सचिन वाझे ते परमबीर सिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शांत का?

मात्र अधिवेशन संपल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी जी पत्रकार परिषद घेतली तेव्हा त्यांना सचिन वाझे प्रकरणाबाबत विचारलं असता, होय त्यासंबंधी तपास सुरू आहे. आधी फाशी द्यायची आणि मग कारवाई करायची ही काही आमची पद्धत नाही. सचिन वाझे हे काही ओसामा बिन लादेन नाहीत असं म्हटलं होतं. त्यांचं जर हे वक्तव्य सोडलं तर त्यानंतर सचिन वाझे प्रकरण असो किंवा परमबीर सिंग यांचा लेटरबॉम्ब असो ते कशावरच भाष्य करत नाहीत असंच दिसून आलं.

सचिन वाझे ठाकरे सरकारचे वसुली अधिकारी- देवेंद्र फडणवीस

अँटेलिया या ठिकाणी २५ फेब्रुवारीला स्फोटकांनी भरलेली कार सापडली. ही कार सापडताच सचिन वाझे तिथे कसे पोहचले? हा प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित झाला. त्यानंतर स्कॉर्पिओ गाडी कुणाची होती हा प्रश्न पुढे आला. ती गाडी मनसुख हिरेन यांची असल्याचं समोर आलं. मनसुख हिरेन आणि सचिन वाझे यांचे व्यावसायिक संबंध होते ही बाब देवेंद्र फडणवीस यांनी समोर आणली. इतकंच नाही तर मनसुख हिरेन यांना सुरक्षा पुरवली पाहिजे अशीही मागणी त्यांनी अधिवेशनात ५ मार्चला केली होती. त्यांनी ही मागणी केल्यानंतर अवघ्या दोन तासांमध्ये मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह सापडला. मनसुख हिरेन यांच्या पत्नीने जो जबाब नोंदवला त्या जबाबात “माझ्या पतीची हत्या झाली आहे, ते बुडून मरू शकणार नाहीत कारण ते उत्तम स्वीमर होते. त्यांची हत्या सचिन वाझेंनी केली असावी असा संशय आहे ” असं म्हटलं होतं.

विमला हिरेन यांच्या याच जबाबाचा हवाला देत सचिन वाझे यांना अटक का केली जात नाही? असा प्रश्न विचारण्यास सुरूवात केली. तसंच फेक एन्काऊंटर प्रकरणात निलंबित असलेले सचिन वाझे यांना पुन्हा सेवेत का घेतलं गेलं? हा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. अँटेलिया स्फोटकांचं प्रकरण आणि मनसुख हिरेन प्रकरण हे दोन्ही राष्ट्रीय तपास यंत्रणांकडे सोपवावं अशी मागणीही करण्यात आली. ही दोन्ही प्रकरणं त्यानंतर अनुक्रमे एनआयए आणि महाराष्ट्र एटीएसकडे सोपवण्यात आली.

अधिवेशन संपतानाचं उद्धव ठाकरे यांचं सचिन वाझेंबद्दलचं वक्तव्य सोडलं तर पुढे अनेक घडामोडी घडल्या पण त्या सगळ्यात कायम राहिलं ते उद्धव ठाकरे यांचं मौन. १३ मार्चला NIA ने अँटेलिया स्फोटक प्रकरणात सचिन वाझेंना अटक केली. सचिन वाझेंना अटक झाली. त्यानंतर आणखी एक महत्त्वाची घडामोड घडली ती म्हणजे मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची बदली करण्यात आली. त्यांना मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदावरून हटवण्यात आलं आणि त्यांची बदली होम गार्ड विभागात करण्यात आली. त्यांच्या जागी हेमंत नगराळे यांच्याकडे मुंबई पोलीस आयुक्तपदाची धुरा सोपवण्यात आली. १३ मार्चला सचिन वाझेंना झालेल्या अटकेनंतर चार दिवसांनी म्हणजेच १७ मार्चला परमबीर सिंग यांची बदली करण्यात आली.

अनिल देशमुखांच्या घराचं CCTV फुटेज तपासण्याची मागणी करत परमबीर सिंग यांची सुप्रीम कोर्टात याचिका

मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलीन झाली-नगराळे

मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलीन झाली. ही प्रतिमा काही अधिकाऱ्यांमुळे बदनाम झाली आहे. त्याबद्दल मी अधिक काही बोलणार नाही कारण तपास यंत्रणा त्याबाबत तपास करत आहेत. त्यामुळे मी अधिक काही बोलणार नाही असं त्यांनी म्हटलं आणि ही प्रतिमा सुधारण्याचं आव्हान आपल्यासमोर असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं.

