MLA Disqualification case : ’31 डिसेंबरच्या आत निर्णय घ्या’, सुप्रीम कोर्टात नार्वेकरांना झटका
आमदार अपात्रता प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना प्रकरणात ३१ डिसेंबरपर्यंत, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणात ३१ जानेवारीपर्यंत निकाल देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
ADVERTISEMENT
MLAs Disqualification Case Maharashtra : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना सुप्रीम कोर्टात झटका बसला आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा ताशेरे ओढले. त्याचबरोबर शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर 31 डिसेंबरच्या आत अंतिम निर्णय घ्या, असे आदेश आज सुप्रीम कोर्टाने राहुल नार्वेकरांना दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने बाजून मांडता सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी फेब्रुवारी २०२४ पर्यंतची वेळ मागितली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत वेळ का हवाय, असा उलट सवाल केला.
हिवाळी अधिवेशन असून, त्यामुळे कार्यालय हलवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर दिवाळीच्या सुट्ट्याही आहेत, असं सॉलिसीटर जनरल यांनी सांगितलं. 31 जानेवारीपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष अपात्रता प्रकरणावरील सुनावणी पूर्ण करतील, असंही त्यांनी कोर्टात सांगितलं.
सरन्यायाधीश संतापले, विधानसभा अध्यक्षांना फटकारलं
विधानसभा अध्यक्षांना सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड संतापले. “अनंत काळासाठी किंवा पुढील निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत या प्रकरण लटकवून ठेवता येणार नाही”, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
हे वाचलं का?
