Local Bodie Polls 2022 : कायदा करूनही सरकार खिंडीत; महापालिकांच्या निवडणुका कधी होणार?
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायम असतानाच राज्य सरकार खिंडीत सापडलं आहे. राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाचे पंख छाटत निवडणुकीसंदर्भातील अधिकार स्वतःकडे घेतले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सरकार आता काय भूमिका घेणार याची चर्चा होत आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाल्यानंतर सरकार महापालिकांसह इतर […]
ADVERTISEMENT
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायम असतानाच राज्य सरकार खिंडीत सापडलं आहे. राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाचे पंख छाटत निवडणुकीसंदर्भातील अधिकार स्वतःकडे घेतले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सरकार आता काय भूमिका घेणार याची चर्चा होत आहे.
ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाल्यानंतर सरकार महापालिकांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या तयारीत होतं. त्यासाठी निवडणूक आयोगाचे अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेतले होते.
मध्य प्रदेश सरकार प्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाकडे असलेले प्रभाग रचना, सीमांकन रेषा निश्‍चित करणे, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे हे अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेतले. त्याचबरोबर मुदत संपलेल्या महापालिकांवर प्रशासक नियुक्त केले आहेत.
आता मागासवर्ग आयोगाने पुन्हा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अहवाल तयार करण्यास सुरूवात केलेली आहे. जिल्हा परिषदांमधील प्रभागांची फेररचनाही केली जात असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. न्यायालयाने मार्च २०२० च्या जुन्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास सांगितलं आहे.
हे वाचलं का?