परमबीर सिंग यांचा लेटरबॉम्ब

परमबीर सिंग यांची बदली झाल्यानंतर तीन दिवसांनी म्हणजेच २० मार्चला त्यांनी एक पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं. या पत्रामध्ये त्यांनी सचिन वाझेंवर आणि महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले. गृहमंत्र्यांनी सचिन वाझेंना मुंबईतील बारमधून महिन्याला १०० कोटी रुपये गोळा करण्याचं टार्गेट दिलं होतं असा खळबळजनक आरोप त्यांनी आपल्या पत्रात केला. एवढंच नाही तर मुंबई पोलिसांच्या निर्णयांमध्ये अनिल देशमुख ढवळाढवळ करत होते असाही आरोप करण्यात आला.

या आरोपानंतर देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या तमाम नेत्यांकडून मागणी करण्यात आली ती अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची. देवेंद्र फडणवीस यांनी तर पत्रकार परिषद घेऊन अनिल देशमुख यांच्यावर इतर काही आरोपही केले. एवढंच नाही तर विधानसभेत अनिल परब बोलत होते तो संदर्भ घेऊन गृहखातं नेमकं कुणाकडे आहे अनिल देशमुख की अनिल परब असाही प्रश्न उपस्थित करायला फडणवीस विसरले नाहीत.

मुंबई पोलिसांची मलीन झालेली प्रतिमा सुधारण्याचं आव्हान-हेमंत नगराळे

शरद पवारांची पत्रकार परिषद पण उद्धव ठाकरेंचं मौन कायम

अधिवेशनाचं सूप वाजल्यानंतर इतक्या सगळ्या घडामोडी घडल्या तरीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शांतच होते. रविवारी म्हणजेच २१ मार्चला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी परमबीर सिंग यांनी केलेले आरोप गंभीर आहेत असं वक्तव्य केलं. तसंच परमबीर सिंग यांनी लिहिलेलं पत्र हे आणि त्यात केलेले आरोप हे बदली होण्याच्या आधी का केले नाहीत? असाही प्रश्न विचारला. शरद पवारांच्या पत्रकार परिषदेनंतर रविवारचा संपूर्ण दिवसभर चर्चा रंगली ती अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची. महाराष्ट्राचं गृहमंत्रीपद दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे जाईल अशाही शक्यता वर्तवल्या गेल्या. त्यानंतर त्याच दिवशी रात्री राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची बैठक संपली आणि परमबीर सिंग यांनी केलेले आरोप निराधार आहेत असं सांगत अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही असं जयंत पाटील यांनी सांगितलं. परमबीर सिंग यांचा बोलविता धनी कुणीतरी वेगळा असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आणि भाजपवरही आरोप केले.

२२ मार्चला संसदेत गदारोळ

महाराष्ट्रातील १०० कोटींच्या वसुलीच्या मुद्द्यावरून संसदेत गदारोळ झाला. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करा अशीही मागणी करण्यात आली. महाराष्ट्रातलं सरकार हे वसुली सरकार आहे असाही आरोप झाला. यावरून जो काही गदारोळ झाला त्यामुळे राज्यसभेतलं कामकाजही २ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आलं.

