Senthil Balaji : राज्यपाल मंत्र्याची हकालपट्टी करू शकतात, कायदा काय सांगतो?

राजभवनाने जारी केलेल्या राज्यपालांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘सेंथिल बालाजी मंत्रिमंडळात राहिल्यास ते त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या तपासावर प्रभाव टाकू शकतात. त्यामुळेच त्यांची तडकाफडकी बडतर्फी करण्यात आली आहे.’

हेही वाचा >> Rahul Kanal News : आदित्य ठाकरेंचा ‘खास माणूस’ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या वाटेवर

गृह मंत्रालयातील सूत्रांच्या हवाल्याने अशी माहिती समोर आलीये की, सेंथिल यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याचा राज्यपालांचा निर्णय स्थगित करण्यात आला आहे. सेंथिल यांना बडतर्फ करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय योग्य आहे की नाही, याचा निर्णय अॅटर्नी जनरलच्या कायदेशीर सल्ल्यानंतर घेतला जाईल. असं असलं तरी कोणत्याही मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे की नाही?

राज्यपाल मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करू शकतात का?

घटनेच्या कलम 164(1) नुसार मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपालांकडून केली जाईल आणि इतर मंत्र्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल करतील अशी तरतूद आहे. अशाप्रकारे राज्यपालांना ना कोणाची नियुक्ती करण्याचा किंवा मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याचा अधिकार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच राज्यपाल मंत्रिमंडळात मंत्र्याची नियुक्ती करू शकतात.

लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पीडीटी आचारी म्हणाले की, “राज्यपाल केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसारच कोणतेही पाऊल उचलू शकतात. घटनेच्या कलम 164 (1) नुसार राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच मंत्रिमंडळातील मंत्र्याची नियुक्ती करू शकतात किंवा काढून टाकू शकतात”, असं त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचा >> Uniform Civil Code : भाजपच्या सापळ्यात विरोधक अडकणार?, समान नागरी कायद्यामुळे झालाय ‘गेम’

घटनेच्या कलम 164(1) मध्ये असे नमूद केलेले आहे की, मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपालांच्या सल्ल्यानुसार केली जाईल आणि मंत्रिमंडळातील इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करतील. राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसारच मंत्रिमंडळातून एखाद्या मंत्र्याची नियुक्ती करू शकतात किंवा काढून टाकू शकतात.

तज्ञ काय म्हणतात?

सेंथिल बालाजीसमोर आता काय कायदेशीर पर्याय उरले आहेत? यावर आचारी यांनी सांगितले की, “सेंथिल राज्यपालांच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात, कारण हा निर्णय संविधानाच्या विरोधात आहे.”

राज्यपालांनी एका मंत्र्याला पदावरून हटवण्याचा निर्णय घेतल्यास सरकार कोर्टात जाऊ शकते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा >> Pasmanda Muslim: ‘या’ मुस्लिम मतांवर BJP चा डोळा का? PM मोदींची रणनीती नेमकी काय?

राज्यपालांचा हा निर्णय योग्य नसून, ते या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचे वरिष्ठ वकील पी विल्सन यांनी ‘इंडिया टुडे’शी बोलताना सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील केव्ही धनंजय म्हणाले की, “राज्यपाल सध्याच्या राजकीय परिस्थितीच्या आधारे राज्य सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करू शकतात. मात्र अंतिम निर्णय राष्ट्रपतींचा असेल. पण एखाद्या मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून काढून टाकणे हे राज्यपालांच्या अधिकारात येत नाही. राज्यपालांनाही मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच काम करावे लागते.”

सर्वोच्च न्यायालयाचे जुने निर्णय काय सांगतात?

शमशेर सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले होते की, “राज्यपालांना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याविरुद्ध जाण्याची परवानगी देऊन राज्यातच स्वतंत्र समांतर सरकारला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.”

त्याचप्रमाणे संजीवी नायडू विरुद्ध मद्रास सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, “राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत आणि सरकार मंत्रिमंडळाद्वारे चालवले जाते.”

नबाम रेबिया विरुद्ध डेप्युटी स्पीकर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेले आहे की, “राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच निर्णय घेऊ शकतात.” खरे तर डॉ.बी.आर.आंबेडकर यांनी राज्यपाल पदाबाबत संविधान सभेत म्हटले होते की, “राज्यघटनेनुसार राज्यपाल स्वत: कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्याची काही कर्तव्ये आहेत.”

हेही वाचा >> ‘एकनाथ शिंदे माझे ‘बॉस’, पण…’, देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं 2024 मध्ये मुख्यमंत्री कोण ठरवणार?

तमिळनाडूचे वीज आणि उत्पादन शुल्क मंत्री व्ही सेंथिल बालाजी यांना मनी लाँडरिंग प्रकरणात अटक झाल्यानंतर राज्यपालांनी तत्काळ प्रभावाने मंत्रिमंडळातून काढून टाकले आहे. सेंथिल सध्या तुरुंगात आहेत. ईडी म्हणजे अंमलबजावणी संचालनालयाने 14 जून रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) बालाजी यांना अटक केली होती.

सेंथिल बालाजी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक गंभीर आरोप असल्याचे तामिळनाडू राजभवनाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळेच राज्यपाल आर.एन.रवी यांनी त्यांची तत्काळ प्रभावाने मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केल्याचा खुलासाही राजभवनाने केला आहे.

काय प्रकरण आहे?

तामिळनाडूचे वीज आणि उत्पादन शुल्क मंत्री व्ही सेंथिल बालाजी यांना ईडीने 14 जून रोजी त्यांच्या घरावर 24 तास छापे टाकल्यानंतर अटक केली होती. यादरम्यान मंत्र्यांची प्रकृती खालावली आणि पोलीस बंदोबस्तात त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले होते. कथित नोकरीच्या बदल्यात पैसे या घोटाळ्याप्रकरणी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) मंत्र्यांची चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीनंतरच त्यांना अटक केली गेली.