Maharashtra Politics : शिंदेंची खेळी… 12 आमदार नियुक्तीत ‘मविआ’ला कसा बसला झटका!
महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेच्या 12 जागांसाठी शिफारस केलेल्या नावांची यादी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी परत मागवली. त्यांना तो अधिकार असल्याचे सरकारने कोर्टात सांगितले.
ADVERTISEMENT
Maharashtra Politics Latest News : महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेतील 12 जागांसाठी राज्यपालांकडे नावे पाठवली होती. त्याला तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंजूरीच दिली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण कोर्टात गेलं. सुप्रीम कोर्टात गेलं. आता या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, नवी माहिती समोर आलीये.
राज्यपालांकडून नियुक्त केल्या जाणाऱ्या विधान परिषदेतील 12 जागांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने नावे पाठवली होती. या फाईलवर राज्यपालांनी स्वाक्षरीच केली नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावरून सतत राजकीय ठिणग्या उडत आहेत.
वाचा >> Dilip Walse Patil : शरद पवारांबद्दल वळसे-पाटील असं बोलले, कारण…; वाचा खुलासा
शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर सोमवारी (21 ऑगस्ट) मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.
12 आमदार प्रकरण : शिंदे सरकारने कोर्टात काय सांगितलं?
याचिकेवरील सुनावणी वेळी राज्य सरकारकडून भूमिका मांडण्यात आली. सरकारी वकील मनीष पाबळे यांनी कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. राज्याचे उपसचिव दिलीप देशपांडे यांनी याचिकेला विरोध केला. महाविकास आघाडी सरकारकडून शिफारस करण्यात आलेल्या 12 नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सांगण्यावरून परत पाठवली, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
हे वाचलं का?
