Exclusive:मराठवाड्यातील मराठ्यांना OBCतून आरक्षण शक्य आहे का? गिरीश महाजन म्हणाले…

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तीन महिन्यापूर्वीच एक समिती नेमली आहे. ही समिती पुराव्याच्या आधारावर मराठा समाजाला न्याय कसा देता येईल, यावर काम करते आहे. समितीचे 70 ते 75 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. इतर उर्वरीत कामासाठी आम्हाला आणखीण एक महिना माहिती गोळा करायला लागणार आहे. त्यामुळेच आम्ही जरांगे पाटील यांच्याकडे महिन्याभराची मुदत मागत त्यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केल्याचे गिरीश महाजन यांनी सांगितले आहे.

आतापर्यंत अशा अनेक समित्या नेमल्या जातात आणि वर्षानुवर्ष काम चालतं, चार-चार वेळा मुदत वाढते. पण आम्ही फक्त एकदा तीन महिन्याची मुदतवाढ मागितली होती.आणि आता एक महिन्याची मुदतवाढ मागितली आहे. त्यामुळे आमची ही मागणी मान्य झाली पाहिजे असे गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

जरांगे पाटील यांनी दोन दिवसात कॅबिनेट मधून निर्णय करून द्या अशी मागणी केली होती. पण असं आरक्षण नुसतं कॅबिनेटने मंजूर केले आणि देऊन टाकलं, असे कायद्याने नियमाने होत नाही, असे महाजन यांनी म्हटले. जरी आम्ही कॅबिनेटमधून निर्णय करून दिला. तरी तो निर्णय थातूर मातूर राहिल. कायमस्वरूपी राहणार नाही. आणि निर्णय़ झालाच तरी दुसऱ्या दिवशी कोर्टात जातील आणि एका मिनिटात त्याला केराची टोपली दाखवली जाईल.त्यामुळे हे शक्य नसल्याचे गिरीश महाजन यांनी यावेळी स्पष्ट केले.