निवडणुकीआधी लाडक्या बहिणीचे 'ते' पैसे मिळणार, फक्त जानेवारी महिन्याचे पैसे द्यायचे नाही.. निवडणूक आयोगाचा आदेश!
राज्य निवडणूक आयोगाने 'लाडकी बहीण' योजनेचा अग्रिम लाभ देण्यास मज्जाव केला असला तरी नियमित किंवा प्रलंबित लाभ वितरित करण्यास परवानगी दिली आहे.
ADVERTISEMENT

मुंबई: महाराष्ट्रात महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू असताना, राज्य सरकारच्या 'लाडकी बहीण' योजनेच्या लाभार्थ्यांना नियमित किंवा प्रलंबित लाभ वितरित करण्यास परवानगी असली तरी जानेवारी महिन्याचा लाभ अग्रिम स्वरूपात देण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने मज्जाव केला आहे. या निर्णयामुळे योजनेच्या लाभार्थ्यांना मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने अग्रिम रक्कम देता येणार नाही पण प्रलंबित म्हणजेच मागील महिन्याचे थकलेले पैसे देता येणार आहेत.
पाहा निवडणूक आयोगाने नेमका काय घेतला निर्णय
“लाडक्या बहिणींना मकर संक्रांतीची मोठी भेट! १४ जानेवारीपूर्वी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात डिसेंबर व जानेवारी महिन्याचे तीन हजार रुपये जमा होणार,” अशा आशयाच्या बातम्या विविध माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. या बातम्यांच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या. तक्रारकर्त्यांनी असा दावा केला की, आदर्श आचारसंहिता लागू असताना अग्रिम लाभ देणे हे निवडणूक नियमांचे उल्लंघन ठरू शकते आणि यामुळे मतदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय व्यक्त केला. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने कारवाई करत मुख्य सचिवांकडे स्पष्टीकरण मागितले.
हे ही वाचा>> '..तर घरी बसावं लागेल', देवेंद्र फडणवीसांनी भाजप आमदाराला झाप झाप झापलं
मुख्य सचिवांनी दिलेल्या अहवालात या प्रकरणाची सविस्तर पार्श्वभूमी स्पष्ट करण्यात आली आहे. “राज्य निवडणूक आयोगाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहितेबाबत एकत्रित आदेश निर्गमित केले आहेत. या आदेशातील तरतुदींनुसार, निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी प्रत्यक्ष सुरू झालेली विकासकामे आणि योजना आचारसंहिता काळात सुरू ठेवण्यास परवानगी आहे,” असे मुख्य सचिवांनी नमूद केले. याचा अर्थ असा की, 'लाडकी बहीण' योजना ही निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच सुरू झालेली असल्याने तिचा नियमित लाभ वितरित करण्यास कोणतीही अडचण नाही. मात्र, अग्रिम स्वरूपात लाभ देणे किंवा नवीन लाभार्थी निवडणे हे आचारसंहितेच्या नियमांचे उल्लंघन ठरेल.
राज्य निवडणूक आयोगाने या अहवालाच्या आधारे आपला अंतिम निर्णय जाहीर केला. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, योजनेच्या नियमित लाभार्थ्यांना डिसेंबर महिन्याचा लाभ वितरित करण्यास मंजुरी आहे, कारण तो प्रलंबित किंवा नियमित लाभाचा भाग आहे. मात्र, जानेवारी महिन्याचा लाभ अग्रिम स्वरूपात देणे शक्य नाही. तसेच, आचारसंहिता लागू असताना नवीन लाभार्थी निवडण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सरकारला योजनेच्या अंमलबजावणीत सावधगिरी बाळगावी लागणार असून, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय लाभाचे वितरण टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.










