शिवनिका संस्थानसाठी 39 लाख लिटर पाणी देण्यास देण्यात आली होती मंजुरी, कॅप्टन खरातचा शासन दरबारी होता दबदबा

या निर्णयानुसार, या संस्थानासाठी तब्बल 39 लाख लिटर पाणी मंजूर करण्यात आले असून, यामुळे आता राजकीय वर्तुळात मोठ्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. धक्कादायक म्हणजे, मार्चनंतर सिन्नर तालुक्यातील सर्वसामान्य जनतेला दुष्काळाचे चटके बसू लागतात. अशा परिस्थितीत या विकृत महाराजाच्या संस्थानासाठी सरकारने पाण्याची व्यवस्था केल्याचे समोर आले आहे.

भोंदू खरातचा शासनदरबारी असलेला दबदबा उघड

भोंदू अशोक खरात याचा मंत्रालयीन स्तरावर असलेला मोठा दबदबा या निर्णयामुळे आता उघड झाला असून, एका खासगी संस्थेसाठी नियम धाब्यावर बसवून इतक्या लांबवरून पाणी वळवल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विशेष म्हणजे सिन्नर तालुक्याचा मोठा भाग हा टंचाईग्रस्त म्हणून ओळखला जातो, जिथे मार्च महिन्यानंतर पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि शेतीसाठी मोठी वणवण करावी लागते. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी एका विशिष्ट संस्थानाला बहाल केल्याने शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

हे ही वाचा : 'अशोक खरातसोबत अनेक लोकांचे फोटो आहेत', रुपाली चाकणकरांचं मोठं विधान

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील निर्णय

या प्रकरणाचा शासन निर्णय आता सार्वजनिक झाल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या तत्कालीन निर्णयाची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. 48 किलोमीटरची पाईपलाईन टाकून केवळ एका संस्थानाला पाणी देणे हे किती योग्य आहे, असा सवाल सिन्नरमधील स्थानिक नागरिक विचारत आहेत. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असताना, खरात यांच्या संस्थेला मिळालेली ही विशेष सवलत म्हणजे सत्तेचा आणि पदाचा गैरवापर असल्याचे बोलले जात आहे.