याची आवश्यकता नव्हती. पण आता तो केंद्राकडे पाठवावा लागेल एवढाच यामध्ये फरक आलेला आहे.’ असं फडणवीस म्हणाले आहेत.

‘न्यायमूर्ती भोसले यांची जी कमेटी केली होती त्या कमेटीने देखील हेच सांगितलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने विनाविलंब मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवावा.’

‘तो रिपोर्ट केंद्राकडे पाठवावा लागेल. याआधी केंद्राकडे पाठविण्याची आवश्यकता नव्हती. पण आता तो केंद्राकडे पाठवावा लागेल एवढाच यामध्ये फरक आलेला आहे. न्यायमूर्ती भोसले यांची जी कमेटी केली होती त्या कमेटीने देखील हेच सांगितलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने विनाविलंब मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवावा.’

‘ज्याप्रकारे मागणी झालेली आहे त्यानुसार त्यामध्ये चार सदस्य हे मराठा आरक्षण समजणारे घ्यावेत. त्यांच्या माध्यमातून रिपोर्ट तयार करावा. मला असं वाटतं की, हे जर केलं तरच मराठा आरक्षण मिळू शकतं. असं फडणवीस यांनीही मत व्यक्त केलं आहे.