Uniform Civil Code : भाजपच्या सापळ्यात विरोधक अडकणार?, समान नागरी कायद्यामुळे झालाय ‘गेम’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समान नागरी कायद्यावरील (UCC) वक्तव्यानंतर देशभरात राजकीय खळबळ उडाली आहे. या मुद्द्यावरून राजकीय पक्षही दोन गटात विभागताना दिसत आहेत.
ADVERTISEMENT

Uniform Civil Code Politics in India : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समान नागरी कायद्यावरील (UCC) वक्तव्यानंतर देशभरात राजकीय खळबळ उडाली आहे. या मुद्द्यावरून राजकीय पक्षही दोन गटात विभागताना दिसत आहेत. दिल्ली-पंजाबमध्ये सत्ताधारी असलेल्या आम आदमी पक्षाने समान नागरी कायद्याला तत्त्वतः पाठिंबा देण्याची घोषणा केली. त्याचवेळी काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी विरोधी भूमिका घेतली आहे. पंतप्रधान मोदी राजकीय फायद्यासाठी समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पुढे आणत असल्याचा आरोप करत आहेत. यासोबतच इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानेही समान नागरी कायद्याला कडाडून विरोध केला आहे. महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने UCC बाबत सावध भूमिका घेतली आहे.
भोपाळमध्ये भाजपच्या एका कार्यक्रमात कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी समान नागरी कायदा देशासाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले. भारत दोन कायद्यांवर चालू शकत नाही आणि भारतीय राज्यघटनाही नागरिकांच्या समान हक्कांबद्दल बोलते, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. “समान नागरी कायद्याच्या नावाखाली लोकांना भडकवण्याचे काम होत असल्याचे आपण पाहत आहोत. घरात एका सदस्यासाठी एक आणि दुसऱ्यासाठी दुसरा कायदा असेल तर घर चालेल का? मग अशा दुहेरी व्यवस्थेने देश कसा चालवणार?”, असं विधान मोदींनी केलं होतं.
“आम्ही तत्वतः UCC चे समर्थन करतो”
पंतप्रधान मोदींच्या विधानानंतर एका दिवसानंतर आम आदमी पक्षाने समान नागरी कायद्याला (यूसीसी) तत्त्वतः समर्थन दिल्याचे सांगितले. AAP चे संघटनेचे सरचिटणीस संदीप पाठक म्हणाले की, कलम 44 मध्ये UCC असायला हवे असे देखील म्हटले आहे, परंतु आम आदमी पक्षाचा असा विश्वास आहे की या मुद्द्यावर सर्व धर्म आणि राजकीय पक्षांशी चर्चा झाली पाहिजे. सर्वांच्या संमतीनंतरच त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी.
शिवसेनेचाही युसीसीला पाठिंबा?
पीएम मोदींच्या वक्तव्यापूर्वी विधी आयोगाने यूसीसीवर धार्मिक संघटना आणि जनतेची मतं मागवली होती. शिवसेना (यूबीटी) नेते उद्धव ठाकरे यांनीही कायदा आयोगाच्या निर्णयानंतर यूसीसीला पाठिंबा दिला होता. समान नागरी कायद्याला आमचा पाठिंबा आहे, पण जे आणत आहेत त्यांनी असा विचार करू नये की त्यामुळे केवळ मुस्लिमांनाच त्रास होईल, तर त्यामुळे हिंदूंनाही त्रास होईल आणि अनेक प्रश्न निर्माण होतील, अशी भूमिका ठाकरेंनी मांडली होती.