महाराष्ट्र सरकार खंडणी मागू लागलं आहे राष्ट्रपती राजवट लागू करा-गिरीश बापट

शरद पवार यांची पुन्हा पत्रकार परिषद

दिल्लीत सगळा गदारोळ झाल्यानंतर शरद पवार यांनी पुन्हा एकदा पत्रकार परिषद घेतली आणि या पत्रकार परिषदेत परमबीर सिंग यांनी लिहिलेल्या पत्रामध्ये जो कालावधी दिला आहे त्या कालावधीत अनिल देशमुख हे कोरोना पॉझिटिव्ह झाले होते आणि त्यानंतर ते होम क्वारंटाईन होते. त्यामुळे अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असं शरद पवार यांनी म्हटलं होतं. शरद पवार बोलत असतानाच १५ फेब्रुवारीचा अनिल देशमुख यांचा पत्रकार परिषद घेतानाचा व्हीडिओ देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट केला. या प्रकरणावरून शरद पवार यांना प्रश्न विचारण्यात आले. त्यावेळी अनिल देशमुख यांनी एक व्हीडिओ पोस्ट केला आणि आपण त्या कालावधीत कोरोना पॉझिटिव्ह होतो आणि त्यानंतर होम क्वारंटाईन झालो होतो असं स्पष्टीकरण दिलं. तसंच त्या काळात आपण कुणालाही भेटलो नाही असंही स्पष्ट केलं. शरद पवार यांनीही हेच उत्तर दिलं.परमबीर सिंग यांनी लिहिलेलं पत्र हे फडणवीस दिल्लीत येऊन गेल्यानंतरच कसं काय आलं असाही प्रश्न उपस्थित केला.

परमबीर सिंग सुप्रीम कोर्टात

परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचं शरद पवारांसहीत राष्ट्रवादीचे नेते सांगू लागले तेव्हा परमबीर सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली. या याचिकेत त्यांनी तीन प्रमुख मागण्या केल्या. त्यातली पहिली मागणी होती ती म्हणजे त्यांच्या बदलीला स्थगिती देण्यात यावी. दुसरी मागणी होती ती म्हणजे अनिल देशमुख यांच्या घराचं सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेण्यात यावं म्हणजे सचिन वाझे आणि अनिल देशमुख हे कितीवेळा भेटले ते स्पष्ट होईल आणि या सगळ्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी अशा तीन प्रमुख मागण्या केल्या.

‘परमबीर सिंग दिल्लीत कोणाला भेटले आम्हाला माहिती आहे, योग्य वेळी माहिती देऊ!’

२३ तारखेला काय झालं?

२३ मार्चला पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली या पत्रकार परिषदेत पोलिसांची बदली आणि नियुक्त्या यांचं रॅकेट कसं चालत होतं ते उघड केलं. त्यासाठी त्यांनी हवाला घेतला तो महाराष्ट्र गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा. हा अहवाल ऑगस्ट २०२० महिन्यातच तयार होता. तो अहवाल मुख्यमंत्र्यांनाही ठाऊक होता काही फोन टॅपिंग मुख्यमंत्र्यांनीही ऐकल्या होत्या तरीही काहीही कारवाई केली नाही असा आरोप केला. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी फडणवीस यांनी सादर केलेला रश्मी शुक्लांचा अहवाल कास बिनबुडाचा आहे हे त्याच अहवालातील चार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या नसल्याचं सांगितलं. तसंच रश्मी शुक्ला यांनी भाजपच्या एजंट म्हणून काम केल्याचाही आरोप केला. आत्ताच नाही तर महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होत असतानाही त्यांनी कुणाचीही संमती न घेता राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप केले होते असं स्पष्ट केलं. यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहसचिवांची भेट घेतली आणि पोलीस दलातील बदल्यांच्या रॅकेटबद्दल माहिती दिली. तसंच कारवाईचीही मागणी केली आणि ठाकरे सरकारने आत्मपरीक्षण करावं असाही सल्ला दिला.

ठाकरे सरकारला आत्मचिंतन करण्याची गरज- फडणवीस

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अधिवेशन संपल्यानंतर गेल्या १० दिवसात इतक्या सगळ्या घडामोडी घडल्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पुढे येऊन भूमिका मांडतील अशी अपेक्षा होती. शरद पवार यांनी भूमिका मांडली पण मुख्यमंत्र्यांनी मांडली नाही. त्यांचं हे मौन सूचक आहे की आणखी कोणत्या कारणामुळे आहे ते अद्याप स्पष्ट व्हायचं आहे. सचिन वाझे हे ओसामा बिन लादेन नाहीत अशी त्यांनी भूमिका मांडली होती. त्यानंतर सचिन वाझेंवर कारवाई झाली, एटीएसनेही काही गोष्टींचा उलगडा केला. एवढंच नाही तर महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांवर आरोप झाले.. अशा वेळी मुख्यमंत्र्यांनी समोर येऊन भूमिका मांडणं महाराष्ट्राला अपेक्षित होतं. तरीही तसं झालं नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात जशा इतक्या सगळ्या गोष्टी चर्चिल्या जात आहेत अगदी त्याच प्रमाणे मुख्यमंत्री शांत का? या प्रश्नाचीही चर्चा होते आहे.