Budget 2025 LIVE: 'त्या' मोठ्या घोषणेमुळे Middle Class होणार मालामाल!

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या कॅबिनेट सहकाऱ्यांना सांगितले की, हे बजेट सामान्य माणसासाठी आहे. हे गरीब शेतकरी, महिला आणि तरुणांच्या आकांक्षांचे बजेट आहे. हे ज्ञानाचे बजेट आहे.

अर्थसंकल्पातील मुख्य मुद्दे वाचण्यासाठी या पेजशी कनेक्ट रहा:-

LIVE- बजेटमधील महत्त्वाचे मुद्दे 

- 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही.

या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सर्वात मोठी घोषणा केली आहे. आता वार्षिक 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

- सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात डीप टेक फंडची घोषणा

- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, 36 जीवनरक्षक औषधांवरील शुल्क कर पूर्णपणे रद्द केला जाईल. सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये कर्करोग डे केअर सेंटर बांधले जातील. कर्करोगाच्या उपचारांसाठी औषधे स्वस्त होतील. 6 जीवनरक्षक औषधांवरील कस्टम ड्युटी 5% पर्यंत कमी केली जाईल.

- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, पुढील आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक सादर केले जाईल.

-या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी बिहारसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्याच्या भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी बिहारमध्ये ग्रीनफिल्ड विमानतळे उपलब्ध करून दिली जातील. हे पाटणा विमानतळाच्या क्षमतेच्या विस्ताराव्यतिरिक्त असेल. 

- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की बिहारमध्ये मखानाचे उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि विपणन सुधारण्यासाठी एक मखाना बोर्ड स्थापन केले जाईल. 'बिहारच्या लोकांसाठी हा एक खास प्रसंग आहे. मखानाचे उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि विपणन सुधारण्यासाठी राज्यात मखाना मंडळाची स्थापना केली जाईल. या उपक्रमांमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांना एफपीओमध्ये संघटित केले जाईल. 2025-26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 'मखाना शेतकऱ्यांना आधार आणि प्रशिक्षण सहाय्य देण्यासाठी आणि त्यांना सर्व संबंधित सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी देखील काम केले जाईल.'

- केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रे आणि खोल समुद्रांमध्ये मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे उत्पन्न टिकवून ठेवण्यासाठी एक सक्षम रचना तयार करेल. मॅन्युफॅक्चरिंग मिशनमध्ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम पुढे नेण्यासाठी धोरणात्मक समर्थन आणि तपशीलवार चौकटीद्वारे लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना समाविष्ट केले जाईल.

- अर्थसंकल्पात आयआयटीची क्षमता वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ५ आयआयटीमध्ये अतिरिक्त पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. तसेच, आयआयटी पाटण्याचा विस्तार केला जाईल.

- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, इंडिया पोस्टचे रूपांतर एका मोठ्या सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संघटनेत केले जाईल.

- अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, भारताच्या पादत्राणे आणि चामड्याच्या क्षेत्रासाठी मदत करण्याव्यतिरिक्त, चामड्याशिवाय बनवलेल्या पादत्राणांसाठी एक योजना आहे. 22 लाख नोकऱ्या आणि 4 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल आणि 1.1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निर्यात अपेक्षित आहे.

- अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, सूक्ष्म उद्योगांसाठी एमएसएमई क्रेडिट गॅरंटी कव्हर 5 कोटी रुपयांवरून 10 कोटी रुपये केले जाईल, ज्यामुळे पुढील पाच वर्षांत 1.5 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध होईल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत कर्ज मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये केली जाईल. किसान क्रेडिट कार्डने 7.07 शेतकऱ्यांना कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. आपल्या निर्यातीपैकी 45% निर्यातीसाठी एमएसएमई जबाबदार आहेत. आपल्याला एमएसएमईंना कर्ज उपलब्धता वाढवायची आहे. सूक्ष्म उद्योगांसाठी कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्डची मर्यादा 5 लाख रुपये असेल.

- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, 'आम्हाला एमएसएमई क्षेत्राचा विकास हवा आहे. एक कोटीहून अधिक नोंदणीकृत एमएसएमई आहेत. कोट्यवधी लोकांचा रोजगार याच्याशी जोडलेला आहे. यामुळे भारत उत्पादन प्रमुख बनतो. त्यांना अधिक पैसे मिळावेत म्हणून ते अडीच पट वाढवण्यात येत आहे. यामुळे तरुणांना रोजगार मिळेल. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी आम्ही क्रेडिट गॅरंटी कव्हर 5 कोटी रुपयांवरून 10 कोटी रुपये करू.

- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणात डाळींमध्ये 'स्वयंपूर्णता' साध्य करण्यासाठी सहा वर्षांच्या मोहिमेची घोषणा केली आहे.

- निर्मला सीतारमण यांनी 2025 च्या अर्थसंकल्पातील लक्ष केंद्रित क्षेत्रांची यादी केली.

अ) विकासाला गती देणे
ब) समावेशक वाढ सुनिश्चित करणे
क) खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे
ड) घरगुती खर्चात वाढ
इ) भारतातील उदयोन्मुख मध्यमवर्गाची खर्च करण्याची क्षमता वाढवणे.

- अर्थमंत्री सीतारमण म्हणतात की, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, सरकार समावेशक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी आणि खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू ठेवत आहे.

- अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री धनधान्य योजनेची घोषणा केली आहे. सरकार राज्यांसोबत ही योजना चालवेल. 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना मदत मिळेल. गरीब, तरुण, महिला आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणावर लक्ष केंद्रित केले जाईल, असे सीतारमण म्हणाल्या. शेती विकास, ग्रामीण विकास आणि उत्पादन यावर लक्ष दिले जात आहे. तसेच, आम्ही आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करू. 100 जिल्ह्यांमध्ये धन धान्य योजना सुरू केली जात आहे. तसेच, किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.

- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, सरकार सर्वांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करत आहे. मध्यमवर्गाचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक विकास कमी झाला आहे.

- निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली आपण अर्थव्यवस्थेला गती देऊ.

-निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, आमचे लक्ष 'GYAN' वर आहे. 'GYAN' म्हणजे - गरीब, तरुण, अन्नदाता आणि महिला शक्ती. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 10 वर्षांत आपण बहुआयामी विकास साधला आहे.

- सबका विकास हेच आमचं उद्दिष्ट 

-अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात

या अर्थसंकल्पात कोणत्या मोठ्या घोषणा असू शकतात:-

उत्पादन शुल्कात कपात केल्यास पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होऊ शकतात. सध्या पेट्रोलवर 19.90 रुपये आणि डिझेलवर 15.80 रुपये शुल्क आकारले जाते.

यासोबतच सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क वाढवलं जाऊ शकतं. सध्या त्यावर 6 टक्के शुल्क आकारले जाते. यामुळे सोने आणि चांदीच्या किंमती वाढू शकतात.

ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्सशी संबंधित भागांवरील आयात शुल्क कमी केले जाऊ शकते. सध्या त्यावर 20 टक्के शुल्क आकारले जाते. यामुळे मोबाइलसारख्या वस्तू स्वस्त होऊ शकतात.