मंडल विरुद्ध कमंडल! भाजप पुन्हा अडवाणींचा फॉर्म्युला स्वीकारणार?
बिहार सरकारने जात गणनेनंतर ज्या प्रकारे आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यावरून भाजपची कोंडी झाल्याचे बोलले जात आहे.
ADVERTISEMENT
काही महिन्यांवर येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशाचे राजकारण नव्या वळणावर आले आहे. बिहारमध्ये जात जनगणनेनंतर आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्के करण्याच्या प्रस्तावाला नितीश कुमार यांच्या मंत्रिमंडळाने हिरवी झेंडी दिली आहे. ‘जिसकी जीतनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी’चा वाद पेटलाय. काहीजण याला एका नव्या राजकीय युगाची सुरुवात म्हणत आहेत, तर काहीजण याचा उल्लेख मंडल 2.0 असा करताहेत.
नितीश कुमार सरकारच्या या चालीमुळे विरोधकांना 2024 च्या निवडणुकीचा विजयाचा फॉर्म्युला दिसत असतानाच, भारतीय जनता पक्ष (भाजप) बद्दलही बोलले जात आहे. भाजप या आव्हानाचा मुकाबला कसा करणार? पुन्हा तेच मंडल विरुद्ध कमंडलबद्दल बोलले जात आहे पण तत्कालीन नायक म्हणजेच लालकृष्ण अडवाणी आता पार्श्वभूमीत आहेत.
भाजप काय करणार?
लालकृष्ण अडवाणी यांचाही वाढदिवस होता. त्यामुळे केंद्रात आणि लोकसभेच्या दोन ते तीनशेहून अधिक जागांपर्यंत ज्या पक्षाने सत्तेचा प्रवास केला, तोच अडवाणी फॉर्म्युला भाजप यावेळीही आजमावणार का, की नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि जेपी नड्डा ही ‘त्रिमूर्ती’ नवी वाटेवरून जाणार? हा प्रश्न प्रकर्षाने चर्चिला जात आहे. याच्या तळाशी जाण्याआधी मंडलचे राजकारण काय आहे आणि अडवाणींचा फॉर्म्युला काय? त्याची चर्चाही महत्त्वाची आहे.
खरे तर जनता पक्षाच्या सरकारने ओबीसी जातींच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक पातळीचे मूल्यांकन करण्यासाठी बीपी मंडल यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाची स्थापना केली होती. याला मंडल आयोग म्हणतात. इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कार्यकाळात मंडल आयोगालाही दोन वेळा मुदतवाढ मिळाली होती. मंडल आयोगाचा अहवाल काँग्रेस सरकारांनी स्थगित ठेवला होता.
हे वाचलं का?
